काठमाडौं । सरकारले आागमी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ । सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रका साथै सवारी साधन र अटो क्षेत्रको बारेमा पनि सम्बोधन गर्ने गर्छ । नेपालको राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिएपनि यो क्षेत्रलाई सरकारले अहिलेसम्म उपेक्षित गर्दै आएको छ ।
यसको अनुभव यसअघिका बजेटमा सरकारले सवारी साधन र अटो क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेटबाट गर्न सकिन्छ । विगतका पाँच वर्षको बजेटहेर्दा हरेक वर्ष सरकारले यो क्षेत्रका लागि केहि न केहि उल्लेख गरेको छ तर व्यवहारमा भने नगन्य मात्रामा मात्र पालना गर्ने गरेको छ ।
यहि बजेट नीतिको कारण हाल शुरुवाती चरणमा भएपनि उपत्यकाभित्र ठूला र आरामदायी सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या बढिरहेको छ ।
विगत पाँच आर्थिक वर्षको बजेट अध्ययन गर्दा सवारी साधन र अटो क्षेत्रको बारेमा सबैभन्दा धेरै नीतिहरु आव २०७०/७१ को बजेटमा राखिएको छ । सो वर्ष नै सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको जाँचपासलाई वैज्ञानिक बनाउन भेहिकल फिटनेस टेष्ट सेन्टर संचालनमा ल्याउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो ।
त्यसै वर्षको बजेटमा राखिएको र त्यसपछिको आवमा शुरु गरिने भनिएको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिवर्तन कार्यमध्ये चालक अनुमति पत्र मात्र स्मार्ट कार्डमा परिवर्तन हुन शुरु गरेको छ । तर त्यो स्मार्ट कार्ड प्राप्त गर्न पनि करिब १ वर्ष लाग्ने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।
यसै बर्ष घोषणा भएको सवारीसाधनहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्य भने अदालतको आदेशपछि बन्द भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः यसकारण बढ्ने भयो कारको मूल्य !
त्यति नै बेलाको बजेटमा सवारीसाधनका धनीले नियमानुसार लाग्ने सवारी साधन कर प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ट रुपमा पाँच वर्षको अग्रिम बुझाई नविकरण गराएमा लाग्ने सवारी साधन करमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको थियो भने सफा टेम्पो संचालनलाई प्रबद्र्धन गर्न सरकारले त्यसमा प्रयोग हुने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल कायम गरेको थियो ।
तर अझैपनिमालवस्तु ओसारपसारमा प्रयोग हुने सबै ढुवानीका साधनहरुमा तिनीहरुको भूअवस्थिती देखाउने यन्त्र जडान गर्ने व्यवस्था गरी ढुवानीका साधनहरुलाई कम्प्यूटर प्रणालीको माध्यमबाट अनलाइन अनुगमन गर्ने व्यवस्था भने संचालनमा आउन सकेको छैन ।
त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले बजेट मार्फत उपत्यकाको शहरी यातायातलाई सुधार्ने किसिमको नीति ल्याएको पाईन्छ । जसमा ठूला र मझौला सडकहरुमा र्यापिड मास ट्रान्सपोर्ट अवधारणा लागु गरिने उल्लेख थियो । यसै आधारमा सरकारले ४० भन्दा बढी सिट क्षमताका बस आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुलमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याएको थियो ।
यहि बजेट नीतिको कारण हाल शुरुवाती चरणमा भएपनि उपत्यकाभित्र ठूला र आरामदायी सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या बढिरहेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३को बजेटमा नै आगामी वर्षदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा बितरण गर्न शुरु गरिने उल्लेख गरेको थियो, जून हाल प्रयोगमा आईसकेको छ । भने सोहि बजेटमा लेखिएकोसवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटल गरी सेन्सर प्रविधिबाट आवागमन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि थालनी गर्ने नीति भने हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यमा मात्र सिमित रहेकोछ । यसमा उल्लेखित नम्बर प्लेटलाई डिजिटल गरी सेन्सर प्रविधिबाट आवागमन नियन्त्रण गर्ने कार्यभने हालसम्म शुरु हुन सकेको छैन् ।
पछिल्लो दिनहरुमा विश्वभर नै लहरको रुपमा आएको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन सरकारले पनि विद्युतीय यातायातलाई जोड दिईनेछ भन्ने विषयका साथ उल्लेख गरेको छ ।
४० र सो भन्दा बढी सिट क्षमता भएका सवारी साधनको आयातमा पाँच प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिई अन्तशुल्क र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था भने हाल सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ जसका कारण ठूला र अपाङ्गता मैत्री बसहरु सार्वजनिक यातायातको रुपमा संचालन भईरहेका छन् ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा पनि सवारी साधन र अटो क्षेत्रको बारेमा सम्बोधन गरेको थियो । जसमा पाँच वर्षभित्रै सबै सवारी साधनमाइम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै पछिल्लो दिनहरुमा विश्वभर नै लहरको रुपमा आएको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन सरकारले पनि विद्युतीय यातायातलाई जोड दिईनेछ भन्ने विषयका साथ उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सरकारले सवारी साधन र अटो क्षेत्रलाई बढी नै महत्व दिएको देखिन्छ । सो आवको बजेटमा सबै सवारीसाधनहरुमा हाई सेक्यूरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसै सबै सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी धनी प्रमाणपत्रलाई पाँच वर्षभित्र स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गरिने लेखिएको छ । यो नीतिमध्ये सवारी धनी प्रमाणपत्रलाई स्मार्ट बनाउने भन्ने नीति भने अझैपनि कागजमा नै सिमित रहेको छ । भेहिकल फिटनेस टेष्टिङग सेन्टर स्थापना गर्ने यो वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख भएको छ तर अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः के भोलीबाट सवारीसाधन थप महंगो होला ? यस्ता छन् कारण
काठमाडौंमा संचालन हुने ट्याक्सीमा डिजिटल मिटर प्रणाली अनिवार्य गरिने लेखिएको छ, जून हाल सरकारले तिब्ररुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यस्तै भन्सार छुटका सवारी साधनमा पहिचान खुल्ने किसिमको छुट्टै रंगको नम्बर प्लेट राख्ने भनिएपनि यो नीति व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन ।
सोहि आबको बजेटमा वित्तिय क्षेत्र सुधारको कार्यक्रमअन्तरगत सवारी साधन बीमा अन्तर्गत तेस्रोपक्ष बीमा सरह सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ, जून हाल कार्यान्वयनमा आईसकेको भएपनि यसको अनुगमन पक्ष केहि फितलो रहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
सो आवमा नै कृषि ढुवानीको लागि उपयोग हुने ट्यांकरमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाउने र एलपी ग्यासको ढुवानी गर्ने नेपाली बुलेटमा दुई तिहाई भन्सार महशुल छुट दिने घोषणा गरिएको थियो ।
यहि वर्षमा सरकारले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क पुरै छुट दिने र १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो भने निजी प्रयोगमा आउने विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार लगाउने उल्लेख छ ।
चालु आव २०७४/७५को बजेटमा भने सवारी साधन र अटो क्षेत्रको बारेमा धेरै उल्लेख छैन । यो वर्षको बजेटमा आगामी पाँच वर्षभित्र सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गरिने उल्लेख छ ।
पछिल्लो दिनमा विद्युतीय सवारी प्रति विश्वभर बढेको आकर्षणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले नेपालमा पनि विद्युतीय यातायातलाई जोड दिईने नीति लिएको देखिन्छ । यसै आवमा राष्ट्रिय यातायात नीति, सडक सुरक्षा कानुन, इन्जिनियरिङ्ग स्टाफ कलेज सम्बन्धी कानुन र सवारी तथा यातायात व्यवस्था कानुन तर्जुमा र संसोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने सरकारी योजना रहेको छ ।
