आज सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आज ल्याउने बजेटले अटोमोबाइल व्यवसाय र विशेषगरी नेपालमै सवारीसाधन बनाउन के कस्ता सुविधा घोषणा गर्नेछ । मेरो कान ति सुविधा सुन्न ठाडो हुने छन् । यस विषयलाई यही छाडौँ ।
केही समयअघि हुलासको मुस्ताङ गाडी एकाएक चर्चित भयो, कारण थियो तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सपथ ग्रहणपछि त्यही गाडीमा हुँइकिए । गाडी नेपालमै बनेको थियो । बनेको मतलब, बिदेशबाट बिभिन्न पार्टपुर्जाहरु आयात गरेर जोडिएको ।
हामी नेपालमै गाडी बन्ने रहेछ भनेर धेरै खुशी भएको अवस्था थियो त्यो । त्यसैले गाडी निर्माण सम्बन्धी प्रविधिक पक्षहरु तिर ध्यानै गएन । जे होस् गाडी नेपालमा एसेम्बलिङ भएको थियो ।
दुर्भाग्यबश, हाम्रो त्यो खुशी धेरै टिकेन । गाडी जोड्ने काम बन्द भयो । सरकारले २०६९ सालमा युरो ३ (प्रदुषण मापदण्ड) लागु गर्यो । तर, मुस्ताङको एसेम्बलिङ प्लान्ट भने युरो १ मापदण्डलाई आधार मानेर बनाइएको रहेछ ।
कम्पनीले प्लान्ट युरो ३ मा स्तरोन्नति गर्नका लागि २ बर्षको समय मागेको बताइएको थियो । तर, सरकारी निकाय वातावरण प्रति यति ‘सचेत’ भइदियो कि उसले कम्पनीलाई २ बर्षको समय दिएन । अन्तत कम्पनी मर्यो । बातावरण प्रति त्यति सचेत सरकारी निकायले काठमाण्डौंका सर्वसाधारणका मुखबाट मास्क भने अझै थुत्न सकेको छैन ।
सरकारले आयोजना गरेको पछिल्लो लगानी सम्मेलनताका मोट्रेक्स भन्ने कोरियन कम्पनीले १० अर्ब रुपैंयाँ लगानी गरेर नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने योजना पेश गरेको थियो । तर, अन्य कम्पनीहरुलाई केही बर्षसम्म यो व्यवसायमा छिर्न अनुमति दिन नपाउने केही कडा शर्तहरु पनि उक्त कम्पनीले राखेको थियो ।
हो, त्यही बेलादेखि नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने कुराले बजार तताएको छ । नेपालमा विदेशी गाडी र मोटरसाइकल आयात गरिरहेका कम्पनीहरुले पनि धमाधम गाडी एसेम्बलिङ कम्पनी दर्ता गर्न थालेका छन् । यसो त हुलास अटो क्राफ्टले बजाजका बाइक नेपालमा उत्पादन गर्न थालेको एक वर्ष भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भन्दिएकै भरमा काम शुरु गर्नु कि सबै थोक आफैं गर्ने उहाँको शैली पछ्याउँदै गाडी र बाइक बनाउने जिम्मा पनि उहाँलाई नै छाडिदिनु, ब्यवसायीहरु अलमलमा छन् ।
तर, नेपालमा एसेम्बलिङ कम्पनी बन्द भएको तितो यर्थाथका बाबजुद नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न हौसिएका व्यवसायीहरुले यहाँ गाडी वा बाइक एसेम्बल गर्नका लागि बस्तुगत आधार तयार भएको बिश्लेषण गरेका हुन् वा भविष्यमा यो क्षेत्रमा कुनै अवसर आईलागे आफु उक्त अवसर छोप्नबाट बञ्चित भइएला भनेर बाटोमात्र खोल्न तम्सिएका हुन् ? प्रष्ट छैन ।
सरकारको कुरा के हो ?
यो क्षेत्र र उद्योगका लागि सरकारको कुरा के हो थाहा छैन । सरकारका कुराहरु शुत्रमा आउँछन्, उखान र टुक्काको रुपमा । प्रधानमन्त्रीको अत्यन्तै नजिकका मानिसहरुले बाहेक बाँकीले सरकारी कुरा बुझ्दैनन् । र, दुर्भाग्यबश उहाँका नजिक ३–४ जना मात्र छन् ।
प्रधानमन्त्री देश विकास गर्न चाहनु हुन्छ र जनतालाई समृद्ध पार्ने उहाँको ‘भिजन’ छ । तर, उहाँ सबै काम आफैं गर्न चाहनु हुन्छ । उद्यमीको काम पनि आफैं, सामान्य जनताको काम पनि आफैं । अनि वडा अध्यक्ष, मेयर र मुख्यमन्त्रीका काम पनि आफैं ।
गाडी र बाइक नेपालमै एसेम्बल गर्ने सर्न्दभमा प्रधानमन्त्री र सरकारको केही आधिकारीक धारणा आएको छैन । नीतिगत छलाङको त झन् कुरै भएन । कहिलेंकाँही सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘गाडी बनाउनु’ (परेको म बेहोर्छु टाइपले) कुरा राखिदिनु भएको छ, प्रधानमन्त्री ज्यूले ।
अब प्रधानमन्त्रीले भन्दिएकै भरमा काम शुरु गर्नु कि सबै थोक आफैं गर्ने उहाँको शैली पछ्याउँदै गाडी र बाइक बनाउने जिम्मा पनि उहाँलाई नै छाडिदिनु, ब्यवसायीहरु अलमलमा छन् ।
पत्रकारहरु पनि ‘गाडी यहीँ बनाउने रे’ ! भन्ने खालको हल्का फुल्का समाचार बाहेक केही लेखिरहेका छैनन् ।
आज भने हामी गाडी/बाइक एसेम्बल ब्यवसायका बारे यहाँ केही खोतल्ने प्रयास गर्दैछौं । त्यसका लागि भारतको उदाहरण लिउँ ।
भारतको केही कुरा
भारतमा कतिपय गाडी नेपालमा झैं विदेशबाटै आयात गरिन्छन्, पूर्ण स्वरुपमा । अर्थात्, भारतमा उक्त गाडीमा कुनै पनि पार्टपुर्जा थपघट गरिदैंन । यस्ता गाडीलाई ब्यवसायीक भाषामा ‘कम्प्लीटली ब्युल्ड युनिट्स’ (सिबियु) भनिन्छ ।
यस्ता गाडीका पार्टपुर्जा आयातमा ६० प्रतिशत राजस्व तिर्नु पर्छ । अर्थात्, गाडीको भन्दा ठ्याक्कै आधा ।
यस्ता गाडीमाथि भारत सरकारले १ सय २० प्रतिशत राजश्व असुल्ने गरेको छ । नेपालको तुलनामा यो झण्डै आधा कम भए पनि भारतमा यसलाई निकै धेरै मानिन्छ । र, कम्पनीहरुलाई भारतमै एसेम्बल प्लान्ट लगाउन प्रोत्साहन गरेको रुपमा अर्थ्याइन्छ ।
हुन्डाई सान्ता फे, हुन्डाई टुसान, होण्डा सिआरभी जस्ता गाडीहरु भारतका चल्तीका ‘सिबियु’ हुन् ।
भारतमा ‘कम्प्लीट्ली नक्ड डाउन’ (सिकेडी) गाडीहरु पनि चल्तिमा छन् । यस्ता गाडीहरु पूर्ण विकसित स्वरुपमा आयात नगरि छुट्टा छुट्टै पार्टपुर्जा आयात गरिएको हुन्छ । र, भारतको एसेम्बल प्लान्टमा जडान गरिन्छ । यसलाई भारतमा ‘भारतमा बनेको’ अभियानका रुपमा बुझिन्छ । यस्ता गाडीका पार्टपुर्जा आयातमा ६० प्रतिशत राजस्व तिर्नु पर्छ । अर्थात्, गाडीको भन्दा ठ्याक्कै आधा ।
यसलाई कम्पनीहरुले भारतमै गाडी एसेम्बल गर्नका लागि गरिएको नीतिगत प्रोत्साहनका रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । यस्ता प्लान्टहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सस्तोमा गाडी बेच्न कतिपय पार्टपुर्जा भारतकै आपुर्तीकर्ताबाट किन्ने गरेका छन् ।
सेम्बल प्लान्टको ब्यवसाय नेपालमा पनि चुस्त ढंगले शुरु गर्न सके धेरै रोजगारी सृजना हुनसक्ने नै देखिन्छ ।
कतिपय गाडीहरु पूर्णरुपमा भारतमै बन्छन् । तर, त्यो नेपालमा सुदुर भविष्यसम्म पनि ठ्याम्मै सम्भव नभएका कारण यहाँ चर्चाको बिषय रहेन ।
नेपालको केही कुरा
नेपालमा अहिले गोल्छा अर्गनाइजेसनले बजाजका मोटरसाइकल एसेम्बल गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार प्लान्टले दैनिकरुपमा आफ्नो उत्पादन एसेम्बल गरिरहेको छ । कुनै समय नेपालमा एन्ना लिफान मोटरसाइकलको एसेम्बल प्लान्ट पनि शुरु भएको थियो । तर, लामो समय चल्न सकेन ।
गोल्छा अर्गनाइजेसनका अनुसार मोटरसाइकलको एसेम्बल प्लान्टको काम निकै खर्चिलो छ । करिब २०० इन्जिनियर कार्यरत रहेको र १०० करोड रुपैंयाँ लगानी भएको उक्त प्लान्ट अहिले शुरुवाति अवस्थामा रहेको कम्पनीको कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छा बताउँछन् ।
कुनै पनि नीतिगत सुधार नभए पनि नेपालमा गाडी वा बाइक एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरु किन दर्ता भइरहेका होलान् ?
यो दृष्टिकोणले हेर्दा एसेम्बल प्लान्टको ब्यवसाय नेपालमा पनि चुस्त ढंगले शुरु गर्न सके धेरै रोजगारी सृजना हुनसक्ने नै देखिन्छ । यसका अलावा यस्ता प्लान्टहरु खुलेसँगै टायर, अन्य पार्टपुर्जा, लुब्रिकेन्ट आदि ब्यवसाय पनि फैलन थाल्नेछन् र तिनले थप रोजगारी सृजनागर्न सक्नेछन् ।
तर, माथि उल्लेख गरे झैं सरकारको प्रथमिकतामा यो क्षेत्र परेको छैन । नेपाल सरकारका हालका नीतिहरु यो क्षेत्र मैत्री छैनन् । उदाहरणको लागि नेपालमा मोटरसाइकल र तिनका पार्टपुर्जा आयात गर्दा उत्तिनै राजस्व तिर्नु पर्छ । यस कारण नेपालमा एसेम्बल गरिए पनि मोटरसाइकल र गाडीको मूल्य घट्नुको साटो अझ बढी पर्नेछ ।
त्यसैले नेपालमै गाडी/बाइक एसेम्बल दिगो रुपमा गर्नुछ र सो काम गरिए बमोजिम नेपाली उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु छ भने, पार्टपुर्जा आयातमा राजस्व छुट दिनुको विकल्प छैन । उदाहरणको लागि भारतमा दिइएको छुटको चर्चा माथि नै गरिसकियो ।
तर, कुनै पनि नीतिगत सुधार नभए पनि नेपालमा गाडी वा बाइक एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरु किन दर्ता भइरहेका होलान् ? अनि ति बिषयहरुमा किन यति धेरै समाचारहरु आएका होलान् ? बिषय रोचक नै छ ।
