काठमाडौं । भारतको दिल्ली सरकारले इलेक्ट्रीक स्कुटर खरिद गर्ने महिलालाई ३६ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ ।दिल्ली सरकारले तयार पारेको प्रस्तावित ‘इलेक्ट्रीक भेहिकल (ईभी) पोलिसी २.०’को मस्यौदमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
पीटीआइले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार ड्राइभिङ लाइसेन्स भएका पहिलो १० हजार महिलाहरूले यो सुविधा पाउने छन् ।सरकारले ईभीको प्रयोग बढाउन महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार अनुदान दिन लागेको हो ।
प्रस्तावित नीति अनुसार महिलाले विद्युतीय स्कुटर खरिदमा प्रतिकिलो आवर १२ हजार भारुका दरले अधिकतम ३६ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने छन् । अर्थात् ३ किलोवाट आवर ब्याट्री क्षमताको स्कुटर खरिदमा अनुदान पाउने भएका हुन् ।
यो प्रस्ताव अहिले विधारधीन छ । यसलाई दिल्ली सरकारले चाँडै अनुमोदन गर्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
केन्द्र सरकोरको पीएम ई ड्राइभ योजनालाई कार्यान्वयन गर्न दिल्ली सरकारकाले पूरक नीतिको रूपमा इलेक्ट्रीक भेहिकल पोलिसी २.० नीति बनाएको हो । यो नीतिमा दिल्लीभर विद्युतीय सवारीसाधको प्रयोगलाई तीव्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सन् २०३० को मार्चसम्म मान्य हुने यो योजनामा विद्युतीय दुईपाँग्रे सवारीसाधनलाई मात्र नभई तीनपाँग्रे र व्यवसायिक सवारीसाधनलाई पनि लक्षित गरी प्रोत्साहन नीति अघि सारिएको छ ।
सहरमा विद्युतीय दुईपाँग्रे सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप प्रतिकिलोवाट आवर १० हजार भारतीय रुपैयाँ दरले ३० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने योजना बनाएको छ ।
यसका साथै दिल्ली सरकारले जीवाष्म इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन स्क्र्याप गर्दा पनि अनुदान दिने भएको छ । सरकारले १२ वर्षभन्दा कम पुरानो दुईपाँग्रे सवारीसाधनहरू स्क्र्याप गर्दा १० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त अनुदान दिने भएको हो ।
त्यसैगरी, दिल्ली सरकारले सीएनजी रिक्साहरूलाई ‘एल फाइभ एम’ वर्गका विद्युतीय अटो रिक्साहरूले प्रतिस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ । विद्युतीय रिक्सा किन्नेलाई प्रतिकिलोवाट आवरको १० हजार रुपैयाँ दरले ४५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, १२ वर्षभन्दा कममा आइस अटो रिक्सा स्क्र्याप गर्दा प्रोत्साहन स्वरुप २० हजार भारु दिने भएको छ । यो नीति अनुसार दर्ता भएका १० वर्ष पूरा भएका सबै सीएनजी अटो रिक्सालाई ई रिक्साले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा प्रतिसवारी १ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान प्रदान गरिने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि, यो योजना अनुसार लाभ लिनेले अरु कुनै पनि योजनाका लागि योग्न हुने छैनन् ।
जसले चरणबद्ध रूपमा सीएनजी अटो रिक्साहरू प्रतिस्थापन गर्नेछ । यो नीति अनुसार सन् २०२५ अगष्ट १५ देखि कुनै पनि सीएनजी अटो रिक्सा दर्ता र परमिट नवीकरण नगरिने जनाइएको छ ।
१० वर्ष माथिका सबै सीएजनी अटो रिक्साहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रतिस्थापन र रेट्रोफिट गरिने छ । त्यस्तै, सन् २०२६ को अगष्ट १५ देखि कुनै पनि पेट्रोल, डिजेल दुईपाँग्रे सवारी साधनको नयाँ दर्ता र नवीकरण नगरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, २०२५ कै अगष्ट १५ देखि सामान ढुवानी गर्ने डिजेल, पेट्रोल, तीनपाँग्रे सवारी साधनन दर्ताका लागि सिफारिस नदिने भएको छ ।
दिल्ली मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउने छ । सरकारले नयाँ नीतिले ठूलो संख्यामा जीवाष्म इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन प्रतिस्थापन गरी दिल्लीमा वायु प्रदूषणको स्थितिमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेका छ ।
