काठमाडौं । विभिन्न किसिमका राजस्व तिर्नका लागि अब कर कार्यालय धाउनु नपर्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली शुरु गरेपछि अब घर वा कार्यालयबाट नै सिधै राजस्व तिर्न सकिने भएको हो ।
अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजस्व भुक्तानीको लागि तयार पारिएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाालीको शुभारम्भ गरे । उनले सो सेवा शुरु गर्दै सेवाग्राहीहरुका लागि राजस्व भुक्तानीको प्रकृया सरल हुने बताए ।
‘राम्रो कामको शुरुवात भएको छ, यसलाई कर तिर्नेहरुका लागि सजिलो बनाउनुपर्दछ,’ उनले भने ।
आरएमआईएस र कनेक्ट आइपीएस मा दर्ता गरेर मात्र रकम भुक्तानी गर्न सकिने हुन्छ ।
अर्थ मन्त्री खतिवडाले विद्युतीय प्रणालीको लागि अहिलेको कानून पर्याप्त नभएको भन्दै नयाँ कानूनहरु बनाउनुपर्ने बताए । उनले कर कार्यालयमा मानिसको अनुहार हेरेर सेवा दिने प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ प्रविधिलाई अगाडी बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व सेवा कार्यालय ठमेलका प्रमुखलाई सो सेवाको यूजर आईडी र पासवर्ड समेत हस्तान्तरण गरेका थिए ।
यसअघि नै भुक्तानीका लागि २६ जिल्लामा शुरु भईसकेको सो प्रणाली राजस्व संकलनका लागि भने करदाता सेवा कार्यालय ठमेलबाट शुरु गरिएको हो । सो प्रणालीको आधारमा सेवाग्राहीले आफ्नो बैंक खाता वा मोबाइल वालेटबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ ।
यो प्रणालीमा जुनसुकै बैंकबाट समेत राजस्व बुझाउन सकिने व्यवस्था भएपनि हाल १२ वटा बैंकहरुबाट राजस्व तिर्न सकिने सुविधा रहेको जानकारी दिईयो ।
त्यसै हाल यो प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने र अरुको खाताबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने छ ।
राजस्व भुक्तानीको प्रकृया
सरकारले ल्याएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई हाल परिक्षणको रुपमा संचालन गरिएको छ । सो प्रणालीमार्फत राजस्व तिर्न करदाताले सम्बन्धित कर प्रशासन गर्ने निकायको पोर्टल अथवा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा एक्सेस गरी भौचर तयार गर्न सक्नेछन् ।
त्यसपछि हाल एनसिएचएलले संचालन गरेको कनेक्ट आइपीएसमार्फत मात्र रकम भुक्तानी बुझाउन सकिने छ । अर्थात यसको लागि बैंकिङ च्यानल वा मोवाइल वालेटमार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिनेछ । नेपालका अधिकांश बैंक तथा मोवाइल वालेट संचालनहरु एनसिएचएलको सदस्य भएका छन् ।
आरएमआईएस र कनेक्ट आइपीएस मा दर्ता गरेर मात्र रकम भुक्तानी गर्न सकिने हुन्छ । यसको लागि कनेक्टआइपीएसको एकाउन्ट बैंक खातासँग लिंक भएको हुनुपर्दछ ।
सरकारले शुरु गरेको यो प्रणालीपछि सिस्टमबाटै बैंक हिसाव मिलान गर्न सकिने छ भने इ भुक्तानी गर्न सकिने सबै साधनहरु प्रयोग गर्न सकिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाई छ ।
सरकारले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली संचालनमा गरेपछि प्रारम्भिक चरणमा परिक्षणमा रहेको भन्दै कारोबार रकमलाई १ लाख रुपैयाँमा मात्र सिमित गरेको जानकारी दिएको छ ।
