काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले आंशिक रूपमा सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता खुलाएको छ ।
विभागले जेठ ७ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि सबै किसिमका सार्वजनिक सवारीको दर्ता रोकेको थियो । विभागले उक्त व्यवस्थामा लचकता अपनाउँदै आंशिक रूपमा सवारी दर्ता खुलाएको हो ।
विभागले सोमबार (असार ८ गते) देशका सातै प्रदेश र स्थानीयतहरूलाई परिपत्र गर्दै दुई शर्त पूरा गरेका सार्वजनिक सवारी दर्ता खुला गरिएको जानकारी गराएको हो । विभागका अनुसार २०८३ जेठ ८ गते अघि एलसी खोलिसकी प्रक्रिया अघि बढिसकेका र नेपाल भित्रिसकेका सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
विभागले एलसी खोलिसकेका वा नेपाल भित्रिसकेका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको कागजात हेरी सोही अनुरुप देखिएमा ती सवारी दर्ता गर्न बाधा नपर्ने जानकारी गराएको हो । अर्थात् जेठ ८ गते अघि एलसी खोलिएका र नेपाल आइसकेका सार्वजनिक सवारी अब यातायात कार्यालयहरूले आवश्यक कागजात हेरी दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
‘…मिति २०८३।०२।०८ गतेसम्म प्रतितपत्र (एलसी) खोली सार्वजनिक सवारी साधनहरू ल्याउन तथा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाई सकेका सवरी साधनका आयातकर्ता कम्पनीलाई सम्बन्धित कागजातहरू पेश गर्न लगाई मिति २०८३।०२।०८ वा सो भन्दा अघि नै प्रतित पत्र (एलसी) खोलिसकी प्रक्रिया अघि बढीसकेका साथै नेपाल भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको कागजात हेरी सोही अनुरूप देखिएमा ती सार्वजनिक सवारी साधनहरू दर्ता गर्न कुनै बाधा नपर्ने व्यहोरा निर्णय अनुसार अनुरोध छ,’ विभागको परिपत्रमा भनिएको छ ।
गत जेठ ८ गतेपछि एलसी खोलेका सवारी भने दर्ता हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्का कायमै रहने विभागको भनाइ छ ।
यद्यपि, केन्द्र सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले भने जेठ तेस्रो सातादेखि सार्वजनिक सवारी दर्ता खुलाएको थियो । अन्य प्रदेशहरूले भने हालसम्म निर्णय गरेका छैनन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक यातायात प्रदेशहरूको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ । सवारी दर्ता, कर निर्धारण लगायत यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेशहरूले नै गर्न पाउँछन् ।
विभागले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अत्याधिक वायू प्रदुषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन दिँदा विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) प्रयोग गरेको थियो ।
उक्त उपदफामा ‘वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाई वा यस्तै अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितको लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न मनासिव देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारीको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने,’ व्यवस्था छ ।
