काठमाडौं । नेपालमा अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम, योजना लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन/सम्पन्न नहुने रोगबाट ग्रसित छन् । ती कार्यक्रमहरू आवश्यक पूर्वतयारी बिनै हचुवामा घोषणा गर्ने र वर्षौंसम्म पूर्ण रूपमा लागू नहुने समस्या विद्यमान छ ।
त्यस्तै, कार्यक्रम मध्येको एक हो सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान । यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ देखि इम्बोस्ड जडान सुरू गरेको गरेकाे थियाे । २०८० मंसिरसम्म पहिलो चरणमा देशभरका २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । विभागले २०७३ जेठ १७ मा टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
तर, तोकिएकोभन्दा २ वर्ष बढी समय घर्किँदा पनि हालसम्म लक्ष्यको साढे ३ प्रतिशत अर्थात् करिब ९० हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड जडान भएको छ ।
कानुनी झमेला, सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको महत्व नबुझ्नु, प्रदेशहरूले कार्यान्वयन नगर्नु, महँगो हुनु, गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु, जडान भएको नम्बरका आधारमा नामसारी, कर तिर्ने लगायत व्यवस्था नहुँदा जडानले गति लिन नसकेको हो ।
यसैबीच, एकपटक ‘फ्लप’ भइसकेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान फेरि अनिवार्य गर्ने घोषणा गरिएको छ । साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा साबै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकले २०८२ असोज १ देखि इम्बोस्ड जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
असोज १ देखि देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।
हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ केन्द् सरकार मातहतको विभागले गर्दै आएको छ । ३ वर्षसम्म लाइसेन्स छापेर दिन नसकेको विभागले इम्बोस्ड नम्बरमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोर्याउने त होइन ? सेवाग्राहीको शंका छ ।
तर, विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ र जडानमा कुनै समस्या नहुने बताउँछ । विभागसँग पर्याप्त नम्बर प्लेट स्टक रहेको र छाप्ने क्षमता पनि धेरै भएकाले अभाव नहुने उनले बताए । उनका अनुसार हाल छापिएको ७ लाख बढी र छाप्न मिल्ने १७ लाख प्लेट स्टकमा छन् ।
‘इम्बोस्ड नम्बरमा जडानमा लाइसेन्ज छपाइ जस्तो ढिला हुँदैन । विभागसँग छापिएका झन्डै ७ लाख प्लेट र छाप्न मिल्ने १७ लाख प्लेट स्टक छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘माग अनुसार जडान हुने हो । एकैपटक सबै सवारीमा जडान हुने होइन् । त्यसैले कुनै समस्या हुँदैन ।’
प्लेटसँगै जडानका लागि जनशक्ति समेत अभाव नहुने उनले बताए । ‘धेरै जसो कार्यालयहरूमा जडान गर्ने जनशक्ति उपलब्ध छन् । सबै कार्यालयमा चाप हुँदैन । यदि कुनै कार्यलयमा कर्मचारी अभाव भए/नपुगे विभागले व्यवस्थापन गरिदिन्छ,’ उनले भने । आवश्यकता अनुसार विभागले प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको प्रभावकारी नियमन गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरिने छ । सातै प्रदेशले इम्बोस्ड जडान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले अब भने गति लिने विभागको अपेक्षा छ ।
दैनिक ८ हजार छाप्न सकिन्छ
विभागले हाल आफ्नै पर्सनालाइजेशन सेन्टरबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिरहेको छ । उक्त केन्द्रबाट दैनिक ८ देखि ९ हजार थान नम्बर प्लेट छाप्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
विभागको पर्सनालाइजेशन सेन्टरका चिफ अपरेटिङ अफिसर अरुण हमालले माग आएको खण्डमा दैनिक ८ देखि ९ हजार थान नम्बर प्लेट छाप्न सकिने बताए । सो अनुसार महिनामा २ लाख बढी प्लेट छाप्न सकिने उनले बताए ।
आवश्यकता अनुसार थप क्षमता विस्तार गर्न पनि सकिने उनको भनाइ छ । ‘दैनिक कति नम्बर प्लेट छाप्ने भन्ने मागमा भर पर्छ । अहिले दैनिक ८ देखि ९ हजार थान छाप्ने क्षमता छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘माग बढेमा थप क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ । छपाइमा ढिलाइ हुने अवस्था छैन ।’
विभागसँग अहिले छाप्न बाँकी १७ लाख प्लेट बाँकी रहेकाले अभाव नहुने सूचना अधिकारी राईले बताए । हाल नम्बर प्लेट जडानको काम प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट आएको माग अनुसार प्लेट प्रदेशहरूमा पठाइने बताए । हालसम्म ३ लाख थान नम्बर प्लेट प्रदेशहरूमा पठाइ सकिएको छ ।
तत्कालै ७ लाख जडान गर्न सकिने
चिफ अपरेटिङ अफिसर हमालका अनुसार तत्कालै ७ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान गर्न सकिन्छ । केन्द्रले हालसम्म ८ लाख नम्बर प्लेट छापिसकेको उनले जानकारी दिए । सोमध्ये ७ लाख नम्बर प्लेट स्टकमा रहेकाले तत्कालै जडान गर्न सकिने उनले बताए ।
छापिएका मध्ये ३ लाख थान प्लेट प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । बाँकी नम्बर प्लेट विभागमै स्टकमा छन् ।
कति लाग्छ शुल्क ?
विभागले सवारी साधनको वर्ग अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क तोकेको छ । दुईपाँग्रे सवारी साधनका लागि २ हजार ५००, तीनपाँग्रेका लागि २ हजार ९००, चारपाँग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि ३ हजार २०० र ठूला सवारीका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
