काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७५ चैतसम्ममा १३ लाख ७७ हजार ५ सय सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्ने हो ।
तर उक्त अवधिसम्ममा जम्मा ४ हजार ४ सय ३ वटा सवारीमा अर्थात ०.३२ प्रतिशत सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर जडान भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान थालिएको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।
तर नेपालको संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था भए पनि सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अङ्क अंग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौँता भएको थियो । त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा उल्लेख गर्ने विषय संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएकोले वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई वितरण कार्य स्थगित रहेको छ ।
सर्वोच्चले के गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म निर्णय दिएको छैन । सम्झौँता भएअनुसार नै जडान गर्ने हो वा नेपाली अक्षर र अंकको प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अदालतले निर्णय नदिँदा काम रोकिएको हो ।
सरकारले अमेरिकी र बंगालादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरलाई पच्चीस लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ) को सम्झौँता गरेको थियो ।
सो कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा ५ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सप्लाई गरी पर्सनालाइज्ड गर्नुपर्ने र उक्त समयभित्र कार्य पूरा नभए पनि सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने शर्त रहेको छ ।
यसबाट सम्झौँता सकिन लाग्दासमेत नम्बर प्लेट पर्सनालाइज्ड कार्य हुन नसकेकोले राज्यको ४ अर्ब ५४ करोड २ लाख रुपैयाँ गुम्ने खतरा बढेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग भने यस विषयमा प्रतिकृया नदिने बताउँछ । इन्बोस्ड नम्बर जडानको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकाले प्रतिकृया दिनु उचित नहुने विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए ।
सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रकृया अघि बढ्ने छैन । अदालतबाट जति ढिलो फैसला आउँछ राज्यको साढे ४ अर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने सम्भावना त्यतिनै बढ्छ ।
