काठमाडौं । सरकारले ठूला विद्युतीय बसलाई प्राथमिकतमा राखेसँगै आयात पनि बढ्न थालेको छ । उपत्यकामा डिजेल बसको दर्ता रोकेसँगै चालु आर्थिक वर्षमा ठूला विद्युतीय बसको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा १७ वटा ठूला ईभी बस आयात भएको हो । ३ महिनाको अवधिमा २५ सिट बढी क्षमतामा १७ वटा विद्युतीय बस आयात भएका हुन् । कुल १५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको ईभी बस आयात भएको हो । त्यसबापत सरकारले २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व पाएको छ ।
जबकि, गत वर्ष सोही अवधिमा २५ सिट माथिका ईभी बसको आयात शून्य थियो । गत आव भरीमा जम्मा ३७ वटा विद्युतीय बस आयात भएको थियो ।
सरकारको प्राथमिकता नै ईभी भएपछि व्यवसायीहरूले पनि धमाधम ठूला बसको आयात गर्न थालेका हुन् । हाल नेपालमा चेरी वान्डा, डोङफेङ, हाइगर ब्राण्डका २५ सिटभन्दा ठूला क्षमताका ईभी बस उपलब्ध छन् । सीजी मोटर्स किङलङ ब्राण्डकाे बस ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक सवारीको रूपमा प्रयोग हुने माइक्रोबस, मिनिबसको आयात भने उत्साहजनक छ । चालु आवको ३ महिनामा मात्रै ११ देखि २५ सिट क्षमताका ९९८ युनिट माइक्रो/मिनिबस आयात भएको छ । यस अवधिमा कुल ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय माइक्रो/मिनिबस आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सवारीमा ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दै फाइनान्स सुविधामा सहजीकरण गरेको छ । निजी सवारी किन्न कम्तीमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने सार्वजनिक ईभीमा २० प्रतिशत मात्रै गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीतिमार्फ सार्वजनिक सवारीमा ईभीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैलाई लक्षित गर्दै गत जेठ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीको दर्ता समेत रोकेको थियो । यद्यपि, चौतर्फी दबाबपछि असोज १ देखि शर्त तोकेर दर्ता खुलाएको थियो ।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा सट्टाभर्ना र स्कुल बस बाहेक सार्वजनिक सवारीको दर्ता रोकिएको छ । उपत्यका बाहिर दर्ता खुला भए पनि ईभीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
ठूला विद्युतीय बसको लागत धेरै पर्ने भएकाले व्यवसायीहरूले अपेक्षित रूपमा आयात गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले भन्सार शुल्कमा सहुलिय दिए पनि नेपाल आइपुग्दा ठूला ईभी बसको न्यूनतम मूल्य सवा १ करोड रुपैयाँ माथि पर्छ ।
व्यवसायीलाई ठूला ईभी बसमा प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सुहिलयत तथा अनुदान उपलब्ध गराउने बारे आवश्यक गृहकार्य समेत गरिरहेको छ ।
