काठमाडौं । अर्थमन्त्रीको रुपमा विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यभार संभालेसँगै जनस्तरमा विवाद भएका धेरै करका संरचनामा परिवर्तन गर्न थालेका छन् । उनले सुरुमै विद्युतीय कारमा लगाइएको अन्तःशुल्क ८० प्रतिशतसम्मले घटाएका थिए भने किताबमा लाग्दै आएको कर पनि पूर्णरुपमा हटाएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुनै हालतमा छुट दिन नसक्ने बताएको करका दरमा उनले जनचाहना अनुसार परिमार्जन गर्न थालेका छन् । यस्तोमा युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट मार्फत बढेको भन्सार, अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर मध्य कम्तीमा अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा हटाउन सक्ने हो भने बजारमा इलेक्ट्रीक कारको बिक्री बढ्ने व्यवसायीको अनुमान रहेको छ ।
‘यसअघि पनि अन्तःशुल्क लाग्दैन थियो । १० प्रतिशत मात्र रहेको भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत बनाइसकेपछि पनि अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसले एकै पटक धेरै कर थपगर्दा इलेक्ट्रीक कारमा ग्राहकको आकर्षण देखिएको छैन । कम्तीमा अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा छुट दिने हो भने ग्राहकले विद्युतीय कार किन्न सक्ने अवस्था आउथ्यो’, एक गाडी बिक्रेताले मेरोअटोसँग भने ।
उसोत ग्राहकमा पनि अझैँ कर घट्ला वा अर्को बजेटले फेरि पहिलेकै अवस्थामा लग्ला भन्ने दुविधा रहेको पाइन्छ । यसअघि ५६ लाखमा किनेको गाडी अहिले ७६ लाख पर्नेगरि कम्पनीहरुले मूल्यसूची निकालेका छन् । यस्तोमा विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्नु थप भार बोक्नु पर्ने ग्राहकहरुको भनाई छ ।
गाडीको शोरुममा विद्युतीय गाडी हेर्न पुगेका केदार थापा भन्छन्, ‘यसअघि ५० लाख पर्ने गाडी अहिले ६० लाख मूल्य कायम भएको छ । सरकारले एकै पटक १० लाख बढ्नेगरि गाडीमा कर थप्यो । पछि फेरी घटाउँछ कि बढाउँछ अन्योल भयो । संसारभरका सरकारले विद्युतीय गाडी किन्नेलाई प्रोहोत्साहन स्वरुप नगद रकम दिइरहेको छ हाम्रोमा कर बढाउँछन् ।’
केहि दिनअघि भएको अमेरिकी चुनावमा पनि जोय वाइडेनले वातावरणिय जोखिम न्यूनिकरण गर्न क्लीन इनर्जीको प्रयोग बढाउने विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । उनले ओबामाले हस्ताक्षर गरेको पेरिस सम्झौँतामा अमेरिकालाई पुनः फकाउर्ने र क्लीन इनर्जीको प्रयोगकाे प्राेत्साहानमा २० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उनले अमेरिकामा विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई बढाउन ५ लाख चार्जिङ स्टेशन र विद्युतीय गाडी किन्नेलाई नगद प्राेत्साहान दिने घोषणा गरेका छन् ।
भारतको नयाँ दिल्ली सरकारले विद्युतीय गाडी किन्न चाहनेलाई नगद प्राेत्साहान रकम दिने घोषणा गरिसकेको छ भने चीनले विद्युतीय गाडीमा नगद अनुदान दिदै आएको छ । यस्तोमा नेपाल क्लीन इनर्जी उत्पादनमा तिब्र लगानी गर्दै आएको मुलुक हो । नागरिक स्तरबाट नै विद्युतीय कारमा लगाइएको कर घटाउन सरकारलाई चर्को दबाब दिदै आएका छन् ।
विद्युतीय उपभोग बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयत गर्नु नपर्ने र वातावरणिय प्रदुषण कम गर्न सकिने भएकोले नेपालले सहजरुपमा विद्युतीय कार किन्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने दवावमा सरकार रहेको छ । यस्तोमा व्यवसायीहरुले अन्तःशुल्क मात्रै भएपनि पूर्णरुपमा हटाउनु पर्ने माग राखेका हुन् ।
