इलेक्ट्रीक कारमा अर्थमन्त्रीको उल्टो निर्णय !

तस्बिरः सुरज सिलवालको फेसबुक पोष्टबाट

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ईभीमा लगाएको करलाई उल्टो बाटोको संज्ञा दिन मिल्ने देखिन्छ । उनले विद्युतीय कारमा बढाएको र घटाएको करको तारतम्य मिल्न सकेको छैन । यसबाट अर्थमन्त्री उल्टो बाटोमा हिड्न खोजे जस्तो देखिन्छ ।

विद्युतीय कारमा सरकारले अनुदान दिन नसकेपनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारको तुलनामा धेरै कर छुट दिएको थियो । यसले ईभी सस्तो भएको थियो भने कम्बस्चन इन्जिन धेरै महंगो भएको थियो । फलतः उपभोक्ताले नेपालमा छिटो ईभीलाई स्विकार गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीको रुपमा सिंहदरवार प्रबेश गरेदेखि नै राजस्व उठाउने चर्को दवावमा परेका डा. महतले ईभीको संख्या र त्यसवापत खर्च भएको विदेशी मुद्रालाई नजिकबाट नियालेका थिए । त्यसैले उनले बजेट मार्फत ईभीमा कर बढाउने निर्णय लिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

१०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत हाराहारी कर बढ्न सक्ने आँकलन पहिल्यै धेरैको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले २० प्रतिशत हाराहारी कर वृद्धि गरे । उनले भन्सारमा ५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत कर बढाउँदा त्यसको वृद्धि करिब २० प्रतिशत बन्यो । एकै पटक २० प्रतिशत कर बढाउनु ईभी प्रयोगमा ब्रेक लगाए जस्तै बनेको छ ।

सानो मोटरमा कर बढाएको सरकारले १०० किलोवाट माथि २०० किलोवाटसम्मको मोटर जडान भएका विद्युतीय कारमा कर घटाउने निर्णय गर्नु उचित देखिदैन ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध विद्युतीय कारमा १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटमा निकै धेरै मोडल छन् । मूल्यका हिसावले निकै महंगो पर्ने यस्ता विद्युतीय कारमा घटाइएको कर देश र नागरिकको हितमा पक्कै छैन ।

यसअघि १०० किलोवाट माथि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अर्थमन्त्रीले यसलाई घटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन । उनले त्यसमा १०/१०  प्रतिशत अन्तःशुल्क र भन्सार घटाउने निर्णय लिएका छन् । यसले राज्यलाई फाइदा भने पुग्दैन ।


Back_to_top