काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) नवीकरण गर्न ढिला हुँदा लाग्ने जरिवाना रकम घटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाईं संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२’को मस्यौदामा लाइसेन्स नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना रकम घटाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
नयाँ विधेयकमा लाइसेन्स नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना २०० प्रतिशत बिन्दुसम्म घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको मितिबाट १ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ । १ वर्ष बढीको हकमा भने जरिवाना घटाइएको छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार लाइसेन्सको तोकिएको म्याद सकिएको ५ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्छ । नयाँ विधेयकमा उक्त जरिवाना घटाएर ३०० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, हाल लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको मितिबाट २ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । त्यसलाई घटाएर १५० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, म्याद सकिएको ३ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लाग्ने ३०० प्रतिशत जरिवाना घटाएर २०० प्रतिशत र ४ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लाग्ने ४०० प्रतिशत जरिवाना घटाएर २५० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
लाइसेन्सको तोकिएको म्याद सकिएको ९० दिन भित्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समयभित्र नगरेमा जरिवाना तिरेर ५ वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिन्छ । ५ वर्ष भित्र पनि नगरेमा उक्त लाइसेन्सको खारेज गरी लगत कट्टा गरिन्छ । नयाँ विधेयकमा पनि यही व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
