काठमाडौं । सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमार्फत करमा छुट दिँदै हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत उपकरण खरिद र आयकरमा छुट दिँदै हाइड्रोजन प्लाण्ट स्थापनाको ढोका खुलाएका हुन् ।
‘ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेटको बुँदा नं. ३९२ मा भनिएको छ ।
सरकारको यो प्रोत्साहनले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको ढोका खोलेको जानकारहरू बताउँछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)का सह-प्राध्यापक डा. विराज सिंह थापा सरकारले हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अधितकम लचकता अपनाएको बताउँछन् । अब सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रले हाइड्रोजन उद्योगलाई ड्राइभ गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपालका ग्लोबल आइएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा लगयात केही बैंकले विदेशबाट सस्तो ब्याजको ऋण ल्याएर ग्रीन इनर्जीमा लगानी गरिरहेका छन् ।
‘केयूले हाइड्रोजन उत्पादन र त्यसको प्रयोगको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । हामीले त्यही आधारमा सरकारलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने पोलिसी ल्याउन सुझाव समेत दिएका थियौं । अहिले ल्यायो । यो निकै सकारात्मक छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘सरकारले दिएको सहुलियत अब निजी क्षेत्रले सदुपयोग गर्दै हाइड्रोजनमा लगानी गर्नुपर्छ । यो क्षेत्र ड्राभइ गर्नुपर्छ । ’ निजी क्षेत्रले उत्पादनसँगै व्यवसायीकरण र बजारीकरणतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अन्य क्षेत्रमाभन्दा हाइड्रोजन उत्पादनमा विदेशी लगानी ल्याउन समेत सजिलो हुने उनले बताए । ‘जापान, स्वीटजरल्याण्ड लगायत देशले हरित ऊर्जामा लगानी गर्न सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिन्छन् । नेपाली बैंकले ती बैंकबाट ऋण ल्याएर हरित ऊर्जामा लगानी गर्न सक्छन् । त्यो हाइड्रोजन पनि हो,’ उनले भने, ‘ग्रीन फाइनान्सको ब्याजदर समेत सस्तो हुन्छ ।’
हाल नेपालका ग्लोबल आइएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा लगयात केही बैंकले विदेशबाट सस्तो ब्याजको ऋण ल्याएर ग्रीन इनर्जीमा लगानी गरिरहेका छन् ।
कति लाग्छ लगानी ?
थापाका अनुसार हाइड्रोजन रिफ्युलिङ सेन्टर (प्लाण्ट) स्थापना गर्न प्लाण्टको क्षमता अनुसार लागत निर्धारण हुन्छ । दैनिक कति वटा सवारी साधनमा रिफ्युलिङ गर्ने हो, सोही अनुसार निर्माणमा खर्च हुने उनी बताउँछन् ।
‘हाल ठूला बस, ट्रक चलाइरहेका यातायात समितिसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
पहिलो चरणमा सामान्य क्षमताको प्लाण्ट स्थापन गर्न १५ देखि २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने उनी बताउँछन् । त्यो लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रलाई समस्या समेत नहुने उनको भनाइ छ । ठूला प्लाण्ट बनाउन भने अर्बौं रुपैयाँ चाहिने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले चाहेमा ५ वर्ष भित्रै हाइड्रोजनमा इको सिस्टम तयार पार्नसक्ने उनले बताए । ‘हाल ठूला बस, ट्रक चलाइरहेका यातायात समितिसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । समितिहरूले प्लाण्टमा लगानी गर्न सक्ने देखिँदैन । यस्तोमा ती समतिहरूलाई सुरुमा २/४ वटाका दरले बस किन्न लगाउने । अर्को पक्षले प्लाण्ट स्थापना गदिर्ने । यसो गर्न सकेमा इको सिस्टम बन्छ,’ उनले भने । इको सिस्टम बनिसकेपछि कमर्शियल उत्पादन गरी निर्यातमा समेत सहजीकरण हुने उनको भनाइ छ ।
‘बजारको अभाव हुँदैन, खर्बौंको व्यापार देखिन्छ’
व्यावसायिक रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा बजारको अभाव नहुने सह-प्राध्यापक डा. थापा बताउँछन् । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजारमा हाइड्रोजन बिक्री गर्न सकिने उनले बताए ।
नेपालमा हाल वार्षिक साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको पेट्रोलियम पद्धार्थ आयात हुँदै आएको छ । बस, ट्रक जस्ता डिजेलबाट चल्ने ठूला सवारीसाधन हाइड्रोजन भेहिकलले प्रतिस्थापन गर्न सके नेपालमै पनि ठूलो मात्रमा खपत हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत हाइड्रोजनको उच्च माग रहेको छ । जापान, कोरिया, भारत, चीन जस्ता ठूला मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने बताए । ‘विश्वका अधिकांश देश नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाई फोसिल फ्युलको खपत घटाउने लक्ष्यमा छन् । यस्तोमा हाइड्रोजनको माग आगामी दिनमा झनै बढ्दै जान्छ । बजारको कुनै समस्या देखिँदैन ।’
हाल हाइड्रोजन उत्पादन गरिरहेको अन्य देशको तुलनामा नेपालमा उत्पादन लागत समेत कम पर्ने देखिएकाले पनि बजार पाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले साउदी अरब, यूएई लगायत देशले सोलार ऊर्जाबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनको तुलनामा नेपालको लागत निकै सस्तो पर्ने देखिन्छ । नेपालको आफ्नै पानी र बिजुली प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो बिजुलीको लागत समेत सस्तो छ,’ उनले भने ।
वार्षिक साढे ३ लाख मेट्रिक टन निर्यातको सम्भावना
नेपालबाट वार्षिक साढे ३ लाख मेट्रिक टनसम्म हाइड्रोजन निर्यात गर्न सकिने अध्यननले देखाएको थापा बताउँछन् । हाल विश्व बजारमा हाइड्रोजनको औसत मूल्य प्रतिकेजी ५ देखि ७ अमेरिकी डलर छ ।
सो अनुसार वार्षिक साढे ३ लाख मेट्रिकटन निर्यात गर्न सके नेपालले वार्षिक २ खर्ब बढीको हाइड्रोजन व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।यद्यपि, मास प्रोडक्सन हुँदा जाँदा लागत घट्दै जानेछ ।
हाइड्रोजन नेपालको आर्थिक समृद्धिमा गेमचेन्जर प्रोडक्ट समेत बन्न सक्ने सह-प्राध्यापक थापाको भनाइ छ ।
