१९ लाखमै नेपालमा विद्युतीय गाडी बनाउने योजना थाहापाएपछि कर बढाइयोः ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

मोविलिटी र ट्रान्सपोर्ट कुनैपनि देशको विकासको लागि अत्यावश्यक हुन्छ । यसमा पनि विद्युतीय गाडी हाम्रो जस्तो देशमा अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीसँग, कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थको आफ्नै उत्पादन छैन । ग्यासपनि हाम्रो उत्पादन होइन । कोइलापनि हाम्रो होइन ।नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन पाउने कुनै संभावना थिएन । १९९० को दशकमा हामीले ट्रलीवससम्म चलाउन पाएका थियौं ।

त्यसपछि विश्वमा विद्युतीय रेलले प्रबेश पायो तर, त्यसको फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा हामी थिएनौ । तर, पनि नेपाल र नेपाली भाग्यमानी थिए । पछिल्ला दुई दशकमा विद्युतीय सवारीसाधनको आविष्कार, खोज र उत्पादनमा गाडी उत्पादक कम्पनीहरुले ठूलो सफलता हात पारे ।

विद्युतीय सवारी साधनमा विश्व कै आकर्षण रहेको पाइन्छ । क्लिन इनर्जी नभएका देशले पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने कुरामा जोड दिइरहेको समयमा हामी पछि हट्ने अवस्था सृजना भएको छ । कसरी धेरै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने, कसरी भारतमा बढ्दो इभीको लागि आवश्यक ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बन्ने, वातावरण प्रदुषण हुनबाट जोगाउन हामीले दक्षिण एसियामा नै कसरी नेतृत्व गर्ने जस्ता विषयमा नसोचेर सरकारले एकाएक यसलाई नेपालमा बिक्री गर्नै नसकिने अवस्थामा लगेको छ ।

भारतमा बडी र चीनमा व्याट्री बनाएर नेपालमा एसेम्बल यूनिट लगाउने तयारीले तिब्रता पाएको थियो ।

रातीको समयमा कारहरु चार्ज गर्न मिल्ने विद्युत नेपाल र भारतमा काम नै छैन । केही उत्पादन बढ्दा ६ अर्वको विद्युत खेर गयो भन्ने प्राधिकरणले अब हरेक महिना यति अर्वको विद्युत खेर गयो भनेर भन्छ । समाचारहरु आउन थाल्छन् । लगानीकर्ताले बिक्री गरेको विजुलीको पैसा पाउन नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ कि पर्दैन । विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा नेपाल कम्बस्चन इन्जिनको अनुपातमा विश्व कै छैटौँ ठूलो बजार भइसकेको थियो । एक वर्षमा नेपालमा आयात भएको गाडीको संख्या ६ सय हाराहारीमा भएपनि औषतमा धेरै खपत हुने मुलुकमा परेको हो । ६ सय गाडी आउँदा हामीले कति राजस्व गुमाएका थियौं र ? यसको दिर्घकालीन फाइदा नहेरी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेताको चंगुलमा परेर सरकारले विद्युतीय कारमा व्यापक कर बढाएको हो ।

अहिले विद्युतीय गाडी नभएका कम्पनीहरुले विद्युतीय गाडीलाई नेपालमा बिक्री गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याए । उनिहरुले नेपालमै विद्युतीय गाडी बन्न लागेको थाहापाएर ठूलो चलखेल गरेका हुन् । भारतमा बडी र चीनमा व्याट्री बनाएर नेपालमा एसेम्बल यूनिट लगाउने तयारीले तिब्रता पाएको थियो । यसरी बनेको कार १९ लाख नेपाली रुपैयाँमा नै बिक्री गर्ने प्रस्ट प्लानसहित धेरै कुराअघि बढेको समयमा सरकारले लगाएको करले विद्युतीय कार नेपालमा बन्न नसक्ने भयो । यसले एउटा विद्युतीय कार कम्पनी स्थापना हुन नदिने काम मात्रै गरेन देशलाई नै पछाडि धकेल्ने काम भयो ।

नेपालमा धेरै रेलको संभावना छैन । रेल चल्न भोल्यूमको आवश्यकता पर्छ । जति भोलुम छ त्यस अनुसार रेलको संभावना छैन । अहिलेपनि रेलमा सयौ वर्ष खर्च गरेका देशरुले पनि विद्युतीय र बुलेट ट्रेन चलाउन सकेका छैनन् । अन्य सवारीसाधनको तुलनमा रेलको लागत बढी हुने हुँदा भाडा महंगो हुन्छ । महंगो भाडामा नेपालीले रेल चढ्नै सक्दैनन् । र रेलमा विद्युत खपत गर्छु भन्ने सोच्नु तत्कालको लागि बेकार हो ।

सरकारले ३ वर्षपछि दोब्बर बनाउँछु भनेर घोषणा गर्ने हो भने तीन वर्षमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग एक तिहाई पुग्छ ।

कुनैपनि देशको विकासको लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त सस्तो उर्जा हो । विना सस्तो उर्जा हामी कुनैपनि काम गर्न सक्दैनौं । अहिले नेपालमा १ लाख ५७ हजार गिगावाट आवर ऊर्जा खपत हुने गर्छ । त्यो भनेको हामीले करिब २० विलियन डलर बराबरको ऊर्जा खपत गर्छौ । त्यसमा दाउरा, विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका स्रोतहरुमा खर्च भइरहेका छन् । यी मध्ये अधिकांश खर्च भन्सामा हुने गरेको छ । उद्योग र ट्रान्सपोर्टमा त्यसको करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । त्यसको लागि हाम्रो विद्युतको खर्च बढाउने तर्फ नलागि यो देशको विकास संभव छैन ।

त्यसको लागि हरेक भान्सामा इन्डक्स चुलोको प्रयोग बढाउनु पर्छ । नागरिकलाई ग्यासमा खाना पकाउदा भन्दा इन्डक्सनमा खर्च कम आउने कुरा बुझाउनु पर्छ । त्यसो नभए ऊर्जा खेरजाने अवस्था आइसकेको छ । एकातिर हाम्रो ऊर्जा खपत घट्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्को तिर सकारात्मक रुपमा नागरिकले स्विकार गरेको विद्युतीय कारमा कर बढाएर त्यसको प्रयोगपनि प्रतिबन्ध जस्तै लगाइएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन बिरगंज-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग बनाउनु पर्छ । त्यसले दैनिक काठमाडौं आउने हजारौको संख्यामा चल्ने ट्रकको आवत जावत बन्द हुन्छ । यसले हाम्रो एक खर्वको व्यापार घाटा कम गराउछ ।

भएका गल्ती सच्याउन कम्तीमा ३ वर्ष पहिल्यैको मूल्यमा गाडी बिक्री हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । त्यसको लागि सरकारले ३ वर्षपछि दोब्बर बनाउँछु भनेर घोषणा गर्ने हो भने तीन वर्षमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग एक तिहाई पुग्छ । यसले चौतर्फी फाइदा पुग्ने छ । (कुराकानीमा आधारित )


Back_to_top