काठमाडौं । जर्मनीबाट यातायात इन्जिनीयरिङमा स्नातकोत्तर गरेका आशिष गजुरेल विगत ४ वर्षदेखि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक छन् । उक्त समिति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ ।
काठमाडौंको चोभार स्थित सुख्खा बन्दरगाहा नजिकै इन्टरमोडलको कार्यालय छ । त्यही कार्यालयबाट नेपालका आठ सुख्खा बन्दरगाहा संचालन हुन्छ । गजुरेलको कार्यकाल सकिन अब ३ महिना मात्रै बाँकी छ । प्रस्तुत छ गजुरेलसँग मेरोअटोले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :
बन्दरगाहा भन्ने बित्तिकै अधिकांशले पानीजहाजसँग सम्बन्धित भन्ने बुझेको पाइन्छ । यसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ कि, यही ठीक छ ?
बन्दरगाह भनेको सामान आयात निर्यात गर्ने ठाउँ हो । पानी जहाज मात्रै होइन । पानी जहाज ढुवानीको साधन हो । यो नभएको ठाउँमा पनि बन्दरगाह संचालन हुन्छन् । हामीले अहिले नामका विषयमा सोचेका छौँ । यसलाई बन्दरगाहा प्राधिकरण राख्ने कि भन्ने कुरा चलिरहेको बताए ।
तपाईंले नेतृत्व गरेको संस्थाको अचम्मको नाम छ । कताकता यातायात व्यवस्थापन गर्ने जस्तो सुनिन्छ । ड्राइपोर्ट निर्माण र संचालन निर्यात बढाउन सहयोग गर्न भएको भए पनि आयातको मात्रै काम भएको जस्तो देखिन्छ नि ?
मुख्यतः यस संस्थाको काम नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्ने हो । आयात र निर्यात दुवै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँ र वरिपरी जति पनि उत्पादन हुन्छ, बाहिर पठाउनुपर्दा विगतमा सिमानासम्मै पुर्याउनपर्ने अवस्था थियो । चोभार सुख्खा बन्दरगाहा संचालनमा आएपछि त्यो बाध्यता हटेको छ । अहिले चोभारबाटै सामान कन्टेनरमा राखेर विश्वका जुनसुकै देशमा पठाउन सक्छौं ।
निर्यात भएको सुनिदैन, आयातामै भर पर्नु पर्ने देखियो नि ?
निर्यात हुनका लागि उत्पादन हुनु जरुरी छ, पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएमात्रै निर्यात हुने हो । पहिले हस्तकलाका सामग्रीहरूको उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले उक्त सामग्रीहरूको पनि निर्यात कम हुँदै गएको छ । चोभार सुख्खा बन्दरगाहाबाट २ वर्षको अन्तरालमा ६ वटा कन्टेनर मात्रै निर्यात गर्न सकिएको छ ।
यहाँबाट व्यापार सहजीकरणका लागि सुविधा दिइएको छ, तर त्यसका लागि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन छैन, त्यसैले आयातमुखी भन्न मिल्ने अवस्था छ ।
निर्यातमुखी बनाउन के गर्ने त ?
उत्पादन नै नभए कसरी निर्यात गर्ने । विगतमा जसरी गलैँचा, हस्तकला लगायत सामग्रीको उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले कम भएके छ । त्यसको प्रवर्धन गर्नुपर्यो । राज्यले नै अध्ययन गरेर के–कस्ता उत्पादनले विश्वको बजारमा अलग पहिचान बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । सोहीअनुरूपको उत्पादन भएमा निर्यात बढ्ने हो । निर्यातको लागि सामान आएपछि हाम्रा बन्दरगाहाले काम पाउने हो ।
समिति मातहतका आठवटा बन्दरगाहाको संचालन र व्यवस्थापन सबै सार्वजनिक, निजी साझेदारी अनुसार भइरहेको छ ।
ग्लोबल भिलेजको अवधारणा आइरहेका बेला राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय बजारले खोज्ने किसिमका सामग्री उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादन गर्दा लागतमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादन महँगो भएमा अर्को समस्या आउन सक्छ । जस्तै भारतको उत्पादन नेपालकोभन्दा सस्तो छ भने निःसन्देह उसकै उत्पादनले बजार लिन्छ । यसमा ध्यान पुर्याउन पर्छ ।
खुला अर्थतन्त्रमा जाँदा हामी प्रतिस्पर्धात्मक हुनु जरूरी छ । प्रतिस्पर्धा के मा छ बुझेर, सोही अनुरुपको उत्पादन गरी बजारीकरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यस्तो भएमा मात्रै यस सुख्खा बन्दरगाहाको व्यवस्थापन र प्रयोग हुन्छ ।
बन्दरगाहाको संचालन कसरी भइरहेको छ ?
संस्था चलाउनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर राज्यका जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरू नै भन्छन् । सहकार्य गरेर अगाडि बढेको देखिँदैन । तर, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति यसमा अलग छ । समिति मातहतका आठवटा बन्दरगाहाको संचालन र व्यवस्थापन सबै सार्वजनिक, निजी साझेदारी अनुसार भइरहेको छ । यस किसिमको साझेदारीले सेवाको स्तर र बन्दरगाहाको आम्दानी समेत बढेको छ ।
आम्दानीको कुरा गर्नुभयो । बन्दरगाहको खर्च र आम्दानीका बारेमा पनि बताइदिनुहोस् ?
कुरा चोभराकै गरौँ, २४० रोपनीमा बनेको सुख्खा बन्दरगाहालाई एउटा भन्सार जाँचपासका लागि आउने भन्सार क्षेत्र र अर्को लजिस्टिक हब गरेर दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।
लजिस्टिक हब भन्नाले व्यापारसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्न मिल्ने ठाउँ जस्तै ट्रेडसँग सम्बन्धित गाडी, वेयरहाउसका कामहरू, सानोतिनो प्रोसेसिँग र प्याकेजिङको लागि स्थान दिएको भन्ने हो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन भइसकेको चाँदनी दोधारा बन्दरगाहा भारतले ३ वर्षमा बनाउने भनेको छ । अबको ३ वर्षमा १० वटा सुख्खा बन्दरगाहा पुग्नेछ ।
यस संस्थाले एक वर्षमै १ अर्ब ५० करोड बढी आम्दानी गरेको छ । तर, हाम्रो प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी रकम सरकारलाई नै हो । दुई हप्ता अगाडि मात्रै हामीले १ अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएका छौं ।
ए, भनेपछि अरू निकायले पनि यस निकायबाट सिक्नुपर्ने पो देखियो होइन ?
हो नि । नेपालमा यस निकाय सँगसँगै त्यस्ता अन्य संस्थाहरू पनि छन् जसले काम सँगसँगै राम्रो आम्दानी समेत गरेका छन् । तर, त्यस्ता संस्थाको काम, प्रगतिको मूल्यांकन व्यवहारमा पाइएको छैन । यति धेरै आम्दानी गरेको संस्थालाई अध्ययन नगरीकनै राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भाषणमा संस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ समेत भनेका छन् । यो निकै दुःखद कुरा हो । विस्तृत अध्ययन र प्रभावकारी संचालन बिनै संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्नु नितान्त गलत कुरा हो ।
त्यसोभए व्यवहारिक र गहिरो मूल्यांकनको पाटो के त ?
नीति बलियो हुनुपर्यो नि । देशको नीति निर्माताले बनाएका नीति व्यवहारिक पक्ष बलियो देखिएन । राज्यले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्यो । अब फास्ट ट्रयाक नजोडिँदासम्म चोभार सुख्खा बन्दरगाहा पूर्ण क्षमतामा चल्ने सम्भावना छैन । त्यसको बाबजुद पनि यस निकायले आम्दानी बढाएको छ ।
अन्य बन्दरगाहा बन्ने सम्भावना के–कस्तो छ ?
रसुवाको टिमुरेमा अर्को सुख्खा बन्दरगाहा बन्दै छ । उक्त बन्दरगाहाको निर्माण सन् २०२५को जुन महिनासम्म सकिने भनिएको छ । निर्माणपछि त्यसलाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने समेत हाम्रो अहिलेको लक्ष्य हो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन भइसकेको चाँदनी दोधारा बन्दरगाहा भारतले ३ वर्षमा बनाउने भनेको छ । अबको ३ वर्षमा १० वटा सुख्खा बन्दरगाहा पुग्नेछ । यिनको प्रभावकारी संचालन र व्यवस्थापन गर्न सके राज्यले अर्बौं आम्दानी गर्न सक्छ ।