चैत २६ गते भएको साधारणसभाबाट नाडा सदस्यमा निर्वाचित भएर वैशाख ३ गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकबाट महासचिवमा निर्वाचित भएका सुनिल रिजाल स्पेयर पार्टस्को ब्यवसायमा सक्रिय रहेका ब्यवसायी हुन् । नाडाको सदस्य, कोषाध्यक्ष हुँदै महासचिव भएका रिजालसँग आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बजेटमा अटो क्षेत्र, त्यसमा पनि स्पेयर पार्टस्का समस्या र सरकारले सहजीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामको विषयमा मेरोअटो डटकमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
बजेट आउने तयारी भइरहेको छ । विभिन्न संघ/संस्थाले बजेटमा सल्लाह दिइरहेका छन् । तपाईंहरूले अटो क्षेत्रको विकासको लागि कस्तो सल्लाह दिनुभएको छ ?
हामीले प्रत्येक वर्ष लिखितरुपमा वजेटमा सल्लाह दिने गरेका छौँ, यस वर्ष पनि दिइसकेका छौँ । हामी सरकारलाई सहयोग गरेर ब्यापार गर्न चाहन्छौँ । त्यसका लागि फेयर ट्रेड गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो । ग्रे मार्केटलाई रोक्न सरकारले कानुनीरुपमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले सुझाव दिएका छौँ । यी सबै वातावरण निर्माणका लागि पहिलो काम स्पेयर पार्टस्मा लाग्दै आएको भन्सार दर परिवर्तन हुनुपर्छ । अहिले जति भन्सारदर लाग्दैआएको छ, त्यसलाई नघटाई ग्रे मार्केट कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था छैन । जुन वस्तुमा भन्सारदर कम छ, ती वस्तुमा चोरीको बाटोबाट सामान आउँदैन भन्ने कुरा बेरिङको घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसमा सरकारले भन्सारदर घटाउँदा शतप्रतिशत वैधानिक बाटोबाट आयात भइरहेको छ । यही कुरा अन्य पार्टस्मा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सरकारलाई भन्दैआएका छौँ ।
अहिले स्पेयर पार्टस्मा भएका मुख्य समस्या के–के हुन् ?
पहिलो समस्या सन्दर्भ मूल्यसूची हो । एउटा गाडीमा १८ हजार पार्टस्को प्रयोग भएको हुन्छ । यसको मतलव एउटा गाडी कम्पनीले एउटामात्रै मोडलको गाडी त बनाउँदैन । उसले कम्तीमा १०/१५ वटा मोडलको गाडी बनाउँछ । अब कल्पना गर्नुस्, एउटा गाडीमा लाग्ने पार्टस्को मूल्य हामी आयातकर्तालाई कसरी थाहा हुन्छ । म आफै स्पेयर पार्टसकाे ब्यवसायमा भए पनि कसैले एउटा गाडीको सामान ल्याएर मलाई देखायो भने मलाई चिन्न निकै कठिन हुन्छ भने भन्सारको कर्मचारीले कसरी चिन्छन् । यसको मतलव ब्यवसायमा विश्वास गरेर काम गर्नुपर्छ । ब्यवसायले ल्याएको सक्कल कागजात हेरेर भन्सार क्लियरेन्स दिनुपर्छ । ब्यवसायीले ल्याएको कागजातमा समस्या छ भने उसको कारोवार छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ । तर, सबै कागजातमा समस्या वा शंकाले हेर्ने मूल्यसूचीमा अहिले सबैभन्दा पहिला हेर्ने गरिएको छ । यसले विकृति र समस्या दुबै ल्याउँछ । हामीकहाँ भएको मूल्यसूची र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोवार हुने मूल्यमा समेत फरक पर्ने गरेको छ ।
अहिले हाम्रो थु्रपै सामान भन्सारमा रोकेर राखेको अवस्था छ । भन्सारमा भएको मूल्यसूचीभन्दा हामीले किनेर ल्याएको सामान सस्तो भएकाले हामीले भन्सार क्लियरेन्स नगरेका हौँ । अहिले भन्सारमा समस्या नभएका सामान आइरहेका छन् । अन्डर भ्यालुमा सामान ल्याएर भन्सारमा मिलाएर ल्याउने पनि ल्याइरहेका छन् । तर, जेनयून काम गर्नेहरूको सामान आइरहेको छैन ।
ग्रे मार्केटबाट स्पेयर पार्टस्हरू आइरहेका छन् भनिन्छ । तपाईंहरू पनि ग्रे मार्केटले काम गर्न समस्या भयो भन्दै हुनुहुन्छ । ग्रे मार्केटमा कसरी सामान आउँदो रहेछ ?
पहिला धेरै थियो । भारतले जीएटीको लागू भएपछि ९० प्रतिशत समस्या समाधान भएको छ । ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुनु भनेको धेरै राम्रो हो । अलिअलि समस्या त जहाँ पनि हुन्छ । हामीले पनि राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना सदस्यहरूलाई भनिरहेका हुन्छौँ । यहाँ लगाइएको एग्जीम कोडले पनि समस्या समाधानमा सहयोग पुगेको छ । तर, पछिल्लो दिनमा जसरी जीएसटी बिललाई नेपाल सरकारले मान्यता नदिएर सन्र्दभ मूल्यसूचीको आधारमा भन्सार क्लियरेन्स गर्ने काम गरिरहेको छ । यसले पुनः ग्रे मार्केटमा जाने वातावरण सिर्जना गर्दैछ ।
अहिले नेपालमा वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्पेयर पार्टस् लिगल च्यानलबाट आयात भइरहेको छ ।
अहिले सरकार र ब्यवसायीबीचमा देखिएको समस्या समाधानमा तपाईंहरूले कस्तो प्रयास गर्दै आउनु भएको छ ?
सामान सतप्रतिशत नआएको होइन । अहिले ५० प्रतिशत सामान हाम्रो भन्सार पारी थन्किएको छ । भारतले जीएसटी लगाएपछि रन्थनिएका ग्रे मार्केटका व्यापारीहरू पुनः सल्बलाउन थालेका छन् । यसले हाम्र्रो ब्यवसायी फेरि धरासायी हुने बाटोमा गएको छ । सरकारले हाम्रो कुरा सुन्न चाहिरहेको छैन ।
भन्सारदर घटाउनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको मागमा सरकारी पक्षले के भनिरहेको छ ?
भन्सारदरको कारण भाडाबाहेक ४० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क थपिइएको छ । यदि ५ प्रतिशत एकल भन्सारदर कायम हुने हो भने यो क्षेत्रमा भएको समस्या समाधान हुन्छ । अवैधरुपमा आउने वस्तुको आयात रोकिन्छ । जहाँबाट सरकारले कर पनि पाउँछ, कानुनसम्मत ब्यवसायसमेत सञ्चालन हुन्छ । अहिले नेपालमा वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्पेयर पार्टस् लिगल च्यानलबाट आयात भइरहेको छ ।
यत्रो धेरै आयात हुँदोरहेछ, नेपालमा नै उद्योग लगाउन सक्ने अवस्था छैन ?
उद्योग नखुलेकै होइन । सामान्य नट/बोल्टलगायतका उद्योग खुलेका छन् । मैले १ करोडको उद्योग लगाउनु पर्यो भने १० करोडको जग्गा किन्नुपर्ने अवस्था छ । अनि कसरी उद्योग खुल्छ । अर्को कुरा यहाँ हुने उत्पादन उपभोग हुने हामीसँग बजार छैन । बाहिर पठाउन प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ, त्यो निकै कठिन छ । फिल्टर, ब्रेकलाइनिङजस्ता उद्योग ल्याउन सकिन्छ ।
