पछिल्ला दिनमा कार बिक्रीगर्ने कम्पनीहरुमाथि पनि तपाईहरु आक्राकम कारवाहीमा उत्रनु भएको छ ? समस्या के रहेछ ?
पारदर्शी खर्च र अपारदर्शी खर्चबीचको समस्या हो । पारदर्शी खर्चमा उहाँहरु गाडी ल्याउदा भन्सार, डिलर र शोरुमसम्म ल्याएको खर्चलाई पारदर्शी खर्च मानिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, भन्सार ऐन लगायत विभिन्न ऐनले यी खर्चलाई पारदर्शी मान्छ । तर, उहाँहरुले कन्जुमरसम्म विक्री गर्दा एउटै गाडीमा ५/६ लाख रुपैयाँ बढि लगाउनु हुन्छ । र, पछि छुट लगाएतका कुराहरु ल्याएर उपभोक्तालाई मनोबैज्ञानिक असर पार्न खोज्नु हुन्छ । यी सबै कुरा अपारदर्शी खर्च हुन् । हामीले त्यसको पुष्ट्याई खोजेका हौं । उहाँहरुले दिनु भएको छैन । ‘ओभर हेड कस्ट र ननट्रान्सफर कस्ट’ दुबैलाई जोड्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी आउँछ । अनि त्यसलाई कालोबाजारी भनिन्छ ।
कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ पारदर्शी र अपारदर्शी खर्च ?
क्यालकुलेसन नै केही छैन । उहाँहरुले केही दिनु भएको छैन । त्यसैले त अपारदर्शी खर्च धेरै भयो भनेको । ओभरहेड कस्ट, विज्ञापन, एग्रिकेसन, ढुवानी, कलर, मोविल, कर्मचारी खर्च यी त सबै पारदर्शी खर्च मानिन्छ । यो ओभरहेड नाफामा नै जान्छ । तर, त्यसदेखि अतिरिक्त उहाँहरुले ५/६ लाख बढाएर बेच्ने गर्नुभएको छ । हामीले त्यसलाई ‘जष्टिफाइ’ गर्नुस् भनेका छौ । बरु सिधै यो नाफा हो भनेर लेखिदिए हुन्थ्यो नि । नाफा हो पनि भन्नुहुन्न । तर, हामीले अनुगमन सुरु गरेपछि यो नाफा हो भन्ने डकुमेन्टमा दिन थाल्नु भएको छ ।
अब यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?
करर्पोरेट सेक्टरलाई हामीले करेक्सन हुन सुझाब दिने हो र रु उहाँहरु स्वतः करेक्सन हुनुपर्छ । अर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्ने, अनि एउटा आपूर्ति व्यवस्थापनले करेक्सन गर्न आओ भन्ने हो र रु करेक्सन गर्न त उद्योग मन्त्रालय छ, उद्योग बिभाग छ, वाणिज्य विभाग छ, कर कार्यालय छ, ट्याक्स अडिट छ, ठूला करदातामा दर्ता हुनुभएको होला, उहाँहरुले करेक्सन गर्ने हो । हामीले त उहाँहरुले गरेको सिस्टमलाई मात्र हेर्ने हो । सिस्टम गलत छ भने कालोबजारी छ, बद्मासी भयो भन्ने हो । कारोबार भित्र २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा कटेको छ भने हामीले कालोबजारी ऐनमै जानु पर्यो । र, अपारदर्शी खर्च थुप्रै लगाएको छ भने त्यसलाई ठगी भन्नु पर्यो ।
