काठमाडौं । नेपालमा सवारीसाधन आयातमा नै सरकार निकै कठोर बन्दै आएको छ । सरकारले मानिसले आफ्नो खरिद क्षमताको आधारमा सहज आवतजावतको लागि किन्ने सवारीसाधनमा कर्जा लगानीमा कडाई गरेपनि बैंकको लागि भने सबैभन्दा सुरक्षित कर्जा भनेकै अटो फाइनान्सिङ्ग हो भन्दा फरक पर्दैन । सामान्यतया अन्य धितोको आवश्यक नपर्ने यस कर्जा दिँदा बैंकले खाली किस्ता तिर्न पुग्ने आम्दानीको स्रोत छ वा र्छन त्यो मात्रै हेर्ने गर्छ ।
रिटेल कर्जा अन्तर्गत ग्राहकले कम झमेलामा लिनसक्ने लोन–अटोलोन नै हो । यदी तपाई गाडी किन्दै हुनुहुन्छ र कर्मशियल बैंकबाट अटोलोन लिने सोच्नु बनाउनु भएको छ भने, यी ५ कुरा थाहा पाएर बैंक जाँदा राम्रो हुनेछ ।
ब्याजदर
नेपालमा अहिले निक्षपमा नै बैंकहरुले १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन थालेका छन्, त्यस्तोमा बैंकहरुले दिने कर्जाको व्याजदर स्वभाविक रुपमा धेरै हुन्छ । तर, त्यसमध्यपनि सबैभन्दा कममा कुन बैंकले दिएको छ हेर्नुपर्छ । बैंक अनुसार एक प्रतिशतदेखि दुई प्रतिशतसम्मको ब्याजदर अन्तर रहने गरेको छ । ग्राहकले कर्जा लिँदा बैंकको सबै सम्झौता बुँदाहरू नपढ्ने हुँदा बेला–बेलामा भैराख्ने तरलता समस्या र क्रेडिट क्रन्चको बेला ब्याज निक्कै माथि पुगेको इतिहास पनि पाईन्छ । त्यसैले कर्जा सम्झौंताको बुँद्धा पढेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
अन्य देशमा ब्याज स्थीर वा चलायमान हुने भन्ने सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ । नेपालमा एनआइसि एशियाले एकपटक स्थिर ब्याज कर्जाको स्किम ल्याएको थियो । त्यस बाहेक यस्ता प्रडक्ट अहिले बजारमा देखिदैन ।
कर्जाको अवधि
सामान्यतया अटो कर्जाको अवधि ६ देखि ७ वर्षको हुन्छ । तर, आफुले चाहेकोे खन्डमा यो अवधि कम गर्न सकिन्छ । तर, बढाउन भने मुस्किल हुन्छ । अवधि कम वा बढी राख्दा यसको असर किस्तामा देखिन्छ । कम अवधिको कर्जा छ भने किस्ता रकम धेरै हुन जान्छ ।
तर, अहिले केही बैंकहरुले अहिले १० वर्षसम्म वा त्योभन्दा बढीको लागि समेत कर्जा पाउने स्किम ल्याएका छन् । धेरै वर्षको लागि कर्जा लिँदा बैंकको व्याजभने धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
ईएमआई
बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ईएमआई स्किममा नै दिने गर्छन्, त्यसरी कर्जा प्रबाह गर्दा टर्म रिक्स कम हुन्छ । तलबी स्रोत हुनेलाई पनि महिना महिनामा थोरै–थोरै किस्ता तिर्दा सजिलो पर्छ । कर्जा लिनेले आफ्नो सजिलोको लागि मासिक किस्तामा तिर्ने गरेका छन् ।
डाउनपेमेन्ट
नेपालमा सवारीसाधन किन्दा अनिर्वाय ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि यस्तो पेमेन्ट ३० देखि ३५ प्रतिशत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, त्यसमा परिर्वतन गर्दै केन्द्रिय बैंकले ५० प्रतिशत अनिर्वाय गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको हो ।
मोटरसाइकल
कुनै कुनै वाणिज्य बैङ्कले आफ्नो स्किममा राखे तापनि मोटरसाइकल फाइनान्सिङ्ग गरेको बिरलै देखिन्छ । केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले मात्रै बाइक कर्जाको सुविधा दिएका हुन्छन् ।
