काठमाडौं । नेपालमै गाडी उत्पादनको कथा लामो भइसकेको छ । विगतमा हाम्रै नीतिले खुलेका कारखाना बन्द भए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अफिसियल गाडीको रूपमा प्रयोग गरेको गाडीकै उत्पादन बन्द भयो । सरकारी नीति आफ्ना उद्योगमैत्री नहुँदा हुलास मोटर्सको प्लाण्टमा वि.सं. २०६९ को कात्तिकदेखि ताला लाग्यो ।
नेपालमा गाडीको बजार कत्रो छ ? के नेपालमै गाडी उत्पादन सम्भवछ ? वा नेपालमा गाडी उत्पादन होइन । पूर्ण तयारी गाडी मात्रै ल्याएर बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले ठोस रणनीति अवलम्बन गर्न सकेको पाइँदैन ।
अटोमोबाइल क्षेत्रसँग जोडिएका उद्योगमा दीर्घकालीन नीति राज्यले कहिल्यै बनाएन । हरेक वर्ष बजेट ल्याउने अस्थिर नीतिको चपेटामा परेको अटोमोबाइल उद्योग हाम्रो लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा सरकारी आँखाले कहिल्यै पढ्ने कोशिस गरेन । त्यसैले यसको महत्वका विषयमा बजेटका मुखमा बोल्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहन्छ ।
पछिल्ला केही वर्षदेखिका बजेटले नेपालमै सवारी साधन बनाउने विषयमा खुबै चर्चा भइरहेको छ । मोटरसाइकलमा थुप्रै एसेम्बल उद्योग खुलेका छन् । कागजी रूपमा थुप्रै नयाँ चारपाङ्ग्रे उद्योग दर्ता भएका छन् । केही उद्योग संचालनमा पनि आएका छन् । यसले नेपालमा पूरै तयारी नभएर सीकेडी आयात सुरू भएको छ । यसलाई गाडी उत्पादन र विभिन्न सहायक कम्पनीको स्थापनाको लागि प्रस्थान बिन्दु मान्न सकिन्छ ।
सरकारले पनि निश्चित अवधि तोकेर स्थानीय उत्पादन गाडीमा थप्दै लाने नीति बनाउनु पर्छ । जसले गर्न सक्दैन, उसलाई अनुदान बन्द गर्ने र राम्रो गर्नेलाई थप सुविधा दिने नीति बनाउनु पर्छ । यसले वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित गर्नेछ ।
अर्को कुरा अहिलेको मूल्य अभिवृद्धिसँग सरकार सन्तुष्ट हुन नसकेको विषय बाहिर आएको छ । सरकारी आँखाबाट त्यो ठिकै पनि होला । तर, पछिल्ला चार वर्ष देशमा चलेको आर्थिक मन्दी, कोभिड-१९ को महामारी जस्ता विषयलाई पन्छाउन सकिँदैन । नीति क्षेत्रको लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी नदेखिने ठाँउमा हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ । त्यसलाई आत्मसाथ गर्दै दीर्र्घकालीन नीति बनाएर उद्योगहरूलाई केही समय दिनु पर्छ । नकि अहिले चर्चामा आएको जस्तो एसेम्बलीको अनुदान कटौती गर्ने अप्रिय निर्णय लिने ।
संसारभर अटो उद्योग भएका देशलाई नियाल्ने हो भने पछिल्ला दुई दशकमा ती देशले एसेम्बली उद्योगबाटै उत्पादनको यात्रा तय गरेका हुन् । एसेम्बली उद्योग केबल पार्ट्स जोड्ने स्थान मात्रै होइन । नयाँ सीप विकास गर्ने, नयाँ लगानी ल्याउने र सप्लाई चेन निर्माण गर्ने प्रस्थान बिन्दु हो । यही कुरा अनुशरण गर्दै इथोपिया, मोरक्को र भियतनाम जस्ता देशले अटोमोबाइल उद्योगमा फड्को मारेका छन् ।
अहिले पनि थोरै भ्यालु एडिसन भइरहेकै छ । एउटा बिक्रीको लागि तयार गाडी ल्याउनु र सीकेडी ल्याउनुमा धेरै फरक छ । हामीले ल्याउने तयारी साधनको ९० प्रतिशत रकम बाहिर जान्छ । जबकी त्यही गाडी एसेम्बल भएको खण्डमा यहाँका इन्जिनियरहरू क्षमतावान बन्छन् । सप्लायरहरू बढ्छन्, लजिस्टकमा काम गर्ने नयाँ कम्पनीहरू थपिन्छन् । रोजगारी पनि नयाँ सृजना हुन्छ ।
माथि उल्लेख भएका कुरा मात्रै थपिँदा मूल्य अभिवृद्धिमा ठूलो हिस्सा हामी बनाउन सक्दैनौं । तर, विस्तारै लगानी वृद्धि गर्दै यही सहायक उद्योगहरू खुल्न थालेसँगै ‘भ्यालु एड’ बढ्दै जानेछ ।
त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा धेरैले सोच्छन् । त्यही प्राक्टिसको आधारमा विश्वभर अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास भएको हो । त्यसको लागि सरकारले पनि निश्चित अवधि तोकेर स्थानीय उत्पादन गाडीमा थप्दै लाने नीति बनाउनु पर्छ । जसले गर्न सक्दैन, उसलाई अनुदान बन्द गर्ने र राम्रो गर्नेलाई थप सुविधा दिने नीति बनाउनु पर्छ । यसले वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित गर्नेछ ।
त्यसको लागि अहिलेको अवस्थाले पुग्दैन, पूरै इको सिस्टम निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रा जनशक्ति उत्पादन गर्ने टेक्निकल स्कुल, इन्जिनीयरिङ प्रोग्रामदेखि हाम्रा पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । बाटो, बिजुलीदेखि लजिस्टिक पार्कसम्मको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ ।
यस पटकको बजेटले विगतमा दिएका सहुलियतलाई निरन्तरता दिँदै स्थिर नीति निर्माणको बाटो समाउन सकेको खण्डमा थुप्रै विषयमा राम्रो परिणाम दिन सक्ने अवस्था छ । अहिले नेपाली टेक्निसियनहरूले ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टममा तालिम लिएर ईभीहरू बनाइरहेका छन् । नेपालले यो टेक्नोलोजी हाम्रा छिमेकी भुटान र बंगलादेश निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ ।
यसका अलावा हाम्रै उद्योगीहरूले ब्याट्री उत्पादन थालेका छन् । टायर बनाउँछन्, प्लाष्टिकका पार्टस बनाइरहेका छन् । ईभी चार्जर निर्माणमा ठूलो काम भइरहेको छ । यसलाई उत्पादनसँग जोड्न अनिर्वाय गरौं । ईभीमा नेपालले गरेको सफल प्रयोगबाट हामी सार्क क्षेत्रमा नै ठूलो लाभ लिन सक्ने अवस्था छौं । त्यसैले भएका कुरा बचाऔं । एसेम्बलिङ उद्योगलाई शर्तसहित अगाडि बढ्न प्रेरित गरौं ।
