काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) नवीकरणको जरिवाना शुल्क घटाउने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मस्यौदामा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने समायवधि दोब्बरले बढाउँदै जरिवाना रकम समेत घटाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
हालको व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्दा अधिकतम ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने जरिवाना २०० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर अधिकतम ३०० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा म्याद सकिएको १ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क यथावत राखिएको छ भने सोभन्दा बढी अवधिमा लाग्ने जरिवाना रकम घटाइएको छ ।
हाल लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको मितिबाट १ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । नयाँ विधेकमा पनि सोही व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
त्यस्तै, हालको व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भएको मितिबाट २ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । नयाँ विधेयकमा जरिवाना घटाएर १५० प्रतिशत मात्रै लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हालको व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गरेमा ३०० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । नयाँ विधेयकमा भने हालको भन्दा १०० प्रतिशत बिन्दु कम अर्थात् २०० प्रतिशत मात्र जरिवाना लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, हालको व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भएको मितिबाट ४ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्दा ४०० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । नयाँ विधेयकमा भने हालको भन्दा १५० प्रतिशत बिन्दु कम अर्थात् २५० प्रतिशत मात्र जरिवाना लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हाल म्याद सकिएको ५ वर्षसम्म ५०० प्रतिशत जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । नयाँ विधेयकमा भने हालकोभन्दा २०० प्रतिशत बिन्दु कम अर्थात् ३०० प्रतिशत मात्र जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लाइसेन्सको म्याद सकिएको ९० दिन भित्र नवीकरण गर्दा भने कुनै जरिवाना लाग्दैन । प्रस्तावित विधेयकमा पनि यही व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
त्यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने समायवधि पनि दोब्बरले बढाइएको छ । हाल हरेक ५/५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ विधेयकमा अब १०/१० वर्षमा मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्दा ठूला सवारी साधन हकमा ३ हजार रुपैयाँ, मझौला सवारीको २ हजार ५०० रुपैयाँ, साना सवारीको २ हजार र मोटरसाइकल तथा स्कुटरको १ हजार ५०० रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ ।
तर, एउटै चालक अनुमतिपत्रमा एकभन्दा बढी किसिमका सवारी चलाउने इजाजत पाएका हकमा सबैभन्दा बढी दस्तुर लाग्ने सवारीको दस्तुर मात्र लाग्छ । अर्थात् एउटै चालकसँग मोटरसाइकल र कार चलाउने लाइसेन्स छ भने कारको मात्र दस्तुर तिर्नुपर्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा नयाँ शुल्क नतोकिएकाले हालकै दर यथावत रहने भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
