काठमाडौं । केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बस्दा सेवाग्राहीले वर्षौंसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउन नसकेपछि प्रदेश सरकारहरू आफैं तातेका छन् ।
आफ्ना प्रदेशका सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो रुपमा लाइसेन्स प्रदान गर्न प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट छुट्याएका हुन् ।
सातै प्रदेशले आइतबार (असार १ गते) आगामी वर्षको बजेट ल्याएका छन् । जसमा धेरैजसो प्रदेशले आफैं लाइसेन्स छापेर वितरण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
हाल केन्द्र सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छपाई गर्दै आएको छ । देशभरको लाइसेन्स एकठाउँमा मात्र छाप्नुपर्दा सेवाग्राहीले ३ वर्षसम्म लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था छ ।
विभागका अनुसार हाल ३० लाख बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । यस्तोमा विभागको मात्रै भर परेर बस्दा सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन अझैं वर्षौं कुर्नुपर्ने देखिएकाले प्रदेशहरू आफैंले छापेर वितरण गर्ने गरी जुटेका हुन् ।
कुन प्रदेशले कति छुट्याए बजेट ?
लाइसेन्स छपाइका लागि गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले आगामी वर्ष प्रदेशबाटै लाइसेन्स छापेर वितरण गर्न उक्त बजेट छुट्याएका हुन् ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारले पनि आगामी वर्षदेखि आफैं क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्स छाप्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशबाटै स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छपाई तथा वितरण गर्ने कार्य सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव बिक्रम शाहले जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, कति रकम विनियोजन गरिएको छ भन्ने खुलाइएको छैन ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशले पनि सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेशबाटै लाइसेन्स कार्ड प्रिन्ट गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपि, रकम खुलाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश सरकारले भने लाइसेन्स छपाइकै लागि भनेर किटान गरेर बजेट छुट्याएका छैनन् ।
यद्यपि, बागमतीले बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता र प्रदूषण जाँचलाई एकीकृत गरी क्यूआर कोडमार्फत नियमन गर्न र प्रमाणीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
