काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चलाएको कुनै पनि आयातित बस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य लगाउनै पर्ने प्रावधान हटाएको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै आयातीत बस्तुमा नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य लगाउनु नपर्ने जनाएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ता हकको भावना र मर्म अनुरुप एबं उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादकले आफुले उत्पादन गरेका बस्तु तथा पैठारी गरिएको बस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री बितरण गरिने बस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्नेगरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिर्वाय लेवल लगाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको थियो ।
माथि उल्लेख भएको ब्यवस्थालाई सम्झाउँदै विभागले बस्तुको लेवल सम्बव्धी प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘आयात गरिएका बस्तुको हकमा ऐनले तोकेको विवरणहरु उत्पादकको लेवलमा (एमआरपी) उल्लेख भएको भए आयातकर्ताले छुट्टै लेवल लगाइरहनु नपर्ने एवं बिक्रेताले उक्त लेवलमा उल्लेखित एमआरपीभन्दा बढी नहुने गरी उत्पादक वा पैठारीकर्ताको लेवलको विवरण नछोपिनेगरी बिक्री मूल्य तोक्न सक्ने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’
विभागको नेतृत्वमा आउने वित्तिकै निकै चर्को रुपमा बजारमा छापामार्न पठाएका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई हाम्रो प्रश्न थियो, तपाईले सुरुमा हल्ला बढी गर्नु भयो अहिले त आयातीत बस्तुमा एमआरपी नचाहिने बनाउनु भएछ त ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र एक पटक अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य उत्पादकले लगाएर पठाएको छ भने त्यसमा नबढ्ने अवस्थामा अर्को मूल्यसूची राख्दा खर्च मात्रै बढ्ने अवस्था आयो । त्यसैले आयातगर्दा उत्पादकले लगाएको एमआरपी ठिक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
यसमा थप्दै उनि भन्छन्, ‘सवारी साधनका पार्टपुर्जादेखि डिपार्टमेन्ट स्टोरमा राखिने सामानहरुमा उत्पादकले नै अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य लगाएका छन् । त्यसलाई नै आधार मानेर काम गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले नयाँ ब्यवस्था गरेका हौं ।’
