काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा यात्री मोटरसाइकलको बारेमा कुरा उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले नेपालमैउत्पादन भएको यात्री मोटरसाइकलले दर्ता प्रक्रियामा जान नपाएको विषयमा सरकारको ध्याणाकर्षण गराएकी हुन् ।
नेपाली युवाहरूले उत्पादन गरेको इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण नेपाली उत्पादन बजारमा जान नपाएको उनले बताइन् ।
नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्तासम्बन्धी कुनै पनि कानुन हालसम्म बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन भएका यात्री जस्ता मोटरसाइकल दर्ता प्रक्रियामा जान नसकेको र नम्बर प्लेट नभएर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्ष गराएकी हुन् ।
किन हुन सकेन नेपालमा उत्पादन भएको यात्री
नेपालमा कुनै पनि सवारी साधन दर्ताको लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालमा बनेको सवारी साधनको हकमा प्रज्ञापन पत्र तथा भन्सार महसुल रसिद नहुने अवस्थमा यात्री मोटरसाइकल दर्ता नसकेको हो ।
यस्तो कानुनी प्रावधान हटाउनकै लागि ४ महिना अघि नै यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गर्नेगरी मस्यौदा बनाएर मन्त्रालय पठाइसकेको भएपनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको अवस्था छ ।
यात्री पी १ को २०२३ मोडल ल्याउने तयारीमा कम्पनी
यसअघि ११० किलोमिटर रेन्ज दिने पी-१ अपग्रेड भएर २०० किमी रेन्ज दिनेगरी आउने भएको छ ।
अहिले सडकमा १०० यूनिटभन्दा धेरै मोटरसाइकल चलिरहेको र ग्राहकको प्रतिक्रिया अनुसार मोटरसाइकल अपग्रेड गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । यात्री मोटरसाइकलका सीईओ वत्सल पाण्डेका अनुसार अबको केही समयपछि पी-१ अपग्रेड भएर आउने छ ।
फिचर अपग्रेड र रेन्ज बढेर आउने भए पनि मूल्य भने पुरानै कायम गरेर विक्री गर्ने योजनामा आफूहरू रहेको सीईओले पाण्डेले बताए ।
