काठमाडौं । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने भन्दै सवारी तथा सवारीको पार्टपूर्जा आयातमा कडाई गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ मार्फत सवारी र पार्टपूर्जा आयातको कडाई गर्ने जिम्मा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
सरकारले गाडी आयातलाई कडाई गर्ने बाटो अबलम्बन गरेको छ । व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ मन्त्री परिषदले पारित गरेसँगै सवारीसाधन आयातमा कडाई हुने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरि मौद्रिक नीतिमा सवारी तथा पार्टपूर्जालाई दिइने कर्जामा कडाई गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए ।
‘सरकारले व्यापारघाटा न्यूनिकरण कार्यायोजनामा टीआर कर्जामा कडाई गर्ने भनेको छ,’ निरौलाले भने, ‘कमर्सियल सवारी ट्रक, बस डोजरलगायत धेरै आयात भएर ‘अन्डर युटिलाइजेशन’ भएको सरकारको बुझाई छ । यसलाई सरकारले अलि बढी ध्यान दिएको हो जस्तो छ ।’
प्राइभेट सवारी अर्थात कारको आयातलाई पनि सरकारले कम गर्न खोजेको बुझिएको उनको भनाई छ । बैंकहरुले तोकिएको उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर्ने तर अटो लोनमा भने पूर्ण कर्जा दिने गरेकाले सरकार सजग भएको निरौलाले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले सरकारले लिएको नीति अनुसार मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा वित्तिय साधनलाई उत्पादनशिल बनाइने छ भन्ने बुँदामा रहेर सरकारले यस्तो नीति लिएको हुनुपर्छ ।’
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी आयातलाई कडाई गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । देशमा बढ्दै गएको व्यापारघाटा कम गर्न भन्दै सरकारी निकाय बीचको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास भन्दै अयात घटाउन नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो ।
अब नेपालमा आयात भएर बिक्री गरिने सवारीसाधन आयातकर्ताले विद्युतीय बाहेक अन्य सवारीसाधनमा यसअघि पाउँदै आएको टिआर कर्जा सुविधा पाउने छैनन् । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने समयसीमा ६ महिना तोकिएको छ ।
सवारीसाधनका साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको पार्टपूर्जा आयातमासमेत कडाई गर्ने नीति सरकारको छ । कार्ययोजनाले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा विशेष सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता सवारीसाधनमा जाने कर्जालाई सरलीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले तय गर्ने देखिएको छ ।
