काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको वार्षिक करमा दिँदै आएको छुटलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो ।
प्रदेशले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत भाडामा दर्ता हुने विद्युतीय सवारीको वार्षिक करमा ५० प्रतिशत र निजी सवारीमा २० प्रतिशत छुट दिएको हो ।
‘भाडामा दर्ता हुने विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालित सवारी साधनको सवारी साधन करमा पचास प्रतिशत र विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालित निजी सवारी साधनको सवारी साधन करमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ,’ प्रदेशको आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ ।
आगामी आवका लागि बागमती प्रदेशले साना विद्युतीय सवारीमा कठोर नीति लिँदै करको दर बढाएको छ । अन्य प्रदेशले पनि थप प्रोत्साहन नगरी हालकै नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । केन्द्र सरकारले पनि ईभी आयातमा कडाइ गर्दै करको दर बढाएको छ । तर, लुम्बिनीले भने ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दै वार्षिक करमा छुटलाई निरन्तरता दिएको हो ।यद्यपि, लुम्बिनीको ईभीको सवारी कर केही बढी छ ।
प्रदेशले निजी विद्युतीय सवारीको हकमा ५० किलोवाटसम्म मोटर भएकालाई ११ हजार, ५० किलोवाटभन्दा माथि १२५ किलोवाटसम्म १७ हजार, १२५ किलोवाटभन्दा माथि २२५ किलोवाटसम्म २० हजार र २२५ किलोवाटभन्दा माथि ३५ हजार रुपैयाँ कर तोकेका छ । उक्त करमा सवारीधनीले २० प्रतिशत छुट पाउने भएका हुन् । सो अनुसार सवारीधनीले २२०० रुपैयाँदेखि ७ हजारसम्म छुट पाउने भएका हुन् ।
प्रदेशले भाडाका विद्युतीय सवारीको वार्षिक कर २० किलोवाटसम्म ३५०० रुपैयाँ, २० किलोवाटभन्दा माथि ५० किलोवाटसम्म ४ हजार, ५० किलोवाटभन्दा माथि १२५ किलोवाटसम्म ६ हजार, १२५ किलोवाटभन्दा माथि २२५ किलोवाटसम्म ११ हजार र २२५ किलोवाटभन्दा माथि १६ हजार रुपैयाँ कर तोकेका छ । भाडाका सवारीले पनि न्यूनतम ७०० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३२ रुपैयाँसम्म छुट पाउने भएका हुन् ।
त्यस्तै, निजी दुईपाँग्रे विद्युतीय सवारीधनीले पनि न्यूनतम ५०० रुपैयाँदेखि अधिकतम ७०० रुपैयाँसम्म कर छुट पाउने छन् ।
प्रदेश सरकारले आइस सवारीको करमा भने कुनै छुट दिएको छैन ।
