काठमाडौं । विश्वका हरेक देशका सरकारले सवारीसाधनको मापदण्ड तोकेका हुन्छन् । विशेष गरेर हरेक देशले कुन सुरक्षा मापदण्ड बराबरको सवारीसाधन आफ्नो देशमा बिक्री गर्न दिने र राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसारको सावरीसाधन आयात भएको छ वा छैन भनेर निगरानी र निरीक्षण गर्ने गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा सरकारले यतातर्फ ध्यान नै दिएको छैन ।
यातायात व्यावस्था ऐन २०४९ ले केही बुँदामा तात्कालीन अवस्थामा तोकेको गाडीको मापदण्डलाई नै आधार बनाएर अहिलेपनि सवारीसाधन आयात हुँदै आएका छन् भने यसरी आयात भएका सवारीसाधनको परीक्षण गर्ने कुनै सुविधा सम्पन्न टेष्टिङ सेन्टर समेत छैन ।
देशमा रहेका हरेक ऐन, नियम र कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जाने विश्वव्यापी मान्यता हो तर, हामीकहाँ यस्ता कानुनहरु परिमार्जन गर्न सरोकारवाला निकायले खासै ध्यान दिइरहेका छैनन् । मानव जीवनसँग जोडिएको सवारीसाधनको सुरक्षा मापदण्ड विगत २७ वर्षदेखि परिमार्जन हुन नसक्नु आफैंमा हाँसो लाग्दो विषय हो ।
गाडी उत्पादक कम्पनीले विभिन्न सुरक्षा फिचर, रिभर्स पार्किङ क्यामेरा, एयरव्याग, डेटाइम रनिङ लाईट, सर्भिस सेन्टर जस्ता आधारभूत फिचर नभएका गाडी बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको भएतापनि अल्पविकशीत र विकाशील देशहरुमा यी फिचर नभएका गाडी बिक्री वितरण र संचालन भइरहेका छन् । यसले यस्ता देशमा गाडी दुर्घटनापनि ठूलो जनको क्षति हुने गरेको छ ।
सरकारले टेकुमा रहेको भेइकल फिटनेस सेन्टरबाट सवारीसाधनको परीक्षण गर्दै आएको छ । तर, यस सेन्टरमा निजी र सरकारी साधनको परीक्षण हुने गरेको छैन ।
‘हामीले सार्वजनिक यातायातको वर्षमा दुई पटक परीक्षण गर्छौं । त्यसबाहेक अन्य सवारीसाधन (सरकारी र निजी) हाम्रो परीक्षणको दायरामा पर्दैन । तर, रोड वर्दिनेश टेष्ट भने हामीले गरिरहेका छौं’, भेइकल फिटनेस सेन्टरका प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले भने । पौडेलका अनुसार ‘बस बडी विल्डीङ’को बाहेक अन्य कुनैपनि सवारीसाधनको मापदण्ड नेपाल सरकारले बनाएको नै छैन ।
यूनाईटेड नेशनले सडक र सवारी सुरक्षामा केन्द्रित रहेर विश्वका सबैजसो देशमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । उसले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुमा बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विशेषरुपमा काम गर्दै आएको छ ।
गाडी उत्पादक कम्पनीले विभिन्न सुरक्षा फिचर, रिभर्स पार्किङ क्यामेरा, एयरव्याग, डेटाइम रनिङ लाईट, सर्भिस सेन्टर जस्ता आधारभूत फिचर नभएका गाडी बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको भएतापनि अल्पविकशीत र विकाशील देशहरुमा यी फिचर नभएका गाडी बिक्री वितरण र संचालन भइरहेका छन् । यसले यस्ता देशमा गाडी दुर्घटनापनि ठूलो जनको क्षति हुने गरेको छ ।
‘सरकारले यातायातको विस्तारलाई जोड दिएपनि सुरक्षामा चुकिरहेको छ । यसलाई यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयगत तहबाटै नियमन गर्न सकिने थियो । तर, यसको कुनै किसिमको मापदण्ड निर्माण हुन सकेको छैन’, अटोक्षेत्रका जानकार गोपीकृष्ण न्यौपानेले भने ।न्यौपानेकाअनुसार नेपालमा सडक सुरक्षा र सवारीसाधनको सुरक्षाको विषयमा कुनै छलफलनै हुने गरेको छैन ।
भारतले अनिर्वाय गरेका केही सुरक्षा फिचर
नेपालमा अधिकांश सवारीसाधन भारतबाट आयात गरेर बिक्री वितरण भइरहेपनि भारतीय बजारमा रहेका अधिकांश सुरक्षा फिचर नेपालमा बिक्री हुने सवारी साधनमा उपलब्ध भएका हुँदैनन् । यद्यपी पछिल्ला दिनमा उपभोक्तामा आएको चेतनाका कारण गाडी तथा मोटरसाइकल बिक्रेता कम्पनीले ग्राहकलाई झुक्याउन भने सक्दैनन् ।
अहिले भारत सरकारले १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा कम्बाइन ब्रेकिङ सिस्टम (सिबीएस) र १२५ सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा एबीएस अनिर्वाय हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालले आफ्नो भू–वनोट, सडकको गुणस्तर जस्ता विषयमा गहन अध्यनगरी ‘सवारीसाधन सुरक्षा मापदण्ड’ निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको छ । कम्तीमा एउटा मात्रै भएपनि सुविधा सम्पन्न टेष्टिङ सेन्टर निर्माणगरी नेपाल आउने नयाँ मोडलका गाडीको परीक्षण पछि मात्रै बिक्री वितरण गर्न दिनु उचित हुन्छ ।
भारतमा बिक्री हुने सबै टु ह्वीलर्स कम्पनीले यसको कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । तर, भारतबाटै आयात भएर बिक्री हुने यस्ता सवारीमा नेपालमा अझैपनि यी फिचर केही कम्पनीका केही मोडल बाहेक अन्यमा उपलब्ध रहेको छैन ।
भारतमा जुलाई १ देखि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पनि अनिर्वाय एबीएस गरिएको छ । नेपालमा पनि नयाँ २०१९ मोडलका सबैकारमा एबीएस आउने गरेको छ । तर, यो फिचर नेपाल सरकारले मागेर वा अनिर्वाय गरेर भने आएको होइन ।
स्पीड अर्लट सिस्टमपनि भारतमा अनिर्वाय गरिएको छ । विशेष गरेर ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका सवारीसाधनलाई भारतले अधिकतम ८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रफ्तारभन्दा बढी जान नदिनेगरि नीति बनाएको छ । त्यसको लागि सवारीसाधनमा स्पीड अर्लट सिस्टम अनिर्वाय हुनु पर्दछ ।
रिभर्स पार्किङ क्यामेरा पनि भारतले अनिर्वाय गरेको छ । नेपालमा यस्ता क्यामेरा उपलब्ध नभएको गाडीमा पनि पछि ग्राहकले आफैं हाल्दै आएका छन् । सिट बेल्ट रिमाइन्डरलाई पनि अनिर्वाय गरिएको छ । तर, नेपालमा बिक्री हुने केही गाडीमा यस्ता फिचर उपलब्ध रहेको छैन । नयाँ आउने मोडलहरुमा भने यो फिचर उपलब्ध रहेको छ ।
भारतले चालकतर्फ मात्रै भनेपनि एयरव्याग हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सँग नेपालमा आउने नयाँ कारमा एयरव्याग उपलब्ध रहेको छ । यसका अलावा सेन्टर लकिङ सिस्टम, क्र्यास टेष्ट परीक्षण जस्ता सुरक्षा संवेदनशील विषयलाई कडाईको साथ लागू गरेको छ ।
अन्त्यमा, नेपालले आफ्नो भू–वनोट, सडकको गुणस्तर जस्ता विषयमा गहन अध्यनगरी ‘सवारीसाधन सुरक्षा मापदण्ड’ निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको छ । कम्तीमा एउटा मात्रै भएपनि सुविधा सम्पन्न टेष्टिङ सेन्टर निर्माणगरी नेपाल आउने नयाँ मोडलका गाडीको परीक्षण पछि मात्रै बिक्री वितरण गर्न दिनु उचित हुन्छ ।
त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायको बीचमा समन्वयगरी अगाडि जानसक्ने हो भने नेपालमा हुने दुर्घटनामा मानव मृत्यु कम हुने थियो ।
