काठमाडौं । १५ वर्ष अगाडि मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिएका चाबाहिल निवासी काभ्रेका महेश भण्डारीले हालसम्म दुईपटक नवीकरण गरिसकेका छन् । अघिल्लो पटक चाबाहिलको यातायात विभागबाट लाइसेन्स नवीकरण गराएका उनले यसपटक पनि त्यहीँबाट गर्ने निधो गरे । नवीकरणका लागि उनले अनलाइनबाट टोकन लिए ।
टोकन अनलाइन लिए पनि नवीकरण गराउन यातायात कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यालयमा बिदा लिएर उनी साेमबार लाइसेन्स नवीकरण गर्न यातायात चाबहिल पुगे । अनि लामो लाइनको पछाडि बसे ।
आफ्नो पालो आएपछि विभागका कर्मचारीले त्यहाँबाट नवीकरण गर्न नमिल्ने बताए । उनलाई एकान्तकुना जानुपर्छ भनियो । त्यसपछि उनी एकान्तकुना यातायात पुगे । त्यहाँ पुग्दा सेवा हुन नसक्ने कुरा सुनेपछि उनी निराश भएर फर्के ।
बुधबार फेरि कार्यालयमा छुट्टी लिएर उनी एकान्तकुना पुगे । त्यहाँ सोधपुछ गर्दा सर्भर डाउन भएकाले काम नहुने थाहा पाए । उनी सिधै हाकिमका कार्यकक्षमा पुगे । त्यहाँ हाकिम थिएनन् । कर्मचारीलाई अब कहाँ गएर नवीकरण गराउनेभन्दा थाहा नभएको बताए ।
त्यस्तै, दोलखाका कृष्ण सापकोटा हाल काभ्रेको पनौती बस्छन् । उनी आफ्नो गाडीको लाइसेन्स नवीकरण गराउनकै लागि २ दिनदेखि काठमाडौं छन् । उनको समस्या पनि उस्तै भयो । लाइसेन्स नवीकरण गराउन कामै छोडेर धाउनुपरेको उनले सुनाए ।
जनकपुरका राकेश हाल काठमाडौं बस्छन् । उनीले पनि लाइसेन्स नवीकरणका लागि तीन दिनदेखि कार्यालय धाइरहेको गुनासो गरे ।
ललितपुरकै राम (नाम परिवर्तन)ले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गराएर आउँदा ३ वर्ष लागेको बताए । टोकन अनलाइन भए पनि काम भने अझै पुरानै ढड्डाशैलीमा रहेको उनले बताए ।
‘नवीकरणका लागि अनलाइन टोकन भएर मात्र के गर्ने ? जब शैली पुरानै छ,’ उनले भने, ‘मेरै लाइसेन्स नवीकरण भएर आइपुग्दा तीन वर्ष लाग्यो । यस्तो त सरकारको डेलिभरी ।’ उनको यो घटना लाइसेन्स कार्ड प्रिन्ट भएर आउँदासम्मको हो ।
महेश, कृष्ण, राकेश र राम प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । आममानिसले लाइसेन्स नवीकरण गराउनु खेप्नुपर्ने हैरानी उनीहरूकोभन्दा कम छैन ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले अधिकांश क्षेत्र डिजिटालाइजेज्ड हुँदै गएका छन् । तर, आम मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको यातायात क्षेत्र भने अझै ढड्डा प्रणालीमै अभ्यस्त । त्यसमाथि यातायातका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार यति रुखो छ कि भनिसाध्ये छैन ।
डिजिटल माध्यमबाट सहजै सेवा प्रवाह गर्न सकिने भए पनि सरकारको इच्छाशक्तिको कमी र परम्परागत ‘ढड्डा मानसिकता’ कारण नेपालमा अनलाइनबाटै सबै काम सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था विकसित भएको छैन । शासकहरू जनतालाई सेवा, सुविधाभन्दा दुःख, हैरानी दिन बानिपरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत (प्रदेश सरकार मातहत)का यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि विद्युतीय टोकन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, अनलाइन सेवा केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएको सेवाग्राही भण्डारी बताउँछन् ।
उनले अनलाइन टोकनको व्यवस्था भएर पनि १५ वर्ष अगाडिकै परम्परागत शैलीमै काम र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राही बताउँछन् ।
अझ बेलाबेलामा आउने कथित प्राविधिक समस्याले सेवाग्राहीलाई हैरान पार्ने गरेको छ । गतसातादेखि यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर डाउन भएर कामकारबाही ठप्प भएको छ । तर, अझै विभागले उक्त समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।
विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु केही दिनदेखि सर्भरमा समस्या देखिए पनि समाधान हुन कति समय लाग्छ भन्ने भन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सर्भर बनाउने काम आइटीको हो । उहाँहरू सोही काममा लागिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘एक घण्टामा बन्न पनि सक्छ । दुईचार दिन पनि लाग्न सक्छ ।’
दैनिक सिस्टमा आउने समस्या तत्काल समाधान गरी सहजै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने विभागको दायित्व भए पनि झन् अनिश्चितता थपेको देखिन्छ । यसबाट यातायातका कर्मचारीलाई आराम मिल्ने भए पनि आम सेवाग्राहीले भने झन दुःख र हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
