काठमाडौं । यातायात क्षेत्रको मियो संस्था यातायात व्यवस्था विभाग सबैभन्दा पेन्डुलम संस्थाभन्दा फरक पर्दैन । जिम्मेवारी दिएको काम गर्न नसक्ने र नयाँ नयाँ फन्डा लागू गरेर सबैभन्दा बढी नागरिकलाई दुःख दिने अब्बल सरकारी अड्डामा यसको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ ।
विभागसँग लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार खोसेर प्रदेश सरकारहरूलाई दिन ढिला भइसकेको छ ।
त्यसमा पनि विभागको महानिर्देशक बनेका अधिकांश व्यक्ति विवादमा परेरै बाहिर निस्कने गरेका छन् । केही वर्षअघि यातायात व्यवस्था विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका महानिर्देशक कुमार दाहालले भनेका थिए, ‘नेपालमा काम गर्दा पनि घुस खुवाउन खोज्ने र नगर्दा पनि घुस खुवाउन खोज्ने कुनै अड्डा छ भने त्यो यातायात व्यवस्था विभाग हो ।’
दाहाल खरो स्वभावका प्रशासक भएको कारण कसरी काम गराउने र गर्न नदिने गिरोह विभागमा आउँछन् भन्ने कुरा प्रष्टसँग राख्थे । त्यसैले त यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले जसरी विभाग ल्याएका थिए त्यसैगरी उनलाई सरुवा गराएका थिए । उनको सरुवाको मुख्य कारण नयाँ बसपार्कको विवाद थियो, जहाँ महासेठको स्वार्थ जोडिन्थ्यो ।
अहिलेसम्म विभागले पाएको जिम्मेवारी र उसको कार्यसम्पादनलाई हेरौं । विभागको मुख्य काम रुट इजाजत पत्र दिने, लाइसेन्स वितरण र नवीकरण, भेहिकल फिटनेश सेन्टर संचालन गर्ने, प्रदूषण मापदण्ड परीक्षण गर्ने लगायतका यातायात क्षेत्र सम्बद्ध ऐन कानुन निर्माण गर्ने काम विभागको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको छ । पछिल्ला दिनमा प्रदेश सरकारहरूले विभागको निर्देशन मान्न छाडेका छन् । त्यसैले निम्न ६ क्षेत्रमा विभाग असफल भएको छ ।
१. लाइसेन्स वितरण : विभागले अहिलेसम्म व्यवस्थित गर्न नसकेको विषय लाइसेन्स वितरण हो । अहिले पनि लाखौको संख्यमा चालकहरू आफ्नो साथमा राजस्व तिरेको भौचर बोकेर हिँडेका छन् । विना तयारी स्मार्ट लाइसेन्समा गएको विभागले त्यो लाइसेन्स रिडिङ गर्न सक्ने मेसिन पनि ल्याएको छैन ।
आफैंले लाइसेन्स परीक्षाको नयाँ कार्यविधि बनाएको विभागले अहिलेसम्म त्यसलाई लागू गर्न सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र बारम्बार उल्टापुल्टा निर्णय मात्रै गरिरहने विभागको कारण सेवाग्राही निकै मर्कामा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले विभागसँग लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार खोसेर प्रदेश सरकारहरूलाई दिन ढिला भइसकेको छ ।
२. रुट इजाजत : यातायात क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा रहने विषय रुट पर्मिटको हो । रुट पर्मिटका आधारमा निजी क्षेत्रले सार्वजनिक यातायात संचालन गरिरहेको छ । विभागले यस विषयमा रुपनारायण भट्टराई महानिर्देशक हुँदा कडा नीति अवलम्बन गरेको थियो । भट्टराई आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि विभिन्न खुलेका समितिहरू कम्पनीमा रुपान्तरण भए । तर, अहिले पनि उनीहरूको सिन्डिकेट ज्यूँकात्यूँ छ ।
यातायात व्यवसायीदेखि प्रदेश सरकारसम्मले विभागले कार्यान्वयन गर्ने कानुनलाई लत्याउँदै आएका छन् । यसो हुनुमा विभाग नियमनकारी भूमिकामा खरो उत्रन नसक्नुलाई मुख्य समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ ।
सरकारले कानुन बनाएको छ । पुराना समितिहरूले कब्जामा दिएका रुटमा नयाँ कम्पनीले अहिले पनि गाडी चलाउन सक्ने अवस्था छैन । कथंकदाचित कुनै कम्पनीले आँट नै गरे पनि त्यसलाई त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था सृजना भएको छैन । नयाँ कम्पनीले राखेका यातायातका साधनलाई पुराना समितिवालाले च्यापेरै टिक्न दिँदैनन् । यसमा पनि विभाग पूर्णरूपमा असफल भएको छ । स्थानीय यातायातको रुट पर्मिट दिने अधिकार स्थानीय तह र राष्ट्रीय राजमार्गको विभागले लिने व्यवस्था हुनुपर्छ
।
३. भाडा निर्धारण : सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारणमा पनि विभागले काम गर्न सकेको थिएन । यसपटकबाट भाडा निर्धारण स्वचालित बनाएको कारण भोलिका दिनमा समस्या नआउने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतलाई हेर्ने हो भने यो जिम्मेवारी पनि विभागले सही ढंगले पूरा गर्न सकेको थिएन ।
४. कानुन निर्माण र कार्यान्वयन : यातायात कानुन निर्माणको क्रममा प्रस्तावकको हिसाबले विभागको जिम्मेवारी निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ बनेका कानुनको सही कार्यान्वयन विभागको मुख्य जिम्मेवारी हो । विगतदेखि नै विभागले बनाएको कानुन अवज्ञा गर्ने चलन देखिन्छ । यातायात व्यवसायीदेखि प्रदेश सरकारसम्मले विभागले कार्यान्वयन गर्ने कानुनलाई लत्याउँदै आएका छन् । यसो हुनुमा विभाग नियमनकारी भूमिकामा खरो उत्रन नसक्नुलाई मुख्य समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ ।
अर्को विषय विभागले जारी गरेका निर्देशनहरूमा ऊ आफैँ अडिग रहन सक्दैन । हिजो मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा विभागले माफी माग्दै स्पष्टीकरण दिएको उदाहरण नै काफी हुन्छ ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको विकल्पमा सरकारी, निजी र सहकारी मोडलमा सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ ।
५. भेहिकल फिटनेस सेन्टर संचालन : सरकारले करिब ७ वटा बजेटमा सबै अञ्चल हुँदै सबै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर संचालन गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । यस्ता बन्ने भेहिकल फिटनेस सेन्टर संचालनको जिम्मा विभागलाई दिएको थियो । केही वर्षअघि काठमाडौंको टेकुमा स्थापना भएको फिटनेश सेन्टर कस्ता सवारी साधनको परीक्षण गरिरहेको छ, कसैले पत्तो पाउन सकेका छैनन् । यसमा पनि विभाग पूर्ण रूपमा असफल भएको छ ।
६. नेपाल आउने गाडीको परीक्षण : विभागले रोड वर्दिनेश टेष्ट भनेर नेपाल आउने गाडीको परीक्षण गर्ने गरेको छ । यो काम टेकुमा रहेको भेहिकल फिटनेस सेन्टरलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यहाँका इक्यूपमेन्टले गाडी परीक्षण गर्नेभन्दा उकालो उक्लन्छ वा उक्लदैन भनेर सेतो गुम्बाको उकालोमा लगेर परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।
कुनै पनि कम्पनीले ल्याएको विद्युतीय गाडीमा रहेको मोटर क्षमता मापन गर्ने सामथ्र्य नभएको विभागले नागरिकको सहजता र सुरक्षाको लागि कुनै काम गर्न सक्छ भन्ने एीकन गर्न सक्ने ठाँउ देखिँदैन ।
त्यसैले अन्त्यमा, यातायात व्यवस्था विभाग खारेज गरौं । लाइसेन्सको जिम्मेवारी सकेसम्म स्थानीय निकायले परीक्षा लिने र वितरण गर्ने व्यवस्था गरौं । त्यसले नागरिकले आफ्नो घर दैलोमा नै सेवा पाउने छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीलाई परीक्षा संचालनको अनुमति दिन सकिए यस क्षेत्रको आधा समस्या हल हुन्थ्यो ।
लामो दुरीमा चल्ने सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण निर्माण गरौं । यसका अलावा विभागले गर्दै आएका थप नीतिगत विषयमा काम गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिन सकिन्छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको विकल्पमा सरकारी, निजी र सहकारी मोडलमा सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । हचुवामाभन्दा यथार्थमा समय सापेक्ष कानुन निर्माणमा प्रदेशमा रहेका यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यसरी काम गर्ने हो भने यातायात सम्बद्ध क्षेत्रमा रहेका ९९ प्रतिशत समस्या सहजै हल हुने देखिन्छ ।
