काठमाडौं । चीनमा उत्पादन भएका एमजी जेडएस ईभी र बीवाइडी एटो थ्री सिंगापुरमा पनि बिक्री सुरु भएको छ । यी दुबै एसयूभी नेपालमा उपलब्ध साइजकै मोटरमा सिंगापुरमा पनि उपलब्ध भएको हो ।
एसएआईसी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको मोरिस ग्यारेज (एमजी)ले जेडएस ईभीलाई ९९ किलोवाटको मोटरमा बिक्री सुरु गरेको हो । नेपालमा पनि एमजीको आधिकारीक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सले ९९ किलोवाट क्षमताको मोटरमा नै जेडएस ईभी उपलब्ध गराएको थियो ।
नेपालमा बिक्री सुरु भएपछि समान स्पेकको जेडएस ईभी सिंगापुरमा बिक्री सुरु भएको हो । यसले नेपालमा चलिरहेको मोटर पावरको बिबाद चिर्ने काम गरेको छ ।
त्यसैगरी, अर्को चिनियाँ ब्राण्ड बीवाइडीको आधिकारीक बिक्रेता साइमेक्स इंकले नेपालमा बिक्री सुरु गरेको १०० किलोवाट क्षमताको मोटर जडान भएको एटो थ्री पनि सिंगापुरमा बिक्री सुरु भएको हो । कम्पनीले सिंगापुरमा पनि नेपाल कै जस्तो १०० किलोवाट क्षमताको मोटर दिएर बिक्री सुरु गरेको छ ।
नेपाल सरकारले यसअघि १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीमा कम कर लगाएको कारण यी दुबै ब्राण्डका एसयूभी १०० किलोवाटका मोटरमा नेपाल आएका थिए । तर, नेपालमा यसको घटेको मोटर पावरको बिषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भएको थियो ।
नेपाल जस्तै सिंगापुरमा पनि मोटर पावर अनुसार कर लगाइएको छ । नेपालमा ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा एउटा करको दर छ भने, सिंगापुरमा ११० किलोवाटसम्ममा एउटा कर लगाइएको छ ।
नेपाल सरकारले अघिल्लो बजेटमा लगाएको कर अनुसार एमजीको जेडएस ईभीमा ११२ किलोवाटको मोटर र बीवाइडी एटो थ्रीमा १५० किलोवाटको मोटर थियो । त्यसलाई कम गरेर कम्पनीले नेपाल र सिंगापुरको लागि एउटै स्पेक बनाएको हो ।
धेरैजसो देशमा सवारीको मूल्य र अन्य फिचरका आधारमा भन्सार दर निर्धारण हुने गरेको पाइन्छ । नेपाल र सिंगापुरमा मोटरको पीक पावरको आधारमा कर निर्धारण गरिदै आएको छ । यी दुई मोडल बाहेक सिंगापुरमा बिक्री भइरहेका कियाको निरो र निसानको लिफमा ११० किलोवाट क्षमताको मोटरमा उपलब्ध छ । केही दिनअघि मात्रै हुन्डाईले बिक्री सुरु गरेको आयोनीक ५ मा १०७ किलोवाट क्षमताको मोटर दिइएको छ ।
नेपालमा ईभी बजारको विषयमा अनेकन टिप्पणी गर्नेहरुले माेटर पावर आयातकर्ताले कागजमा मात्र लेखाएर ल्याएकाे आरोप समेत लगाउने गरेको सुनिन्छ । मानौं, नेपाल सरकारसँग ईभीको मोटर पावर चेकजाँच गर्ने सुविधा सम्पन्न ल्याव छैन । तर, सिंगापुरसँग त छ । त्यसैले सिंगारपुरमा यी गाडीको बिक्री सुरु भएसँगै मोटर पावरको विवाद नेपालमा पनि सकिएको छ ।
