काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन २०७८ ले १५० सीसीदेखि १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा सबैभन्दा धेरै कर वृद्धि गरेको छ । यो सेग्मेन्टमा मोटरसाइकलको विक्री बढ्न थालेसँगै प्रदेश सरकारको आँखा लाग्यो र एकै पटक वार्षिक २ हजार रुपैयाँले कर बढाइयो ।
१५१ सीसीदेखि २२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको एउटा सेग्मेन्ट बनाएर बागमती सरकारले मोटरसाइकलमा कर लगाएको छ । यो कुनै वैज्ञानिक अवधारणाबाट कर निर्धारण भएको होइन ।
प्रदेश सरकारको अवैज्ञानिक कर निर्धारण नीतिले यो सेग्मेन्टमा विक्री हुँदै आएका सुजुकी जिक्सर, होन्डा हर्नेट, हिराे एक्स्ट्रीम १६०, टीभीएस अपाचे आरटीआर १६०, यामाहा आर १५ भी ३, एमटी १५, बजाज एनएस १६० जस्ता मोटरसाइकल धनीले २ हजार रुपैयाँ बढी कर तिर्नु पर्ने भएको छ ।
धेरै विक्री हुने सेग्मेन्टमा अन्धाधुन्दा कर बढाएको बागमती प्रदेश सरकारले ४०० सीसी इन्जिनभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा भने बढाएको छैन । दैनिक प्रयोगमा आउने कम सीसीका मोटरसाइकलमा कर बढाएको सरकारले अनावश्यक कर थोपरेको विज्ञहरु बताउन थालेका छन् ।
यसअघि १२५ सीसीदेखी १६० सीसीसम्म एउटा सेग्मेन्ट बनाएर कर निर्धारण गरिएको थियो । यो सेग्मेन्टका मोटरसाइकल तथा स्कुटर धनीले वार्षिक ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए । २०७८ को आर्थिक ऐनले १२५ सीसीदेखि १५० सीसीसम्म एउटा र १५० देखि २२५ सीसीसम्म अर्को सेग्मेटमा समावेश गरेको छ ।
