काठमाडौं । विद्युतीय कार बिक्रेताहरू जेठ १५ आउन लागेसँगै एक किसिमको त्रासमा देखिन्छन् । त्यसलाई करको त्रासभन्दा फरक नपर्ला ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि जेठ १५ गते संसदमा नयाँ बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । ठीक त्यसको अगाडि सरकारले कति कर बढाउला भन्ने जिज्ञासा र त्रास दुवै ब्यवसायीहरूमा देखिन्छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय कारमा कर वृद्धि गर्ने प्रष्ट संकेत दिएका थिए । तर, फागुनमै उनको दल सरकार बाहिर पुगेको कारण अब कर धेरै बढ्दैन भन्ने कुरामा व्यवसायीहरू ढुक्क देखिन्छन् ।
पछिल्ला दिनमा कर वृद्धि गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री कन्भिन्स भए पनि राजस्व कर्मचारीको दबाब धेरै रहेको अर्थमन्त्रालय भित्रै चर्चा हुन थालेको छ ।
‘अर्थमन्त्री ज्यू धेरै कर चलाउन हुँदैन । त्यसमा पनि ईभीमा कर चलाएको खण्डमा गलत संदेश जान्छ भन्नुहुन्छ । तर, राजस्व उठाउनै पर्ने दबाब र सहज राजस्व आउने बाटो गाडी भएको कारण ईभीमा कर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने राजस्वका साथीहरूको भनाइ छ,’ अर्थमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
‘व्यवसायीहरू पनि कर उठाउने दबाबमा सरकार रहेको देखिरहेका छन् । त्यसैले कर बढ्ने कुरामा उनीहरू पनि तयार नै देखिन्छन् । तर, कति बढ्छ भन्ने मात्रै हो,’ आयातकर्ताहरू बताउँछन् ।
किन्नेलाई हतार
टाटाको शोरुममा भेटिएका सरोज न्यौपाने बजेट अगाडि गाडी किन्न खोजेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेट अगाडि नै ईभी किन्ने योजना बनाएर हेर्न आएको हुँ । सरकार राजस्व नउठेर हैरान छ । कर त बढाइहाल्छ ।’
न्यौपाने मात्रै होइन अन्य शोरुममा बजेट अगाडि गाडी किन्ने योजना बनाएर पुग्ने धेरै ग्राहक छन् । उनीहरू अहिल्यै गाडी बुकिङ गर्ने र मूल्य लक गर्ने तयारीको साथ पैसा बोकेर शोरुम पुग्न थालेका हुन् ।
‘गाडी किन्न धेरै मानिस आउनु हुन्छ । उहाँहरूको पहिलो प्रश्न नै अहिले बुकिङ गरेको गाडी बजेटपछि लिँदा मूल्य बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेछ,’ ओमोडा शोरुममा बसेका सेल्सम्यानले मेरोअटोसँग भने ।
गाडी बुकिङ लिएर पुरानो मूल्यमा दिन नसकिने भएको कारण कम्पनीहरूले बजेट अगाडि ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गर्न लागि परेका छन् । तर, अत्यन्त कम समय रहेको कारण ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गर्न सकिने अवस्था देखिदैन ।
