काठमाडौं । जुनसुकै सवारी साधन निश्चित समयसम्म मात्रै राम्रोसँग चल्छ । जति पुरानो भयो उति नै धेरै बेफाइदाहरू बढ्दै जान्छन् ।
धेरै वर्ष पुरानो सवारी साधनको पर्फमेन्स क्षमतामा ह्रास आउँछ भने दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाउँछ । अत्यधिक धुँवा फाल्ने भएकाले वातावरण प्रदूषणका साथै मर्मत र इन्धन खर्च समेत बढाउँछ ।
आर्थिक र वातावरणीय दुवै कारणले निश्चित अवधिपछि पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपर्छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश देशले वर्षौं पुराना सवारी साधन विस्थापनका लागि स्क्र्याप पोलिसी लागू गरेका छन् । आफ्नो देशमा भएका पुराना गाडीका आधारमा स्क्र्याप गर्ने अवधि फरक फरक तोकेका छन् ।
धेरैजसो देशले १५ देखि २० वर्षमा अनिवार्य सवारी साधन स्क्र्याप गर्ने कानुन लागू गरेका छन् । नेपालमा भने हालसम्म स्क्र्याप सम्बन्धी नीति बनेको छैन । यद्यपि, २०७४ पछि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी नवीकरण नहुने र लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । निजीको हकमा कुनै समय सीमा तोकिएको छैन ।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मा प्रदेश सरकारहरूले पाएका छन् । सोही अनुसार प्रदेशहरूले आ-आफ्नो छुट्टाछुट्टै सवारी तथा यातायात ऐन जारी गरेका छन् । यहाँ कुन प्रदेशमा कस्तो गाडी कति वर्षसम्म चलाउन पाइन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था बारे चर्चा गरिएकाे छ ।
कोशी प्रदेश : कोशी प्रदेश सरकार आफैंले सवारी साधनको कुनै आयु तोकेको छैन । प्रदेश सरकारले २०७६ सालमै ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन’ जारी गरेको थियो । तर, उक्त ऐनमा सवारी साधन कति वर्षमा पत्रु गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।
हाल कोशी प्रदेशले केन्द्र सरकारले तोकेकै व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ । केन्द्रको निर्णय अनुसार नै कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका सार्वजनिक सवारी साधन २० वर्षपछि पत्रु बनाउनुपर्ने छ । निजी र सरकारीको हकमा भने १५ वर्षपछि हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशत कर तिरेर नवीकरण गरिने व्यवस्था छ ।
यस प्रदेशमा २० वर्ष नाघेका सवारी साधन जतिसुकै वर्ष पुरानो भए पनि अन्तिम वर्षको मात्र कर तिरेर पत्रु गर्ने पाउने व्यवस्था छ ।
मधेश प्रदेश : मधेश प्रदेशले भने आफ्नै कानुन बनाएर सवारी साधनको आयु तोकेको छ । प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको ‘मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१’ अनुसार सार्वजनिक सवारी रूपमा दर्ता भएको विद्युतीय सवारी ३० वर्ष र पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने गाडी २० वर्ष नाघेपछि पत्रु गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार शाहले निजी सवारी साधनको हकमा १५ वर्ष नाघेपछि बुढ्यौली (मोडल) कर लगाइने बताए । उनका अनुसार १५ वर्ष नाघेका निजी सवारी साधनले तिर्नुपर्ने वार्षिक करमा १५ वर्षपछि हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले थप लिई नवीकरण गर्ने गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश : बागमती प्रदेशले पनि सार्वजनिक सवारी साधनको आयु तोकेको छ भने निजी र सरकारीको तोकेको छैन । बागमती ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको आयु ३० वर्षसम्म तोकिएको छ ।
प्रदेशले सार्वजनिक रूपमा संचालन हुने कम्बस्चन गाडीको हकमा २० वर्ष र विद्युतीय सवारी साधन ३० वर्षपछि स्क्र्याप (पत्रु) बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी र सरकारी गाडीको हकमा कुनै अवधि तोकिएको छैन । सवारीधनीले आफ्नो गाडी चलुन्जेल जति वर्ष पुरानो भए पनि चलाउन पाउँछन् । तर, १५ वर्षपछि हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले गाडीको बुढ्यौली कर तिर्नुपर्नेछ ।
बागमती प्रदेशले पत्रु गरिने सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीय तथा वातावरणमैत्री सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश : गण्डकी प्रदेशले भने सार्वजनिक र निजी दुवै खाले सवारी साधनको आयु तोकेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको ‘गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८०’ अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा विद्युतीय ३० वर्ष र पेट्रोलियम पद्धार्थबाट चल्ने २० वर्षपछि पत्रु कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, निजी सवारी साधन २५ वर्षमा अनिवार्य पत्रु कायम गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, गण्डकीले सार्वजनिक तथा अन्य सवारी साधनलाई विद्युतीयमैत्री सवारीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेशले पनि आफ्नै छुट्टै कानुन बनाएर सवारी साधन स्क्र्याप गर्ने समयवधि तोकेको छैन । प्रदेशले सडक तथा सवारी साधन व्यवस्थित गर्न ‘सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६’ जारी गरे पनि त्यसमा सवारी साधनको आयु तोकिएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव एवम् महाशाखा प्रमुख ऋषिदेव अर्यालले प्रदेश सरकारले सवारी साधन स्क्र्याप सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था नगरेको बताए । उनले केन्द्र सरकारले तोकेकै व्यवस्था अनुसार सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गरिने गरेको बताए ।
‘हामीले सवारी साधन कति वर्ष चलाउन पाउने भन्ने बारे छुट्टै कानुन बनाएका छैनौं । केन्द्र सरकारले तोके अनुसार नै सर्वाजनिक सवारी साधन २० वर्षपछि नवीकरण गर्दैनौं,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘निजीको हकमा १५ वर्षपछि हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशत कर लिएर नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।’
कर्णाली प्रदेश : कर्णाले प्रदेशले पनि सार्वजनिक सवारी पत्रु बनाउने अवधि तोकेको छ भने निजी र सरकारीको तोकेको छैन । ‘कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१’ अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा विद्युतीय ३० वर्ष र पेट्रोलियम पद्धार्थबाट चल्ने २० वर्ष पछि पत्रु कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी र सरकारीको हकमा १५ वर्ष पुरनो भएपछि हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त कर लिएर नवीकरण गर्ने गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख मुकुन्दनाथ योगीले जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश : सुदूरपश्चिम प्रदेशले २०७९ मै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जारी गरे पनि सवारी स्क्र्याप गर्ने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएका सार्वजनिक सवारी साधन २० वर्षपछि नवीकरण हुँदैनन् । पत्रु बनाइ लगत कट्टा गर्नुपर्ने केन्द्रले तोकेकै व्यवस्था लागू छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीका प्रमुख विनोदकुमार मालीले निजीको हकमा कुनै समयवधि नतोकिएको बताए । उनका अनुसार १५ वर्षभन्दा पुराना निजी सवारी भने प्राविधिक चेकजाँच ठिकै भएमा हरेक वर्ष अतिरिक्त थप ५ प्रतिशत कर लगाएर नवीकरण गरिने बताए ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा स्क्र्याप सम्बन्धी नीति ल्याउने बारे छलफल भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
