काठमाडौं । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक बिस्तारको काम चीनले सुरु गर्ने भएको छ । सडक विभागकाअनुसार सो सडकखण्डको चीनले डीपीआर तयार पारिसकेको छ भने अब निर्माण थाल्ने तयारी भइरहेको छ ।
उक्त सडकखण्डको निर्माण यही फागुन महिनाभित्र सुरु हुने विभागले जानकारी दिएको छ । चीन सरकारसँग स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीको बाटो २०७७–७८ सालसम्ममा सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउने सम्झौता भएको छ । स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको लम्बाई १६ किलोमिटर रहेको छ ।
विभागका योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख अर्जुन सुवालकाअनुसार गल्छी–त्रिशुली–स्याफ्रुबेसीसम्मको सडक विस्तारको काम ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
सो खण्डअन्तर्गतको तीन किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्रे भइसकेको छ भने, चार किलोमिटर बेस कोर्श बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको योजना इन्जिनियर विष्णु पाण्डेले जानकारी दिए ।
यस योजनाअन्तर्गत गल्छीदेखि मैलुङ्गसम्म ४६ किलोमिटर सडकखण्ड मध्ये २५ किलोमिटर ग्राबेलको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
त्यसैगरी मैलुङ्ग स्याफ्रुबेसी १८ किलोमिटर सडकखण्ड पिचका लागि ठेक्काको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुङ्ग–रसुवागढीसम्मको कुल ८२ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
‘गल्छीदेखि गंगटेसम्म स्ट्रक्चर र नालाका काम सकिसकेको ९ किलोमिटर सव–बेश बनाउने काम भइसकेको र ग्राबेलको काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ पाण्डेले मेरोअटोसँग भने ।
उनकाअनुसार यस योजनाअन्तर्गत गल्छीदेखि मैलुङ्गसम्म ४६ किलोमिटर सडकखण्ड मध्ये २५ किलोमिटर ग्राबेलको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
विस्तारपछि यी सडक ५ मिटरबाट ११ मिटर चौडाइमा स्तरोन्नति हुने छन् । उक्त सडक निर्माणपछि बीचमा ७ मिटरको बाटो हुनेछ भने २–२ मिटरको फुटपाथ रहने इन्जिनियर पाण्डेले बताए ।
सो सडक खण्डको ५० प्रतिशत बाटोमा अहिले पनि पहिरो झरिरहेकाले निर्माणमा केही समय लागेको उनले बताए ।
यो सडकखण्ड कुल १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको हो । त्यस मध्ये हालसम्म ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सडक विभागका योजना अनुगमन शाखा प्रमुख सुवालले बताए ।
६ अर्ब बढी मुआब्जा रकम
गल्छी–त्रिशुली–स्याफ्रुबेसीसम्माको सडकखण्ड निर्माणका क्रममा धेरैको जग्गा मिचिएको र त्यसको मुआब्जा दिने कुरामा समस्या निम्तिएका कारण काम अघि बढ्न समय लागेको छ । इन्जिनियर पाण्डेकाअनुसार बस्ती र हाइड्रोपावर भएको क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढी भएको र त्यसको मुआब्जामा समस्या आएको हो ।
‘मुआब्जा दिएर प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रोजेक्ट बनाएपछि मुआब्जा दिने कुरा अघि बढेकोले केही समस्या आएको हो,’ पाण्डेले भने ।
उनकाअनुसार मुआब्जाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीको सडकखण्ड निर्माणका लागि चीनले पहिलै मुआब्जा दिइसकेको र केही ठाउँमात्र बाँकी रहेकोले खासै समस्या नआउने बताए ।
