काठमाडौं । बढ्दो विद्युतीय सानधको प्रयोगसँगै सरकारले गर्नु पर्ने काम पनि थपिएको छ । नेपालमा कुनै निश्चित मापदण्ड तयार भएर गाडी आयात भएको छैन । नत सरकारले ईभीको प्रयोगपछि उत्पन्न हुनसक्ने जोखिममा ठोस काम नै गर्न सकेको देखिन्छ ।
उपभोक्ताले राम्रो मूल्यमा विद्युतीय गाडी चढ्न पाएका छन् । त्यसैले उनीहरू ईभीको प्रयोग बढाउन तयार छन् । बिक्रेताहरूले पनि गाडी बिक्री भएकै छ, तीव्र गतिमा नयाँ मोडलहरू ल्याएर बेचिरहेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणको सक्रियतामा संचालनमा आएका ६२ स्थानका चार्जिङ स्टेसन बाहेक सरकारी सहभागिता चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा छैन । निजी क्षेत्रले पनि भन्ने र निर्माण गर्ने संख्यामा ठूलो अन्तर बनाइरहेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन बिक्रीपछि उत्पन्न हुने चुनौतीहरू जस्तै ब्याट्री व्यवस्थापन, चार्जिङ पूर्वाधार र ऊर्जा मागमा ठोस काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले संचालनमा रहेका चार्जरहरू सहर केन्द्रित छन् । सहरी क्षेत्रमा व्यवसायिक लोभले पनि चार्जर राखिएको छ । अब ग्रामीण क्षेत्रमा चार्जरहरू जडान गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि सरकारले नै ठोस काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिले आयातकर्ताले ब्याट्रीको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ठोस कदम चालेका छैनन् । ब्याट्री रिसाइक्लिङ गर्ने, पुनः प्रयोग गर्ने वा आयातकर्ताले नै फिर्ता पठाउनु पर्ने मध्ये कुनै एक विषयलाई नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, ब्याट्रीको आयु र गुणस्तर नियमन गर्न मापदण्ड बनाउनु पर्छ ।
ईभीको बढ्दो मागलाई धान्न वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । अहिले काठमाडौं जस्ता सहरमा १५/२० हजार विद्युतीय गाडी एकैपटक चार्जमा आउने अवस्था बनिसकेको छ । त्यसैले हाम्रो वितरण प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसमा सुधार नहुने हो भने छिट्टै भयावह अवस्था सृजना हुनसक्छ ।
ईभी सम्बन्धी स्पष्ट नियमावली र मापदण्ड बनाउने काम पनि सरकारकै हो । त्यस्तै पुराना पेट्रोल/डिजेल सवारीलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने योजना पनि तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै काम सरकारले नै गर्नुपर्ने हो ।
सुरक्षामा पनि सरकारले काम गरेन
ईभी र ब्याट्रीको उत्पादन, आयात र प्रयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डलाई हेरेर नेपालको छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसमा सरकारले चासो नै देखाएको छैन । त्यसको अलावा पेट्रोल कारको प्रदूषण परीक्षण जस्तै ईभीको ब्याट्रीको थर्मल व्यवस्थापन प्रणाली र गुणस्तर जाँच हरेक वर्ष गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यसको कानुनी व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ ।
चार्जिङ स्टेसनको सुरक्षा मापदण्ड अहिलेसम्म बनेको छैन । देशभर १ हजार स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भए पनि त्यसको सुरक्षा मापदण्ड अहिलेसम्म छैन । चार्जिङ स्टेसनहरूमा ओभरलोड, सर्ट सर्किट र ओभरहिटिङ जस्ता कारण उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रणाली जडान गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म यसमा काम भएकै छैन ।
ईभीमा हुन सक्ने सम्भावित आगलागी नियन्त्रण गर्न विशेष दमकल र उपकरणहरू तयार राख्नुपर्छ । लिथियम-आयोन ब्याट्रीमा आगो लागेमा सामान्य पानीले निभाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक सहरमा ईभी आगलागी व्यवस्थापनका लागि आपतकालीन प्रोटोकल बनाउनु पर्छ ।
