काठमाडौं । सरकारले गत शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा इलेक्ट्रीक सवारीलाई प्राथमिकता दिने मात्र भनिएको छैन, तीनै तहको सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस चलाउने समेत भनिएको छ ।
इलेक्ट्रीक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम यो वर्षमात्र आएको होइन वितग २÷३ वर्ष अघिदेखि सरकारले यस्तो नीति अंगिकार गर्दै आएको छ । तर नीति आउने र उक्त नीति कार्यान्वयन नहुने सरकारको ‘नीति’ जस्तै बनेको छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो सुन्दर यातायात प्रालिले ल्याएका इलेक्ट्रीक बस । सुन्दर यातायातले केही अहिना अघि नै दुई वटा ठूला इलेक्ट्रीक बस नेपाल ल्याइसकेको छ । कम्पनी बस मात्र ल्याएको छैन त्यसका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ उपकरण समेत ल्याएर जडान गरि सकेको छ ।
यसका साथै सुन्दर यातायातले सरकारले इलेक्ट्रीक बस सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति नियम नबनाइदिँदा अरु थप बस ल्याई यही २०७६ बैशाखदेखि बस सञ्चालन गर्न चाहेको थियो । तर सरकारले वेवास्ता गर्दा सुन्दर यातायातले ल्याउने भनेको थप बस ल्याउने काम त रोकिएको छ नै ल्याएका बस समेत घाममा सुकाएर राख्नु परेको छ ।
आगामी आवको लागि शुक्रबार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पछि सुन्दर यातायात प्रालिले आवश्यक कानुनी अड्चन फुकाइदिन सरकारसँग माग गरेको छ । कम्पनीले विद्युत युनिट दर रेट निर्धारण गर्न नसकेको अवस्था, विद्युतीय सवारीसाधनको भाडा दर कायम गर्न नसकेको अवस्था, विद्युतीय सवारी साधनको नीति बनाउन नसकेको अवस्था लगायत कारणले बस सञ्चालन गर्न नसकेको जनाएको छ ।
सरकारको राष्ट्रिय नीतिमा आउने तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले आएको नीतिलाई बेवास्ता गर्दा व्यवसायीहरुले गरेको लगानी डुब्ने अवस्था आएको सुन्दर यातायातको भनाई छ । सरकारले ल्याएको नीति अनुसारका कानुन बनाउन सरकारले सक्दो छिटो पलह गर्नु पर्ने माग सुन्दरले गरेको छ ।
