काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा ईभीको प्रयोग ढिलो हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । नेपालले विगत तीन दशकदेखि नै ऊर्जा संकटसँग जुध्नु परेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै नीति बनाउन सकिएन भने निकट भविष्यमा पनि अर्को संकट सामना गर्नु पर्दैन भन्ने छैन ।
कोभिड १९ को माहामारीपछि विश्वभर भूराजनीतिक चलखेल र अस्थिरताले स्थान पाएको छ । हरेक ठूला र समृद्ध देशहरूले साना तथा आर्थिक सम्भावना धेरै भएका देशमाथि थिचोमिचो गर्दै आएका छन् । त्यसको पछिल्ला उदाहरण रुस–युक्रेन युद्धदेखि अमेरिकाले इरान माथि गरेको हमलासम्मलाई लिन सकिन्छ । ठूला र शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो देशको हित रक्षा गर्न भन्दै अर्को देशको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने तहसम्मको अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसको मुख्य कारण मध्ये एक ऊर्जा हो ।
नेपाल पनि दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा छ । यी दुई शक्ति राष्ट्रको द्धन्द्धमा सधैँ हामी पर्छौं । यी दुवै देश मिल्दा पनि हामीलाई बाहिर नै राखेर आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित निर्णय गर्छन् । त्यसको सिधा असर भोग्ने नेपाली नागरिक नै हुन् ।
त्यसैले नेपालले आफ्नै बलबुतामा ऊर्जा संकटसँग जुध्ने तयारी गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अहिलेको अवस्थामा विद्युतको प्रयोगलाई बढवा दिनु नै हो । नेपालको मुख्य यातायातको साधन भनेकै स्थाल मार्गमा चल्ने साधन हुन् । हाम्रो हवाई क्षेत्र निकै महंगो छ । रेल लगायतका पूर्वाधार छैन । जल यातायातमा सम्भावना खोज्ने काम नै भएको छैन । त्यसैले यहाँ विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक यातायात बलियो बनाउने मुद्दालाई जोड दिन आवश्यक छ ।
प्रष्ट वहुमत जनमतसहित नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । युवाहरूको ठूलो जमात सरकार र संसदमा पुगेका छन् । संसदीय अभ्यासमा नयाँ भए पनि यहाँका समस्याका विषयमा परिचित युवाहरूको सरकारले निम्न काम गर्न सकेको खण्डमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधनको प्रयोग बढ्ने देखिन्छ ।
प्रदूषण कोषको रकम ठूला ईभीमा अनुदान
नेपाल सरकारले वातावरण प्रदूषण रोक्नभन्दै पेट्रोलियम पदार्थदेखि सवारी साधनमा कर लगाउँदै आएको छ । तर, त्यो रकम कहाँ खर्च हुन्छ, केही पत्तो सरोकारवालाले पाइरहेका छैनन् । त्यसको सही प्रयोग ठूला विद्युतीय बसमा अनुदान दिएर गर्न सकिन्छ ।
अहिलेसम्म नेपालको सार्वजनिक यातायातमा व्यक्तिको लगानी ठूलो छ । सार्वजनिक यातायात नाफामुखीभन्दा पनि सेवामुखी बनाउनु पर्छ । व्यक्तिको लागि लगानी भएपछि प्रतिफलमुखी हुनै पर्छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायात ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल’मा संचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
गाडी चढ्नेहरूलाई सेयर स्वामित्व बिक्री गर्ने योजना सहित कम्पनी मोडलमा गएर पनि सरकारले प्रदूषण न्यूनीकरणको लागि उठाएको राजश्व प्रयोग गरेर प्रति गाडीमा अनुदान दिन सकेको खण्डमा ईभीको लागत कम गर्न सकिन्छ । त्यसले पेट्रोल/डिजेल गाडीको विकल्पमा धेरै ईभीहरू आउने छन् ।
आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा ऊर्जा संकटबाट बच्न सकिन्छ । नेपालले जुन रफ्तारमा हाइड्रोपावर विकासमा लगानी गर्दैछ, त्यसको उच्च फाइदा लिन पनि विद्युतीय बसहरूको प्रयोग निकै आवश्यक छ ।
नीति र कानुनमा सुधार
सरकारले नै अनुदान रकम दिएर सार्वजनिक यातायातमा ढुक्क हुने अवस्था सृजना गर्दा कानुनी रूपमा पनि बलियो बन्नुपर्छ । अहिले रहेको विद्यमान यातायात ऐनमा ठूलो परिवर्तन जरुरी छ । यसअघिका सरकारले पनि यातायात ऐन सम्सोधनको प्रक्रिया थालेको थिए । तर, पूर्णता पाउन सकेको थिएन । त्यसैले नयाँ सरकारले तीव्र्रगतिमा नयाँ ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
विद्युतीय बसको लागि विशेष रुट दिने, सार्वजनिक यातायातको लागि आवश्यक चार्जिङको लागि अलगै ठूला र तीव्र्र गतिमा चार्ज गर्न सक्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने र अहिलेको डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा २० प्रतिशत भाडा कम राखेर चलाउन सकेको खण्डमा उपभोक्ताको रोजाइमा पनि ईभी नै धेरै पर्छ ।
विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई बढवा दिन सरोकारवाला सबै निकायले काम गर्नु पर्छ । त्यसैले सरकारले सम्बन्धीत ‘स्टोक होल्डर’सँग घनिभूत छलफल गरेर काम अगाडि बढाउन सक्छ ।
पूर्वाधार विकासमा जोड
विद्युतीय साधनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण पनि त्यतिकै जरुरी छ । पब्लिक र प्राइभेट बीच साझेदारी गरेर बसपार्क संचालन, ठूला चार्जिङ स्टेशन निर्माण, बस टर्मिनलहरू विद्युतीय साधनमैत्री बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि समय लाग्छ । तर, अहिल्यै योजनावद्ध तरिकाले काम थाल्ने हो भने यसले केही वर्ष भित्रै परिणाम देखाउने छ ।
अझ ठूला चार्चिङ पूर्वाधार बनाउँदा सोलार पावरबाट चल्नेगरी बनाउन सकेको खण्डमा विद्युत कटौती हुने समस्या रहँदैन । साथै, चार्जिङ स्टेशनको लागि चाहिने बिजुली ‘ट्रान्समिसन लाइन’मा पनि दौडाउन पर्नेछैन ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा ईभी अनिर्वाय गरौं
नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटक बोकेर हिड्ने बसहरूको नयाँ दर्ता विद्युतीय मात्रै गरौं । यसले विद्युतीय साधनको प्रयोगमा थप सजिलो हुन्छ । अर्को उच्च पर्यटकको रोजाइमा पर्ने पोखरा, चितवन, भैरहवा, बुटवल, जनकपुर जस्ता सहरी क्षेत्रमा कानुन नै बनाएर ईभीको प्रयोग बढाउन सकिन्छ ।
दीर्घकालीन योजना
सार्वजनिक यातायातमा ईभीको प्रयोग व्यापक बन्दै गएपछि थप पूर्वाधार बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसले नयाँ लगानीको क्षेत्र र रोजगारीका अवसर सृजना गर्छ ।
नेपालमै विद्युतीय बस/ट्रकहरू एसेम्बलिङ गर्ने, पार्ट्सहरूको उत्पादनमा जोड दिने, स्थानीय स्तरमा ‘भ्यालु एड’ गर्ने विषयलाई जोड दिने । रातीको खेर जाने विद्युतलाई गाडी चार्जमा प्रयोग गर्दा आकर्षक स्कीम दिने जस्ता काम सरकारले गर्न सक्छ ।
त्यसका अलावा ब्याट्री रिसाइक्लिङ उद्योग स्थापना गर्ने र प्रदूषण कम गर्न सार्वजनिक यातायातले गरेको योगदानका विषयमा बुझाउँदै जाँदा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा ईभीमय बन्न धेरै वर्ष लाग्ने छैन ।
