काठमाडौं । सरकारले देशका सातै प्रदेशमा राइड सेयरिङ सम्बन्धी सेवामा एकरूपता ल्याई नियमन गर्ने भएकाे छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ जस्ता प्लेटफर्म मार्फत यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो बनाउन, सवारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
हाल देशका ७ प्रदेशमध्ये गण्डकी र कोशी प्रदेशले मात्र राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिएका छैनन् । अरू प्रदेश कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा छन् । प्रदेशहरूले बनाएका र बन्न लागेका कानुनमा पनि एकरुपता छैन । साथै, सर्वोच्चले अदालतले २०८१ पुसमा राइड सेयरिङ सम्बन्धी व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने कानुन यथाशक्य चाँडो बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै विभागले केन्द्रीय मापदण्ड बनाएको हो ।
‘यातायात क्षेत्रमा उद्यमशीलता तथा आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको राइड सेयरिङ जस्ता विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत यातायात सेवालाई सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड अनुसार सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन, सेवा प्रदायक र सवारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न, सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरी नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नका साथै यस सम्बन्धी तीनै तहका सरकारहरूबाट बन्ने कानूनमा एकरुपता कायम गर्न यो मापदण्ड बनाइएको हो,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार हाल मस्यौदा छलफलको क्रममा छ । सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावहरू समेटी स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइने उनले बताए ।
‘राइड सेयरिङ सम्बन्धी केन्द्रीय मापदण्ड छैन । प्रदेशहरूले आ आफ्नो हिसाले कानुन बनाइरहेका छन् । एकरुपता छैन । सर्वोच्च अदालते पनि कानुन बनाइ नियमन गर्न आदेश दिएको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘त्यसैले विभागले केन्द्री मापदण्ड बनाउन लागेको हो । हाल मस्यौदा तयार भई सरोकारवालाहरूसँग छलफलको क्रममा छ । राय सुझाव समेटी चाँडै मन्त्रालय पठाउँछौँ ।’ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति भएपछि मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा राइड सेयरिङ सेवा दर्ता, चालकको योग्यता, सेवा प्रदान गर्ने सवारीको मापदण्ड, भाडादर, दुर्घटना बीमा, लगायत व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता छन् मुख्य व्यवस्थाहरू :
१. दर्ता हुनुपर्ने : प्रस्तावित मस्यौदामा डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन गर्ने सवारी साधन दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिई विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने छ । यसका लागि इच्छुकले विभागले तोके बमोजिमको ढाँचा र कागजात समावेश गरी भौतिक वा अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् ।
दर्ता गर्ने कार्यालयहरूले डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनको सवारी दर्ता किताबमा प्रयोजन खुलाउँदा ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा’ प्रयोजन भनी खुलाउनु पर्नेछ । यसरी दर्ता भएको सवारी सार्वजनिक सवारीसरह मानिने छ । मोबिलिटी सेवामा दर्ता भएका सवारी प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुनुपर्नेछ । नवीकरण शुल्क प्रदेशहरूले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
साथै, यस्ता सवारीले पहिचानका लागि विभागले निर्धारण गरे बमोजिमको डिजाइन्, ड्रइङ र विशेषता भएको क्यूआर कोडसहितको स्टिकर टाँस्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह बाटो इजाजत लिनुपर्नेछ। कुनै सवारीले दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा सेवा प्रदान गर्ने गरी बाटो इजाजत लिन चाहेमा सवारी परीक्षण कार्यालयबाट बाटो इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा सञ्चालन र सोको अद्यावधिक गर्नका लागि निर्देशिकाअनुसारको गुणस्तर तथा मापदण्ड पूरा गरे नगरेको यकिन गर्न विभागमा एक ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड परीक्षण समिति’ रहनेछ। समितिको सिफारिसमा महानिर्देशकले अन्तिम निर्णय दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
२. चालक कम्तीमा १८ वर्ष हुनुपर्ने : डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आबद्ध हुने चालकको योग्यताहरू तोकिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार चालक कम्तीमा १८ वर्ष पूरा भएको, शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ, धुम्रपान, मादक पदार्थ, लागुपदार्थ दुव्र्यसनी नभएको, कामप्रति इमानदार, असल व्यवहार भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, लाइसेन्स प्राप्त गरेको १ वर्ष नाघेको, अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको, स्मार्ट फोनको प्रयोग गरी एप चलाउन सक्ने, सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुन तथा ट्राफिक नियमको सामान्य जानकारी भएको हुनुपर्ने छ ।चालकले ड्युटीमा रहँदा परिचयपत्र र तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्नेछ ।
३. चालको पूर्वयोग्यताको परीक्षण : डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आबद्ध हुन चाहने चालकको पूर्वयोग्यताको परीक्षण गर्नुपर्नेछ।परीक्षणमा सफल भएका चालकलाई काममा लगाउनुभन्दा पहिले जीवन बीमा गराउनु र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु पर्नेछ । यो दायित्व सेवा प्रदायकको छ।
४. जस्तासुकै सवारी प्रयोग गर्न नपाइने : डिजिटल मोबिलिटी सेवामा जस्तासुकै सवारी साधन प्रयोगमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने दुईपांँग्रे उत्पादन मितिले १५ वर्ष नपुगेको, आइस सवारीको हकमा सरकारले तोकेको प्रदूषण मापदण्डभित्र रहेको, विद्युतीयको हकमा कम्तीमा १.५ किलोवाटको मोटर भएको, टपस्पीड ४० किमी प्रतिघण्टाभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, चारपाँग्रे सवारीको हकमा उत्पादन मितिले १५ वर्ष नपुगेको, आइसको हकमा प्रदूषण मापदण्डभित्र रहेको, ईभीको हकमा ४० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताको मोटर भएको, कम्तीमा २०० लिटर बढी स्टोरेज स्पेस, ड्यासक्याम्प वा सीसीटीभी, फायर इक्सटिङग्युसर, रियल टाइम जीपीएस ट्रयाकिङ, सबै यात्रीका लागि सिटबेल्ट सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्न पाइने छ ।
५. ४० प्रतिशतभन्दा बढी भाडा अफर गर्न नपाइने : मस्यौदामा मोबिलिटी सेवा प्रदायकले यात्रुसँग संघीय वा प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादर मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रदायकले कानुनले तोके अनुसार प्रत्येक बाटोको दुरीका आधारमा प्रयोगकर्ताले स्पष्ट थाहा पाउने गरी एपमा सर्ज भाडा दर तथा कमिसन राख्नुपर्नेछ । भाडादर निर्धारिण गर्दा जतिसुकै छोटो दुरी भए पनि कम्तीमा ३ किलोमिटर बराबरको न्यूनतम भाडा तय गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, सेवा प्रदायकले रात्रीकालीन सेवा, वातावरणीय प्रतिकूलता, खाली बस्नुपर्ने समय समेतको व्यवस्थापनको लागि तोकिएका सीमाभित्र रही सर्ज भाडादर कायम गर्न सक्नेछ। जसमा दुईपाँग्रे सवारीले आधार भाडादरमा अधिकतम ३० प्रतिशत र चारपाँग्रे सवारीले ४० प्रतिशतभन्दा बढी अफर गर्न पाउने छैनन् ।
आफ्नो एप मात्र भएका सेवा प्रदायकले प्राप्त भाडादरको अधिकतम १० प्रतिशत राखी बाँकी रकम सवारी सहितको चालकलाई दिनुपर्ने ।
६. सामाजिक सुरक्षा र बीमा गरेको हुनुपर्ने : डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आबद्ध हुने चालक सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध भएको हुनुपर्ने छ । सेवाप्रदायक तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियमावली अनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवश्यक योगदान गर्नु पर्नेछ । कोषमा मासिक ५ हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । सुरक्षा कोषमा दाखिल हुने रकम स्वचालित रुपमा कट्टा हुने र योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र तथा आफूले गरेको योगदान रकम एपमा देखिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
७. दुर्घटनामा मृत्यु भएमा १० लाख पाउने : प्रस्तावित मस्यौदामा चालक तथा यात्रु दुर्घटनामा परे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि दुर्घटना कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सेवाप्रदायकले चालक र यात्रीको दुर्घटना बापतको क्षतिपूर्तिको लागि दुर्घटना कोष निर्माण गरी प्रत्येक यात्रा भाडाबाट १ प्रतिशत रकम कटौती गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । कोषमा सेवाप्रदायकले पनि प्रत्येक दिनको कुल आयको ०.५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो रकम चालक तथा यात्रीको दुर्घटना बीमा, उपचार खर्च र आश्रित परिवारको आर्थिक सहयोगमा खर्च गरिने छ ।
दुर्घटनाबाट चालक वा यात्रुको मृत्यु भएमा र दुवै हात वा दुवै खुट्टाले काम नगर्ने गरी पूर्ण अंगभंगभएमा एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँ पाउने छन् । अन्य अपांगताको हकमा अवस्था हेरेर ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
८. १० वर्ष उमेर नपुगेकालाई चढाउन नहुने : डिजिटल मोबिलिटी सेवा प्रदान गर्ने दुईपाँग्रे सवारी साधनले १० वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका तथा मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति खराब भई सहारा दिनु पर्ने व्यक्तिलाई यात्रीको रूपमा चढाई सेवा दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, हेरचाह गर्ने अभिभावक वा आफन्त सहित सेवा लिन चाहेमा चारपाँग्रे सवारी मार्फत भने सेवा दिन सकने छ ।
९. दुईपाँग्रेले ३० किमीसम्म मात्र सेवा दिन सक्ने : डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने दुईपाँग्रे सवारी मार्फत कुनै यात्रीलाई सेवा एक पटकमा प्रस्थान विन्दुदेखि गन्तव्य विन्दुसम्म बढीमा ३० किलो मिटर दूरीसम्म मात्र सेवा दिन सकिनेछ । सो दुरीभन्दा बढी दुरीका लागि सेवा खोज्न वा प्राप्त गर्न नसक्ने एपमै व्यवस्था हुनुपर्नेछ । चारपाँग्रे सवारीले भने आफूले बाटो इजाजत पाएको नेपालभरीको बाटोमा सेवा दिन सक्नेछ ।
१०. एप नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा हुनुपर्ने : डिजिटल मोबिलिटी सेवाको लागि प्रयोग गर्ने एप तथा त्यससँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर सुरक्षा, डाटाबेस तथा एपमा भएको तथ्याङ्गको सुरक्षा र सो को प्रत्यभूतिका लागि स्वीकृति प्राप्त साइवर सेक्युरिटी फर्म वा कम्पनीबाट एपको सुरक्षा पक्ष सम्बन्धमा जारी भएको प्रमाणपत्र, नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा बुझ्न र प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सेवा सञ्चालनका क्रममा मिजन तथ्याङ्क तथा विवरणहरुको भण्डारण गर्ने गरी नेपालमै संचालन भएको सर्भर तथा एपको माध्यमले विभागको केन्द्रीय प्रणालीसँग आवद्ध भएको, यात्रीले आफूले यात्रा सुरु गर्न चाहेको प्रस्थान विन्दु तथा गन्तव्यसम्वन्धी विवरण प्रविष्टि गरेपश्चात् उपलब्ध हुन सक्ने सवारी तथा चालक, यात्रा दूरी र लाग्ने भाडासम्बन्धी विवरण पारदर्शी रुपमा एपमा देखिने व्यवस्था,सवारीहरुको अवस्थिति, गति तथा वाटोको सम्वन्धमा ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत् निरन्तर अनुगमन गर्ने तथा निर्धारित गति तथा बाटोभन्दा फरक हुने गरी सवारी चलाइरहेका चालकहरुलाई सचेत गराउन चालकको दूर सञ्चार उपकरणमा सन्देश पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
