काठमाडौं । भारत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रयोग बढाउन आक्रमक बनेको छ । भारत सरकारले एकैपटक ४८७४ वटा नयाँ ईभी चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न ५०३.८६ करोड भारु बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
ती नयाँ चार्जरहरु देशका राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक र तमिलनाडु प्रदेशमा जडान हुनेछन् ।
सरकारले हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, इन्डियन आयल र भारत पेट्रोलियम जस्ता सरकारी स्वामित्वका तेल संस्थाहरूलाई यी ईभी चार्जरहरू जडान गर्न अनुमति दिइएको हो ।
बेंगलुरुमा आयोजित राष्ट्रिय ईभी चार्जिङ सम्मेलनमा बोल्दै केन्द्रीय उद्योगमन्त्री एचडी कुमारस्वामीले कुल प्रस्तावहरूमध्ये कर्नाटकमा मात्र १२३.२६ करोड रुपैयाँको लागतमा १,२४३ चार्जरहरू छुट्याइएको घोषणा गरे ।
उनले नयाँ जडान गरिने यी चार्जरले दुईपाँग्रे्रे, तीनपाँग्रे, चारपाँग्रेका साथै बस र ट्रक सहित सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई सहयोग पुर्याउने बताए ।
यो चार्जिङ पूर्वाधार ‘पीएम ई-ड्राइभ’ योजनाको एक हिस्सा हो । जसले भारतमा विद्युतीय गतिशीलतालाई बढावा दिन र ईभी इकोसिस्टमको विकास गर्न कुल १० हजार ९०० करोड भारुको वित्तीय व्यवस्था गरेको छ।
कुल बजेटमध्ये ३६७९ करोड रुपैयाँ ईभी खरिद प्रोत्साहनका लागि, २००० करोड रुपैयाँ चार्जिङ पूर्वाधार विकास र ७८० करोड रुपैयाँ सवारी परीक्षण एजेन्सीहरूको आधुनिकीकरण र स्तरोन्नतिका लागि छुट्याइएको छ । त्यस्तै, देशैभर १४ हजार भन्दा बढी नयाँ इलेक्ट्रीक बसहरू पठाउन ४३९१ करोड भारु बजेट विनियोजन गरिएको छ।
केन्द्रिय मन्त्रीले ईभी चार्जर खोज्न र भुक्तानी गर्न सजिलो बनाउन नयाँ एप विकसित गरिरहेको बताए । उनका अनुसार ‘युनिफाइड भारत ई चार्ज’ एप विकास भइरहेको छ । यसले ईभी प्रयोगकर्ताहरूलाई एउटै इन्टरफेस मार्फत विभिन्न अपरेटरहरूको चार्जिङ नेटवर्कहरू खोज्न, पहुँच गर्न र भुक्तानी गर्न सक्षम बनाउनेछ ।
‘फेम–२’ योजना अन्तर्गत तेल उत्पादक संस्थाहरूले देशभर ८,९३२ ईभी चार्जरहरू जडान गरिसकेको जानकारी दिइएको छ । जसका लागि ८७३.५ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको थियो।
