काठमाडौं । महालेखापरीक्षकले सरकारलाई विद्युतीय सवारी साधन आयातमा लाग्ने कर निर्धारणका लागि मोटर क्षमता यकिन गर्ने आधार तय गर्न सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
महालेखाले आयातित मालवस्तु तथा सेवाको मूल्याङ्कन विधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप कारोबार मूल्यमा गर्ने गरी प्रणालीगत सुधार गर्न सुझाव दिएको हो ।
‘आयातित मालवस्तु तथा सेवाको मूल्याङ्कन विधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप कारोबार मूल्यमा गर्ने गरी प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्दछ। विद्युतीय सवारीको पैठारी भन्सार महसुल निर्धारण गर्न त्यस्ता सवारीको मोटर क्षमता यकिन गर्ने आधार तय गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखाले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदनमा व्यवसायीले कम मोटर पावर देखाई ईभी आयात गर्दा रसुवागढी र तातोपानी भन्सारबाट कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ भन्सार छुट पाएको दाबी गरेको थियो । त्यस उपर छानबिन गरी उक्त कर असुल्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।
महालेखाका अनुसार भन्सारमा मोटर पीक पावर जाँच्ने उपकरण नहुँदा कागजकै आधारमा भन्सार जाँचपास गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तोमा व्यवसायीले उत्पादक कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख गरेभन्दा कम क्षमताको मोटर पावरको कागजात बनाइ भन्सार पास गराउने गरेको भेटिएको महालेखाले जनाएको छ ।
व्यवसायीले १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताको मोटर भएको ईभीलाई ९९ किलोवाटको देखाई भन्सार जाँचपास गरेको महालेखाको दाबी छ ।
यद्यपि, महालेखाले यस्तो दाबी गरे पनि हालसम्म प्रमाणित हुन भने सकेको छैन । हालसम्म सरकारसँग ईभीको मोटर पावर जाँच गर्ने उपकरण नहुँदा वैज्ञानिक रुपमा तथ्यसहित प्रमाणित हुन सकेको छैन ।
प्रमाण नभए पनि महालेखाले सरकारलाई उक्त बक्यौता उठाउन निर्देशन दिँदै आएको छ ।
