काठमाडौं । नेपाल आयल नियमले अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज बनाउने पेट्रोल पम्पहरूलाई कारबाही गर्न कानुन संशोधन गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली संशोधन गर्दै अब व्यवसायीले पम्प बन्द गरेमा न्यूनतम ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बुधबार राति बसेको निगम संचालक समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५ को दफा २९ घ (१) मा ‘बिक्रेताले नोजल सुख्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने बाक्य थपिएको छ ।
यससँगै अब कुनै पनि पम्प बन्द गरेमा पहिलो पटक ३ लाख जरिवाना र ५ दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का, दोस्रो पटकलाई ६ लाख जरिवाना र १० दिन आपूर्ति बन्द र तेस्रो पटकमा १० लाख जरिवाना र १५ दिनलाई आपूर्ति बन्द गरिने भएको छ ।
पम्पवालाहरूले मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै मंगलबार आयल निगमको डिपोबाट तेल एठाएका थिएनन् । जसकारण बुधबार देशका विभिन्न ठाउँमा निजी पम्प बन्द हुँदा उपभोक्ताले सास्ती भोग्नु परेको थियो ।
अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधारसमेत नभेटिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। लगत्तै निगम संचालक समितिको बैठक बसेर नियमावली संशोधन गर्दै कारबाहीको व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थापछि अब आगाममी दिनमा कुनै पनि पेट्रोल पम्प उचित कारण बिना बन्द गरेको भेट्टिए कारबाही हुने सुनिश्चित भएको छ ।
