काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि अनुदान वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नीति अनुसार जीवाष्म इन्धनमा आधारित सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘भाइबिलिटी ग्याप फण्डिङ’ (भीजीएफ) र प्रोत्साहन संयन्त्र लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्न सरकारले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ । अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पूरा गरी भीजीएफ १ वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाइएको छ । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले सहयोग गर्नेछन् ।
यसले विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा निजी सवारीमा ईभीको हिस्सा ७० प्रतिशत नाघे पनि ठूला सार्वजनिक विद्युतीय बसको प्रयोग बढ्न सकेको छैन । ठूला ईभी बसको मूल्य निकै महँगो हुने भएकाले व्यवसायीले ल्याउन सकिरहेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले केही अनुदान वा सस्तो ब्याजको ऋण उपलब्ध गराएमा ठूला ईभी बसको प्रयोग बढ्ने छ ।
त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले भीजीएफ मार्फत ईभी बसको उच्च प्रारम्भिक लागत कम गर्न, निजी क्षेत्रलाई ठूला ईभीमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न, प्रदूषण र इन्धन आयात खर्च कम गर्न भीजीएफ कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति लिने भएको हो ।
त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक सवारीमा ईभीको हिस्सा वृद्धि गर्न ई बस/ई ट्याक्सी/ ई माइक्रो रुपान्तरण कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । आगामी १ देखि ३ वर्ष भित्र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसकिने उल्लेख गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र निजी क्षेत्रको सहयोगमा उक्त कार्याक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याउने छन् ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन ‘ई मोबिलिटी’लाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी दशकलाई ईभी दशकका रूपमा अगाडि बढाउन ‘ई-मोबिलिटी ट्रान्जिसन रोडम्याप’ तयार पारी चरणबद्ध रूपमा निजी र सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीकरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
स्वच्छ र हरित यातायातका लागि देशभरि चार्जिङ स्टेसनहरूको संजाल विस्तार गर्ने, ब्याट्री स्वापिङ सुविधाहरू उपलब्ध गराउन कार्यलाई तीव्रता दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ईभीको ब्याट्रीको सुरक्षित व्यवस्थापन र रिसाइकलिङका लागि ‘इन्ड अफ लाइफ’ गाइडलाइन लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ छ ।
