काठमाडौं । काठमाडौंको उच्च सवारी चाप हुने तीन ठाउँमा एलिभेटेड हाइवे (जमिन माथि पिलर उठाएर बनाइने सडक) बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले तयार पारेको ‘काठमाडौं भ्याली अर्बन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मास्टर प्लान’मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
मास्टर प्लालन अनुसार काठमाडौंका तीन स्थान माइतीघर-थापाथली-त्रिपुरेश्वर, चाबहिल-बागमती नदी र विष्णुमती करिडोरमा कुल ८.४४२ किलोमिटर एलिभेटेड हाइवे बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
यी सडकखण्डमा सवारी चाप उच्च रहेकाले सडक विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । तर, सडक विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा नभएकाले विकल्पमा एलिभेटेड हाइवे निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यी तीन ठाउँमा एलिभेटेड हाइवे बनाउन कम्तीमा ८२ अर्बदेखि १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
राजधानीको केन्द्रमा रहेको माइतीघर-त्रिपुरेश्वरमा दीर्घकालीन रूपमा जाम हटाउन १४२२ मिटर लामो दुई लेनको एलिभेटेड हाइवे बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । १३ अर्ब ९० करोड जापानी येन (१३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) खर्च हुने अनुमान छ । यहाँ जग्गा अधिग्रण र घर टहराको क्षतिपूर्तिका लागि मात्रै करिब ६ करोड जापानी येन खर्च हुनेछ ।
साथै, एलिभेटेड हाइवेको पिलरसँग भविष्यमा निर्माण हुने रेलमार्गका पूर्वाधार प्रयाग गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्र चाबहिल चोकदेखि बागमती नदीसम्म ३४०० मिटर लामो दुई लेनको एलिभेटेड हाइवे बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, जोरपाटी चोकमा चाबहिलतर्फ एकतर्फी रयाम्प निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि २६ अर्ब जापानी येन (२५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
चाबहि-बागमती नदी खण्डमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध स्तुपा छ । त्यसैले एलिभेटेड हाइवे निर्माण अघि हेरिटेज इम्प्याक्ट असेस्मेन्ट (एचआइए) तथा पुरातात्विक अध्ययन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ । यदि, एचआइएमा हालको प्रस्ताव अनुसार निर्माण गर्न सम्भव नदेखिएका अर्को विकल्पमा जानुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, काठमाडौंको पश्चिम-दक्षिण क्षेत्रमा बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न विष्णुमती नदी कोरिडोरमा चार लेनको ३६२०.५ मिटर लामो एलिभेटेड हाइवे निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विष्णुमती नदी किनाराबाट २० मिटर दूरी कायम गरेर उक्त सडक बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
यो सडक बालाजुदेखि टोखा नजिकसम्म नदी किनारै किनार बनाउने गरी तीन विकल्प दिइएको छ । जसका लागि ४५ अर्बदेखि ७५ अर्ब जापानी येन (साढे ४३ अर्बदेखि ७२.७ अर्ब रुपैयाँ) खर्च हुने अनुमान छ ।
यी एलिभेटेड हाइवे बाहेक उपत्यकाको यातायात प्रणाली सुधारका लागि १३ वटा परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा भूमिगत सुरुङमार्ग अण्डरपास/ओभरपास, आधुनिक पुल, भूमिगत पार्किङ, नयाँ करिडोर निर्माण जस्ता परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित परियोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब बढी रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात र सडकको सुधार गर्न जाइका र नेपाल सरकारले सन् २०२४ देखि नै मास्टर प्लान बनाउन थालेका थिए । उक्त काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले यही अगस्ट भित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने कार्यतालिका छ ।
जाइकाले यसअघि पनि सन् १९९१ र सन् २०२७ मा उपत्यकाको शहरी सडक तथा यातायात गुरूयोजना बनाएको थियो । उक्त गुरुयोजना कार्यान्वयनमा नआएपछि यसपटक जाइकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै मास्टर प्लान स्वीकृत गनुपर्ने शर्त राखेकाे छ ।
के हो एलिभेटेड हाइवे ?
एलिभेटेड हाइवे भनेको जमिनको सतहभन्दा माथि पिलर उठाएर फरक फरक तहमा बनाइने सडक हो । यो सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक जाम कम गर्न र निर्वाध आवतजावतका लागि बनाइन्छ । मुख्यगरी जग्गाको अभाव भएको, निकुञ्ज वा वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न यस्तो प्रविधि अपनाइन्छ । यसले सडक विस्तारका लागि धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउँछ ।
एलिभेटेड हाइवेमा चोक, ट्राफिक लाइट वा पैदलयात्री काट्ने ठाउँ हुँदैन । त्यसैले सवारी साधनहरू निर्वाध र उच्च गतिमा चल्न सक्छन् । यद्यपि, यसको फाइदा धेरै भए पनि निर्माण लागत सामान्य सडकको तुलनामा धेरै बढी हुन्छ । साथै, यसको इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा मर्मतसम्भार पनि जटिल हुन्छ ।
