काठमाडौं । सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्ने भनि ल्याइएका बस फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तोकिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार नभएको भन्दै नेपाल आएका ५ इलेक्ट्रीक बस फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको हाता भित्र १३ करोड रुपैयाँ लगानीमा बन्दै गरेको इलेक्ट्रीक बस चार्जिङ स्टेशन हटाउन निर्देशन दिएको छ । लुम्बिनी विकास गुरुयोजना भित्रको जग्गामा चार्जिङ स्टेशन बनाउँदा त्यहाँको पर्यावरण विग्रने र शान्त वातावरणमा खलल पुग्ने भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
जापानको इसाका इलेक्ट्रो कम्पनीले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेशनको काम रोकिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको क्षेत्र भित्र बनाउन नदिने सरकारी निर्णय अनुसार बनिरहेको उक्त चाजिङ स्टेशन भत्काइने भएको हो ।
सरकारले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना भित्र चार्जिङ स्टेशन नबनाउने निर्णय भएकाले अन्यत्र बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले बताए ।
‘सरकारले कोषको गुरुयोजनाले चर्चेको जग्गा भित्र चार्जिङ स्टेशन नबनाउन भनेकाले यही आर्थिक वर्ष भित्र बाहिर जमिन खोजेर चार्जिङ स्टेशन बनाउने गरि काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
चार्जिङ स्टेशन बनाउने आधा काम सकिएको थियो तर केन्द्र सरकारले कोषको जग्गामा बनाउन नमिल्ने पत्र आएपछि रोकिएको भट्टराईले बताए । चार्जिङ स्टेशन बनाउने कुरा बन्द भएको नभई स्थानान्तरणका लागि जग्गा खरिद गरि कोष बाहिर बनाउने योजना रहेको उनको भनाई छ ।
एसियाली विकास बैंकले हरित परियोजना अन्तर्गत लुम्बिनीमा निमार्णाधिन गौतम बुद्ध विमानस्थलदेखि लुम्बिनीसम्म पर्यटकलाई ओसारपसार गर्न इलेक्ट्रीक बस किन्न रकम उपलब्ध गराएको थियो । त्यही पैसामा चीनको इलेक्ट्रीक बस निर्माता कम्पनी बीवाईडीका बस किनिएको थियो ।
बीवाईडीले टेन्डर पाएर उक्त बस आपूर्ती गरेको हो । तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रायलले उक्त बस स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको भन्दै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई पत्रमार्फत बनिरहेको चार्जिङ स्टेशन कोषको परिषर बाहिर सार्न भनेको थियो ।
कोष बाहिरको जग्गामा बनाउने भन्नुको अर्थ नबनाउँ भन्ने नभएको भन्दै भट्टराईले भने, ‘के कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेका प्रतिवेदन दिँदैछौं । राम्रै गर्न खोजिएको हो । गुरुयोजना भित्र नबनाउँ भन्ने हो । र बाहिर चार्जिङ स्टेशन बनाउन सम्भवत यही वर्ष नयाँ टेन्डर आउँछ ।’
