काठमाडौं । सरकारले एकैपटक २० वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै २० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी गराएको हो ।
कार्यालयले ती निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट, सडक डिभिजन बैतडी, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
