काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) सम्बन्धी कर्जा नीति संशोधन गर्न परमादेश दिएकोे छ ।
प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, रूपा बस्नेत र राज मोहन सिंहसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको (पुस ३० गते) संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ मा जारी गरेको विद्युतीय सवारी कर्जा सम्बन्धी संशोधित निर्देशन बदर गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ गते एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको लोभ टु भ्यालु रेसियो संशोधन गर्दै ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको थियो ।
उक्त व्यवस्थाले ईभीको प्रयोगमा निरुत्साहन गरेको भन्दै खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त निर्देशन बदर गर्दै कर्जा नीति संशोधन गर्दै प्रोत्साहन गर्न भनेको हो । त्यस्तै, सर्वोच्चले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
रिट दायरकर्ता अधिवक्त सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले आफूहरूको माग अनुसार नै ईभी सम्बन्धी स्पष्ट स्थिर नीति बनाउन सरकार र कर्जा सम्बन्धी नीति संशोधन राष्ट्र बैंकको नाममा रिट जारी गरेको बताए । यद्यपि, पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै विस्तृत थाहा हुने उनले बताए ।
‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ईभी प्रयोग प्रोत्साहन गर्नु अत्यावश्यक छ । तर, सरकारले हरेक वर्ष ईभीमा करका दर हेरफेर गर्दै आएको छ । नीति अस्थिर छ । यसले ईभीको प्रयोग बढाउँदैन,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘त्यसैले हामीले ईभी सम्बन्धी दीर्घकालीन स्थिर नीति बनाउन र निरुत्साहित गर्ने कर्जा नीति संशोधन गर्न मा गरेर रिट दायर गरेका थियौं । सर्वोच्चले सोही अनुसार उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चको परमादेशको पूर्णपाठ आइनसकेकाले ईभीको कर्जा सम्बन्त्री नीतिमा तत्कालै कुनै फेरबदल गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छैन। त्यही भएर हामीले अहिले नै केही गरिहाल्ने अवस्था छैन,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले सहरहरूमा साइकल लेन, प्रदूषणरहित यातायातको व्यवस्था गर्न, वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।
