काठमाडौं । सरकारले जुनसुकै गाडी किन्नेले पनि मूल्यको २० प्रतिशत रकम डाउन पेमेन्ट बापत तिर्दा पुग्नेगरी व्यवस्था गर्ने भएको छ । जेन जी आन्दोलनपछि गुमेको कन्फिडेन्ट फर्काउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जालाई सहज बनाउने भएको हो ।
गत फागुनमा कम्बस्चन र ईभी दुवै गाडी खरिद गर्दा ४० प्रतिशत अनिर्वाय डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअघि ईभीमा २० प्रतिशत र आइस गाडी खरिदमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्थ्यो । अब भने ईभी र कम्बस्चन सबै किसिमका गाडीमा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा पुग्ने बनाउन लागिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार यसलाई परिमार्जन गर्ने गरेको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा केही नयाँ कुराको खाँचो छ । बैंकहरूसँग लगानी योग्य रकम पनि धेरै छ । त्यसैले गाडी कर्जा मूल्यको ८० प्रतिशत बनानुपर्ने नाडा र नाइमा जस्ता अटोमोबाइल क्षेत्र सम्बद्ध संस्थाहरूले माग गर्दै आएका थिए ।
‘हरेक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संदेश दिन ढिला गर्न नहुने अर्थमन्त्रालयको निर्देश अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जाको सिमा बढाउन लागेको हो । अबको केही दिनमै राष्ट्र बैंकबाट सर्कुलर आउँछ होला,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बदलिँदो परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेका छन् । त्यसमा स्वभाविक रूपमा अटोको पनि चर्चा भएकै छ । ठ्याक्कै सर्कुलर कहिले आउँछ भन्ने एकिन गर्न भने गाह्रो छ ।
व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएको अटोकर्जाको सीमा विस्तार दशैं अगाडि नै हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर र अर्थमन्त्री बीच चरणबद्ध रूपमा नयाँ परिवेशमा अर्थतन्त्र कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा छलफल चलिहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याउने नयाँ सर्कुलरले ईभी होस् या पेट्रोल वा डिजेल सबै किसिमका गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
सरकारले ब्यवसायीले अर्डर गरेका बीएस-फोर मापदण्डका साधन आयात गर्न दिने र आन्दोलनका क्रममा जलेका गाडी किन्नेको लागि २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी दिने ब्यवस्था भने कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।
