काठमाडौं । पूर्वाधार विकास आयोजनमा चरम हेलचेक्र्याइँ भएको देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ७८२ वटा आयोजना अधुरै रहेका हुन् ।
महालेखाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरू अलपत्र रहेका हुन् । ती आयोजनाको कुल ठेक्का सम्झौता रकम ४७ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
कतिपय आयोजनाहरूमा पटक पटक गरी ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्दा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यी योजनाहरूमा राज्यले आंशिक भुक्तानी दिए पनि निर्माण कार्य अधुरो रहेका हुन् ।
