काठमाडौं । करिब एक वर्षअघि एउटा विद्युतीय सवारी (ईभी) बिक्री गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कुराकानी हुँदै थियो । प्रसंग सर्भिस, ग्राहकको अपेक्षा र बढ्दो गुनासोको थियो । कुराकानीकै बीच उनले एक वाक्य भने, ‘ईभी चढ्ने धेरै ग्राहकले आफूलाई अलि अलगै वर्गको उपभोक्ता ठान्छन् ।’
उनले त्यसपछि उदाहरण दिँदै भने, ‘गाडीको टायर पन्चर भयो भने पनि कम्पनीले नै आएर बाटोमै बनाएर दिनुपर्छ भन्ने खालको अपेक्षा राख्ने ग्राहक छन् । कतिपयले हावा फुस्कियो भने घरमै पुगेर सेवा दिनुपर्छ भन्छन् । नत्र सामाजिक सञ्जालमा लेख्छु, समाचार बनाइदिन्छु भन्ने धम्की पनि आउँछ।’
त्यतिबेला म उनको कुरा सुनेर हल्का मुस्कुराएँ । लाग्यो, उनले अलि बढाइचढाइ गरेर भने होलान् । तर त्यसपछि भेटिएका केही घटनाले भने यो टिप्पणीमा अतिशयोक्ति मात्रै छैन भन्ने महसुस गरायो ।
एक दिन एकजना चिकित्सकले निकै आक्रोशित स्वरमा फोन गरे । उनको गुनासो थियो, ‘तपाईंहरू कम्पनीका राम्रो पक्ष मात्रै लेख्नुहुन्छ, कमजोरी लुकाउनुहुन्छ। म गाडी किनेर ठगिएँ, यसमा तपाईंहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।’
उनको कुरा शान्तसँग सुनेपछि मैले सोधेँ, ‘ठ्याक्कै समस्या के भएको हो ? गाडी नचल्ने भयो ? कुन पार्ट्स बिग्रियो ?’
उनले जवाफ दिए, ‘मोटर नै छैन, कसरी चल्छ ?’
पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, उनको गाडी अघिल्लो वर्षाको समयमा पानीमा डुबेको रहेछ। त्यसक्रममा मोटरमा क्षति पुगेको थियो । गुनासोको मूल विषय भनेको मोटर फेरेर तुरुन्त गाडी नदिइएको रहेछ ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ, के यस्तो अवस्थालाई ‘कम्पनीले गाडी बिगार्यो’ भन्ने रूपमा बुझ्न मिल्छ ? वा, बाढी तथा डुबानजस्तो बाह्य कारणले बिग्रिएको गाडीको मर्मतमा समय लाग्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ ? यहीँबाट मलाई लाग्न थाल्यो, नेपालमा ईभी प्रयोगकर्ता र बिक्रेता दुवै पक्षबीच अपेक्षा, जानकारी र यथार्थ को दूरी अझै धेरै छ ।
अपेक्षा ठूलो, यथार्थको बुझाइ सानो
ईभी बजार नेपालमा नयाँ होइन, तर अझै परिपक्व पनि भइसकेको छैन । उपभोक्ताले नयाँ प्रविधि किनिरहेका छन्, तर त्यससँग जोडिएका सेवा, स्पेयर पार्ट्स, चार्जिङ र मर्मत प्रक्रियाको यथार्थबारे पर्याप्त जानकारी भने धेरैसँग छैन ।
उदाहरणका लागि, विद्युतीय गाडीको मोटर, ब्याट्री प्याक, कन्ट्रोल युनिट जस्ता मुख्य पार्ट्स परम्परागत पेट्रोल/डिजेल गाडीका सामानजस्तो सजिलै स्टक राखेर बेच्ने विषय होइन । कतिपय पार्ट्स महँगा हुन्छन्, केहीको आयात प्रक्रिया नियामकीय स्वीकृतिसँग जोडिएको हुन्छ, र धेरैजसो सामान ‘जस्ट इन टाइम’ मोडेलमा अर्डर गरेर ल्याइन्छ। चीन वा अन्य टाढाकाे उत्पादन केन्द्रबाट सामान ल्याउन समय लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।
तर, उपभोक्ताको दृष्टिमा समस्या सरल हुन्छ, ‘मैले गाडी किनेँ, अब गाडी बिग्रियो भने तुरुन्त समाधान चाहिन्छ ।’ यहीँबाट द्वन्द्व सुरू हुन्छ । कम्पनी भन्छ प्रक्रिया, आयात, स्वीकृति, लागत र समय लाग्छ। ग्राहक भन्छन् ,मलाई कारण होइन, समाधान चाहिन्छ ।
दुवै पक्षको तर्क आफ्नो ठाउँमा सही देखिए पनि समस्या भने अपेक्षाको व्यवस्थापनमा देखिन्छ ।
‘तुरुन्त न्याय’ को मानसिकता
अहिले ईभीबारे सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने, समीक्षा गर्ने, गुनासो गर्ने र ‘विशेषज्ञ बनेर’ टिप्पणी गर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । कसैले चार्जिङ शुल्क महँगो भयो भन्छन्, कसैले पार्ट्सको मूल्य अस्वाभाविक भनिरहेका हुन्छन्, कसैले कम्पनीले सेवा दिएन भनेर सार्वजनिक रूपमा पोस्ट गर्छन् । उपभोक्ताले आवाज उठ्नु गलत होइन, बरू आवश्यक हो । तर, समस्या तब हुन्छ, जब तथ्यभन्दा भावनाले बहस चलाउन थालिन्छ।
उदाहरणका लागि, सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार देखिने केही गुनासो यस्ता छन् ।
–सरकारले अनुदान दिएको गाडी व्यापारीले धेरै मार्जिन राखेर बेचे
–पार्ट्स अस्वाभाविक महँगा छन्
–चार्जिङ स्टेशनले २० रुपैयाँ युनिटसम्म लियो
–कतै प्रति युनिट, कतै प्रतिशतका आधारमा शुल्क लिइयो
–गाडी बिक्री गरेअनुसार सर्भिस सेन्टर बनेन
यी सबै प्रश्न उठाउन मिल्ने विषय हुन् । तर, तिनको उत्तर खोज्दा भावनात्मक निष्कर्षभन्दा आर्थिक र नीतिगत यथार्थ हेर्नुपर्छ ।
‘अनुदान’ र ‘व्यापारीको नाफा’ फरक
नेपालमा ईभीलाई पेट्रोल-डिजेल गाडीको तुलनामा कम कर लगाइएको छ । यसले ईभीलाई बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाएको हो । तर, कम कर लगाइयो भन्दैमा त्यसलाई व्यापारीले ‘नाफा नखोजी’ बेच्नुपर्छ भन्ने तर्क व्यवसायिक यथार्थसँग मेल खाँदैन ।
सवारीसाधन अझै पनि राज्यको नीतिमा ठूलो हदसम्म लक्जरी वा उच्च मूल्यको उपभोग्य वस्तु कै श्रेणीमा पर्छ। यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीले शोरुम, चार्जिङ, स्टक, सर्भिस, वित्तीय लागत र बजार जोखिम सबै वहन गर्नुपर्छ । त्यसैले नाफा कमाउनु स्वाभाविक हो । प्रश्न नाफा कमायो कि कमाएन भन्ने होइन । नाफा कति पारदर्शी, कति उचित, र कति प्रतिस्पर्धी छ भन्ने हो ।
चार्जिङ शुल्कको बहस
अर्को धेरै सुनिने गुनासो निजी चार्जिङ स्टेशन महँगा भए भन्ने हो । यो गुनासो एक हदसम्म जायज हुन सक्छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेशन र निजी क्षेत्रको स्टेशनलाई एउटै चश्माबाट हेर्न मिल्दैन ।
प्राधिकरणसँग आफ्नै विद्युत पूर्वाधार छ । धेरै सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनमा सरकारी/सार्वजनिक लगानीको सहयोग छ। त्यसैले उसले नाफाभन्दा सेवा प्राथमिकतामा राख्न सक्छ। तर, निजी क्षेत्रले बनाएको चार्जिङ स्टेशनको हिसाब फरक हुन्छ ।
निजी क्षेत्रले काम गर्दा जग्गा भाडा, चार्जर खरिद, बिलिङ सिस्टम, कर्मचारी, सुरक्षा, मर्मत, ऋणको ब्याज र लगानीको प्रतिफल जोडिन्छ । लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर बनाइएको स्टेशनलाई ‘सेवा मात्रै’ भनेर चलाउन सकिँदैन । त्यो व्यवसाय पनि हो।
यसको अर्थ निजी क्षेत्रले जे मन लाग्यो त्यही शुल्क लिन पाउँछ भन्ने होइन । बरु यहीँ राज्यको भूमिका सुरू हुन्छ । शुल्क संरचना पारदर्शी बनाउने, प्रति युनिट बिलिङलाई प्राथमिकता दिने, र सेवा शुल्क छुट्टै देखाउने बाटो सरकारले खोलिदिनु पर्छ ।
ठूलो प्रश्न बिक्री बढ्यो, पूर्वाधार खोइ ?
यो आलोचना भने निकै महत्वपूर्ण छ । सन् २०२१ पछि नेपालमा ईभी बिक्रीले उल्लेख्य गति लियो । केही वर्षअघिसम्म ७०० युनिट रहेको ईभी ५ वर्षमा ७० हजार युनिट बढी सडकमा दौडन थालेका छन् ।
बिक्रीको यही गतिमा सर्भिस सेन्टर, दक्ष जनशक्ति, डायग्नोस्टिक उपकरण, स्पेयर पार्ट्स नेटवर्क र ग्राहक सेवा प्रणाली विस्तार भयो कि भएन ? यहीँ धेरै कम्पनी चुकेको देखिन्छन्।
ईभी बेच्नु कठिन काम होइन । कठिन काम भनेको बेचिसकेपछि ग्राहकलाई पाँच-सात वर्षसम्म भरपर्दो सेवा दिन सक्ने संरचना बनाउनु हो । धेरै आयातकर्ताले यही पक्षमा पर्याप्त लगानी नगरेको गुनासो अस्वाभाविक होइन । यद्यपि, सबै कम्पनीलाई एउटै भाँडोमा हाल्न पनि मिल्दैन । धेरैले अहिले सेवा केन्द्र विस्तार, टेक्निसियन तालिम, पार्ट्स सप्लाइ चेन र चार्जिङ नेटवर्कमा लगानी गरिरहेका छन् ।
निष्कर्ष
नेपालको ईभी बजार अहिले संक्रमणको चरणमा छ । उपभोक्ता नयाँ प्रविधि चढिरहेका छन्, तर उनीहरूको अपेक्षा कहिलेकाहीँ प्रिमियम होटलले दिने स्तरको सेवा खोज्दैछन् ।
उता बिक्रेता नयाँ गाडी बजारमा आक्रामक तरिकाले बिक्री त गर्छन्, तर बिक्रीपछिको सेवा, पार्ट्स र गुनासाे सम्वाेधनमा अझै कमजोर छन् ।
त्यसैले निष्कर्ष एकतर्फी हुन सक्दैन। सबै गुनासो गर्ने ग्राहक अव्यावहारिक छैनन्, र सबै व्यवसायी ठग पनि होइनन्। समस्या मुख्यतः दुई ठाउँमा छ । अतिरिक्त अपेक्षा र अपर्याप्त पूर्वाधार ।
अब यहाँ ‘कसले कसलाई दोष दिने’ भन्ने बहस गरेर हुँदैन । उपभोक्ताले ईभी पनि अन्ततः मेसिन हो । यसका आफ्नै जोखिम, सीमितता र प्रक्रियाहरू हुन्छन् भन्ने बुझ्नु पर्छ । व्यवसायीले पनि ग्राहकलाई गाडी बेचेर मात्रै पुग्दैन, विश्वास पनि बेच्नुपर्छ ।
यी दुई कुरा सन्तुलन कायम भएपछि मात्रै ईभी प्रयोगकर्ताले आफूलाई ‘अलग’ ठान्ने होइन, विश्वासका साथ ईभी रोज्ने वातावरण बन्छ ।
