सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटको विषयमा बजारमा विभिन्न टिका–टिप्पणी भइरहेका छन् । कसैले बजेटबाट केही पाइएन, भनिरहेका छन् भने कतिले बजेटमा जनतालाई लोभ्याउने कुनै किसिमको योजना समावेश नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल र त्यससँग जोडिएका अर्थशास्त्रीहरुको आ–आफ्नै प्रतिक्रिया रहेको छ । यस बजेटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यवसाय अटो मोवाइल क्षेत्र पनि हो । त्यसको अध्यक्षका नाताले मैले देखेका बजेटका केही पक्षको विषयमा लेख्ने जमर्को गरेको छु ।
भौगोलिक विकटता र सडकको अवस्थालाई नहेरी सरकारले बजेटमार्फत् अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरेको भान हुन्छ ।
सरकारले बजेटको जुन आकार लिएर आयो त्यो आफैंमा महत्वकांक्षी बजेट भनेर मान्न सकिँदैन । तर, संघीय संरचनाअनुरुप जसरी १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट आएको छ, यो आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । यसअघिको वर्षहरुमा आएको बजेट र प्रि–बजेटमा बाहिर आइरहेकोजस्तो ठूलो आकारको बजेट नल्याएर अर्थमन्त्रीले आफ्नो मिसन र भिजनलाई प्रस्ट पारेको देखिन्छ । बजेटमा आएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले गर्ने लगानीबाट हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा दिगो प्रभाव पार्नेछ ।
सवारीसाधनमा जुन किसिमले कर बढाइएको छ, त्यसले सवारीसाधनप्रति आम–जनमानसको आकर्षणमा कमी ल्याएको छ । त्यतिमात्र होइन, भौगोलिक विकटता र सडकको अवस्थालाई नहेरी सरकारले बजेटमार्फत् अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरेको भान हुन्छ । यसको असर सरकारको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा पनि प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ । सरकारले यसरी सवारीसाधनमा कर बढाउने सोच नै बनाएको थियो भने पनि निश्चित समयमा अहिले बढाइएको विन्दुमा पुग्ने गरी काम गरेको भए, यसको असर कम हुने थियो । साथै, उच्च सीसीका मोटरसाइकल सडक दस्तुर करमा सरकार निकै आक्रामक भएको भान हुन्छ । यसले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी डुवाउने त छदैछ रोजगारी पाइरहेका कामदारले आफ्नो रोजगारी गुमाउनु पर्ने अबस्था आएको छ । यसकाबीचमा पनि केही सकारात्मक कदम बजेटले उठाएको छ । एक हजार सीसीसम्मका कार र १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई जसरी आवश्यकताको वस्तुको रुपमा समावेश गरेर करका दरमा चलाइएन, यसले अटो क्षेत्रको आवश्यकता सरकारले महसूस गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
१५० सीसीभन्दा माथि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल यही उत्पादन गरेमा अन्तःशुल्कमा बढाइएको शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ ।
साथै, हामीले लामो समयदेखि माग राख्दैआएको वातावरणीय सुधारका लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा थप भएको करबाट उठेको पैसा सोही प्रयोजनामा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई यस बजेटले सम्बोधन गरेको छ । त्यसको लागि सरकारले १५ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएर सकारात्मक कदम उठाइएको मान्न सकिन्छ । १५० सीसीभन्दा माथि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल यही उत्पादन गरेमा अन्तःशुल्कमा बढाइएको शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ ।
सडक पूर्वाधार र बजेट
सडक पूर्वाधार विकासमा सरकारले अहिलेसम्मकै धेरै बजेट छुट्याएको छ । १ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँले यस वर्षको पूर्वाधार विकास गर्ने पाटो बजेटमा सबैभन्दा सकारात्मक छ । बजेटले ठूला सुरुङ निर्माण गर्ने प्रविधि र मेसिनरीमा लगानी गर्दै आफैं खरिद गरेर ल्याउने कुरा गरेको छ, यसले हाम्रो पूर्वाधार विकासको रफ्तारलाई निकै छिटो बनाउने आँकलन गर्न सकिन्छ । सडक मर्मत–सम्भारको दिगो विकासको लागि निर्माणसम्पन्न योजनाहरु सडक बोर्ड मातहतमा ल्याउने र सडक प्रयोगबापत्को राजस्वले सडक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय निकै आवश्यक थियो र सरकारले बजेटमार्फत् यसलाई व्यवस्थित गरेको छ ।
बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । सरकारको राजस्व लक्ष्य विशेष गरेर अटोमोवाइल क्षेत्रबाट पूरा हुने देखिँदैन ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदनभण्डारीमार्ग, पूर्व–पश्चिम हाइवेको स्तरोन्नति, सहायक र साना सडकको स्तरोन्नतिजस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्याइनु निकै सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण गर्दै सडकको दूरी छोट्याउने र सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नेजस्ता विषयमा बजेट सकारात्मक छ ।
चुनौति
बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । सरकारको राजस्व लक्ष्य विशेष गरेर अटोमोवाइल क्षेत्रबाट पूरा हुने देखिँदैन । उच्च क्षमताका सवारीसाधनले राजस्वमा दिँदै आएको योगदान करिब ५०/६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
केही स्वदेशी उद्योगप्रति सरकार सकारात्मक रहेको छ भने, भविष्यमा आवश्यकताका आधारमा स्थापना हुने उद्योगलाई लक्षित गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने बाटोमा सरकार लाग्ने देखिन्छ । अटो क्षेत्रको दिगो विकासको पहिलो खुड्किलोको रुपमा २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल उत्पादनमा दिइएको केही अन्तःशुल्क छुटले सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ । तर, सामान्य मानिसले प्रयोग गर्ने गाडीको इञ्जिन क्षमताको कामलाई मूल्याङ्कन गर्न सरकार चुकेको भान हुन्छ । सबैका लागि यातायात पहुँच नारालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले अझै अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी गरेर समयसापेक्ष करका दर निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय नागरिकको जीवनस्तर माथि नउक्लेसम्म करका दर र कागजी सपनाले नागरिकका आवश्यकता पूरा हुँदैनन् । आशा गरौँ, अर्थमन्त्री खतिवडाले तयार पार्नुभएको यो बजेट नेपाली अर्थतन्त्रको कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । शुभकामना ।
