काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन कर्जामा कडाइ गर्न भन्दै बढाएको जोखिम भारले सबै पक्षलाई अफ्ठेरोमा पारेको छ । राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १२ गते व्यक्तिगत सवारी कर्जाको जोखिमभार दोब्बर अर्थात् ७५ प्रतिशतले बढाएर १५० प्रतिशत बनाएसँगै अटो र बैंकिङ व्यवसाय समस्या पारेको हो ।
क्षणिक समस्या समाधान गर्न र गाडी किन्नेहरूलाई निरुत्साहन गर्न भन्दै ल्याइएको अपल्कालीन व्यवस्था १ वर्षमा पनि परिवर्तन नभएपछि ऋण दिने बैंक, गाडी विक्रेता र क्रेता सबै मर्कामा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको सोही व्यवस्थाले गर्दा अहिले बैंकहरूले सवारीसाधन कर्जा दिनै छाडेको गाडी विक्रेताहरूको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष मंसिरदेखि बजारमा तरलता अभाव देखिएसँगै वैदेशिक मुद्रा संचितिमा व्यापक गिरावट आएसँगै केन्द्रीय बैंकले उपभोग घटाउन गाडीको जोखिमभार बढाएको थियो ।
जोखिम भार बढाएर मात्रै गाडीको आयात नरोकिएको भन्दै राष्ट्र बैंक लगायत सरोकारवाला सरकारी निकायको समन्वयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । सरकारले गाडीको आयात प्रतिबन्ध खुलाए पनि उपभोक्ताले सहज कर्जा पाउने अवस्था नबन्दा विक्री हुन सकिरहेको छैन ।
‘चौतर्फी दबाबमा गाडी विक्रेता छन् । लामो आयात प्रतिबन्ध खुल्ला भए पनि कर्जा दिन बैंकहरू तयार छैनन् । यसले अटोमोबाइलको व्यापार ६० प्रतिशतभन्दा धेरैले गिरावट आएको छ,’ नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुुव थापाले भने ।
थापका अनुसार अहिलेको समस्या बोलेर वा आश्वाशन दिएर समाधान हुने किसिमको छैन । राष्ट्र बैंकले हिजो उपभोग घटाउन गरेको कडाइ खुकुलो बनाउने बित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ ।
किन समस्या भयो १५० प्रतिशत जोखिम भार ?
बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा क्षेत्रगत रूपमा जोखिम भार तोकिएको हुन्छ । प्राथमिकताको आधारमा कर्जाको जोखिम भार तोक्दा त्यसले कर्जा सप्लाइमा एकरुपता ल्याउनुको साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्छ ।
एक वर्षअघि केन्द्रीय बैंकले ७५ प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत जोखिम भार बनाउँदा त्यसको सिधा असर बैंकले लगानी गर्ने कर्जामा पर्यो । त्यति बेला १०० रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गर्दा बैंकले आफ्नो इक्वीटीबाट १२ रुपैयाँ र ८८ रुपैयाँ निक्षेपकर्ताको बचतबाट गर्न सक्थे । तर, त्यो जोखिमलाई बढाएर १५० प्रतिशत बनाएसँगै बैंकले आफ्नो इक्वीटीबाट १८ रुपैयाँ र निक्षेपबाट ८२ रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्न पाउने छन् ।
यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता घटाएको छ । त्यसैले बैंकहरू आफ्नो लगानी अटोमोबाइल क्षेत्रमा कम गर्न चाहन्छन् । अहिलेकै अवस्थामा कर्जा लगानी बढाउन थप पूँजी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्थामा बैंकहरू छन् । यसले बैंकको लागत बढ्यो । लागत बढेसँगै बैंकहरूले कर्जाको प्रिमियम बढाए, त्यसले ब्याज पनि महँगो भयो ।
ठूला बैंक अटोलोनबाट भाग्दै
नेपालमा अटोमोबाइल कर्जामा निकै आक्रमक रहेको स्ट्यण्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि नबिल बैंकसम्म तत्काल अटोकर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे । चाटर्डले त अनिश्चितकालको लागि अटोलोन बन्द गरेको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक स्रोतका अनुसार कम्पनीको पोलिसी अटोकर्जाबाट बाहिर निस्कने भएकै कारण हायर पर्चेज कर्जा बन्द गरिएको हो । नेपालकै अग्रणी मध्येको एक नबिल बैंकले पनि तत्काल गाडी किन्नेलाई कर्जा दिन नसकिने जनाएको छ ।
बैंकहरू हायर पर्चेज कर्जा लगानी गर्न उत्सुक नदेखिएको समयमा कर्जा लिने उपभोक्तामा पनि उत्साह छैन । त्यसले कर्जा लिने र दिने दुवै अन्योलमा रहेको प्रस्ट देखाउँछ ।
‘अटो कर्जाको डिमाण्ड नै छैन । बैंकहरूको पनि प्राथमिकतामा अटोलोन परेन । जोखिमभार बढी हुँदा कर्जा महंगो हुने भयो । सिंगल डिजिट ब्याजदरमा कर्जा उपभोग गरिरहेका मानिसले अहिलेको महंगो ब्याजदरमा गाडी किन्न नचाहेको हुन सक्छ,’ माछापुच्छ«े बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाले भने ।
केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको र उपभोग बढाउनु पर्ने दबाब आउन थालेको कारण आफ्नो नीतिमा केही फेरबदल गर्न सकिने संकेत दिएको छ ।
