काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि अर्थ मन्त्रालयको ‘नजर’मा परेको अटोमोबाइल क्षेत्र सधैँ उच्च करको मारमा पर्दै आएको छ । यसले राजस्वमा सबैभन्दा धेरै, रोजगारीमा अब्बल र मोबिलिटीलाई सहज बनाउँदै उत्पादकत्व वृद्धिमा सघाउने भए पनि नीति निर्माता यो विषय मान्न तयार छैनन् ।
जुन कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई दिएको निर्देशनले पनि पुष्टि गर्छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरूले सवारीसाधन आयातका लागि चाहिने प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न छाडेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले बोलाएको उक्त बैठकमा मोबाइल फोन सेट आयातको विषयमा भने केही नभनिएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।
सरकारले सबैभन्दा धेरै राजस्व अहिले अटोमोबाइल क्षेत्र र पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँदै आएको छ । यी दुई क्षेत्रबाट भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वको झण्डै ३५ प्रतिशत उठ्दै आएको छ भने मोबाइल आयातबाट अत्यन्त न्यून राजस्व उठेको देखिन्छ । मोबाइल फोन सेटलाई सरकारले आवश्यक वस्तुको सूचीमा राखेको छ ।
यस्तो छ आयात
भन्सार विभागको अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३३ अर्ब हाराहारीको मोबाइल फोन सेट आयात भएको छ । साउनदेखि फागुनसम्मको ४३ लाख ४३ हजार ६५ यूनिट मोबाइल तथा टेलिफोन आयात भएको छ । त्यसको लागि ३५ अर्ब ९८ करोड १४ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ देशले खर्च गरेको छ । टेलिफोनको आयातबाट सरकारले भन्सार विन्दुमा ४ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको देखिन्छ ।
यता, भन्सार राजस्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको सवारी साधन र त्यसका पार्टस्को आयात ७५ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम बाहिर गएको छ । तर, यी वस्तुको आयातमा सरकारले भन्सार विन्दुमा नै ७० अर्ब ७ करोड बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
मुख्यत चीन, भारत, बंगलादेश, कुवेत, भियतनाम, अमेरिका लगायत ५८ देशबाट मोबाइल आयात भएको देखिन्छ । त्यस्तै सवारीसाधनको मुख्य हिस्सा भारतबाट आयात हुन्छ भने चीन, जापान, थाइल्याण्ड, यूरोप र अमेरिकबाट पनि गाडी आयात हुँदै आएको छ ।
